नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा जनता उदासीन

अनुसा थापा,भक्तपुर । यातायात कार्यालय, एकान्तकुनामा दैनिक दर्जनौं सर्वसाधारणहरु नयाँ ट्याक्सीको विषयमा सोधखोज गर्न धाइरहेका हुन्छन् । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुल्छ कि ? ट्याक्सी चलाएर गरिखान पाइन्छ कि ? भन्ने अपेक्षा लिएर सर्वसाधारणहरु कार्यालय छिरेका हुन्छन् । तर, कार्यालयले दिने जवाफ सुनेपछि उदास भएर फर्किन्छन् । कार्यालयका प्रमुख मदन पोखरेलले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न कुनै छलफल नै नभएको बताएपछि निराश भएर फर्किन्छन्, सर्वसाधारण ।
जनताले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्छ भन्दा पनि सरकारबाट किन सुनुवाई भएन् ? नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न यत्रो जनताले माग गरिरहँदा पनि कार्यालय प्रमुखले छलफल नै भएको छैन् भन्नु गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ हो । यातायात व्यवसायीको दबाबमा आएर कार्यालय प्रमुखले ट्याक्सी खोल्न चासो नदेखाएको स्पष्ट बुझिन्छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्छ, यसको आवश्यकता छ भनेर कार्यालयले हालसम्म बागमती प्रदेशस्थित श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयललाई पत्राचार गरेको छैन् ।
कार्यालयका अधिकृतहरु जनताप्रति उत्तरदायी नहुँदा जनताले सास्ती पाएका छन् । स्वदेशमै बसेर केही गरौं भन्दा पनि जनताले पाएका छैनन् किन कि सरकार नै बाधा बनिदिएको छ । आफ्नो मातहतबाट यो काम हुन नसक्ने भन्दै कार्यालय प्रमुख पोखरेलले यातायात मन्त्रालयतिर औंला तेस्य्राउने गरेका छन् । यसविषयमा कार्यालय प्रमुख भन्छन्,‘नयाँ ट्याक्सी खोल्नुपर्ने भनेर माग आएको छ, तर छलफल अघि बढ्न सकेको छैन् ।’ प्रदेशका यातायातमन्त्री घरश्याम दाहालले पनि आँखामा छारो हाल्ने काम गरेका छन् ।
नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न छलफल अघि बढाउँछौ भनेर मन्त्री दाहालले एक वर्ष टारे । ट्याक्सी खोल्न प्रक्रिया अझै पनि अघि बढ्न सकेको छैन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले नयाँ ट्याक्सी खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन् । उनले १५ दिनभित्र नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न यातायात मन्त्रीलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । तर, राजेन्द्र पाण्डे आउनेबित्तिकै प्रक्रिया रोकियो । अष्टलक्ष्मीले गरेको निर्णय पाण्डेले रोकिदिनुपछिको कारण पनि यातायात व्यवसायी नै हुन् ।
यातायात व्यवसायीहरु महिनाको तीन पटक हेटौडा पुग्छन् । मुख्यमन्त्री र यातायात मन्त्रीलाई भेट्न काठमाडौंबाट हेटौंडा जान्छन् । जसरी हुन्छ नयाँ ट्याक्सीको दर्ता जो रोक्नु छ । गत चैतमा यातायातमन्त्री दाहालले २० वर्षे ट्याक्सीको सट्टापट्टामा विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता गर्न दिने निर्णय गरे । तर, नयाँ ट्याक्सी खोल्ने कुरै निकालेनन् । २० वर्षे पूराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट १३ लाख सम्ममा खरिदबिक्री हुन्छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने नम्बर प्लेट सित्तैमा पाइन्छ ।
नम्बर प्लेटको मूल्यसहित गरेर अहिले विद्युतीय ट्याक्सीको बजारी मूल्य ४० लाख पर्न जान्छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदियो भने २८ लाखमा विद्युतीय गाडी आँउछ । ट्याक्सीको संख्या पनि बढ्छ, नयाँ व्यवसायी पनि आउन पाँउछन् । राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आँउछ । ट्याक्सीमा भएको एकाधिकार हट्छ, खुला प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यात्रुले तिर्ने भाडा पनि सस्तो हुन्छ । ट्याक्सीमा थोरै लगानी गर्नुपरेपछि भाडा पनि अलिक सस्तो नै पर्न जान्छ ।
अहिले जनताले ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै सेवाशुल्कबापत ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यता, प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँ भाडादर तोकिएको छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने बित्तिकै यात्रुलाई आधा भाडा सस्तो पर्न जान्छ । यातायात व्यवसायीहरुले नम्बर प्लेटसहितको रकम जोडेर सरकारलाई भाडा तोक्न लगाएको हो । व्यवसायीको दबाबमा आएर सरकारले भाडा बढाएको हो । जसले गर्दा भाडा मँहगो परेको हो । सरकार सिण्डिकेट हटाउन चासो नदेखाउने अनि जनताचाहि जहिले मर्कामा पर्नुपर्ने ।
यातायात व्यवस्था विभागसमेत योबाट पन्छिसकेको छ । यातायात क्षेत्रमा बढी विकृति देखियो, ट्याक्सीमा एकाधिकार भयो, जनताले भनेको बेलामा ट्याक्सी पाएनन् भनेर विभागलाई सुनाउँदा प्रदेशतिर देखाएर आफू पन्छिन्छ । यो हाम्रो मातहतमा पर्दैन्, प्रदेश सरकारको मातहतमा पर्छ भनेर विभाग आफ्नो दायित्वबाट पन्छिसकेको छ । यता, प्रदेशका यातायात मन्त्री दाहालसंग कुराकानी गर्न पनि बडो मुश्किल छ । फोन नै उठाउदैनन् । हेटौडाका सञ्चारकर्मीहरुले समेत ट्याक्सीमा भएको ३५ वर्षे लामो सिण्डिकेट नखोल्नुको कारण सोधेको पाइँदैन् ।
ट्याक्सीमा दादागिरी छ, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा जनताले सास्ती पाए भनेर कुनै सञ्चारकर्मीले प्रश्न गरेका छैनन् । सञ्चारकर्मीहरुलाई यातायात क्षेत्रमा भएको विकृतिबारे थाहा छैन् ? संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र विभाग प्रदेशतिर देखाउँछ । प्रदेश सरकार काममा तेल हालेर बसेको छ । सरकारमा बस्नेहरु गैरजिम्मेवार हुँदा जनताले दुःख पाएका छन् । २०४८ सालमा दुई लाखमा अटोशोरुमसंग गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरेर चलाएकासमेत करोडको मालिक बनिसकेका छन् । आफैले चलाएर, भाडामा लगाएर दुई लाखको करोड पुर्याइसकेका छन् । तर, अझैपनि ट्याक्सीको नम्बर प्लेट १३ लाखमा खरिदबिक्री हुन्छ । २०४८ देखि २०७९ सम्म नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुलेको छैन् ।
उपत्यकामा जम्मा नौ हजार ट्याक्सी छन् । त्यो पनि थोत्रा, कबाडी ७९६ सिसीका । उपत्यकाको जनसंख्या भने करोड बराबर छ । भन्नलाई ट्याक्सी तर यात्रा गर्दा ट्याक्टरको जस्तो अनुभुति हुन्छ । ती ट्याक्सीले स्वदेशीलाई त सेवासुविधा दिन सकेको छैन्, विदेशीको कुरै छोडौं । अहिले भएका ट्याक्सीहरु यात्रु बोकेर चक्रपथबाहिर जान मान्दैन् । ट्याक्सीको परमिट उपत्यकामा मात्र छ । तर, बागमती प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला छ । अरु प्रदेशका जनतालाई चाहि ट्याक्सी चाँहिदैन् ?
उपत्यकाको सबैभन्दा नजिकको जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोकमा समेत ट्याक्सी छैन् भन्दा अचम्म लाग्छ । मर्दा र पर्दा चाहिने सवारी साधनमा पनि सरकारले भेदभाव गरेको छ । यता, उपत्यकाभित्र पनि घण्टौं ट्याक्सी कुनुपर्ने बाध्यता छ । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपाल तत्काल नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्ने दाबी गर्छन् । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा अहिले सञ्चालित ट्याक्सीको दैनिक कमाइ घट्ने र खरिद बिक्री मूल्य पनि ओरोला लाग्ने भएकाले दर्ता नखोल्न दबाब दिएको बुझिन्छ ।
आफ्नो फाइदाका लागि सिण्डिकेट लगाएर, बाटो कब्जा गरेर जनता ठग्न पाइन्छ ? मुख्य मन्त्री र यातायातमन्त्रीलाई आफ्नो मुठ्ठीमा लिएर यातायात व्यवसायीहरुले आफ्नो मनोमानी चलाएका छन् । यातायात क्षेत्र सरकारले होइन्, यातायात व्यवसायीले चलाएका छन् । ट्याक्सी व्यवसायीको कतिसम्म दादागिरी हो । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने भन्नेबित्तिकै बीचमा अड्चन बनिहाल्छन् । सरकारले बनाएको बाटोमा सिमित व्यवसायीको रजगज चलेको छ ।
आफूपनि सस्तोमा सेवासुविधा नदिने अनि नयाँ व्यवसायी आउन पनि रोक लगाउने ? सरकारले नयाँ ट्याक्सी खोल्ने कुरा मात्र अघि बढाउन पाएको हुँदैन्, चाबी बुझाउँछौ, आन्दोलन गर्छौ भनेर तर्साउछन् । यातायात व्यवसायीको सामु सरकार कतिञ्जेल लाचार भएर बसिरहने ? एउटै व्यवसायीले ३२ वर्ष व्यवसाय गरिसकेका छन् । फेरिपनि उही थोत्रा ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दिँदा अर्को २० वर्ष पनि त्यही व्यवसायीले कमाउने ठाँउ पाँउछ ।
५२ वर्षसम्म ट्याक्सीको संख्या बढ्दैन्, जनसंख्या कहाँबाट कहाँ पुगिसक्छ । सरकारले सिण्डिकेट हटाए भनेर ठूला ठूला भाषण दिएपनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुलेको छैन् । सात वटै प्रदेशमा दर्ता ठप्प छ । २०६९ माघमा यातायात कार्यालय, एकान्तकुनाले यातायात व्यवस्था विभागले पाँच हजार नयाँ ट्याक्सी माग गरेको थियो । भएका ट्याक्सीले सेवासुविधा दिन सकेन्, लक्जरियस् ट्याक्सीको आवश्यकता छ भनेर कार्यालयले प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर, यातायात व्यवसायीको दबाबमा पर्दा सो प्रस्ताव विभागले दराजमा थन्काइदियो । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिएन् । त्यतिखेर माग त भयो तर अहिलेका कार्यालय प्रमुख पोखरेल त्यति पनि गर्न सक्दैनन् । २०६९ सालपछि जनसंख्या झनझन् बढ्यो, ट्याक्सीको संख्या बढेन् भनेर उनले प्रस्ताव राख्नुपर्ने हो । तर, त्यो पनि भएको छैन् । कार्यालय प्रमुख हातमा हात बाँधेर बस्नुले धेरै कुराको संकेत गरेको छ । कि यातायात व्यवसायीको दबाब हुनुपर्यो कि आर्थिक चलखेल ।
कार्यालय प्रमुखले जनताको ख्याल नगर्दा जनताले पाउनुसम्म दुःख पाए । चाहिएको बेलामा ट्याक्सी पाएनन्, मँहगो भाडा तिर्नुपर्यो भनेर उनले प्रदेशलाई सुनाएनन् । यता, राज्य पनि राजस्वविहिन बनेको छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिँदा राज्य र जनतालाई घाटा भयो सीमित यातायात व्यवसायीलाई मात्र फाइदा भएको छ । काभ्रेमा निजी प्लेटको गाडीको ठगीधन्दा मौलाएको छ । ट्याक्सी नहुँदा निजी प्लेटका गाडीले एक किमिमै एक हजार असुल्छ ।
बिरामी हुँदा, आपत् पर्दा त किलोमिटरकै हजार रुपैयाँ भनेपनि चढ्नुपर्यो । पैसा हुने त चढ्लान्, नहुने त कि मर्नुपर्यो कि हिँड्नुपर्यो । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने जनताले सेवासुविधा पाँउछन् । सवारी साधन नपाएर मर्नुपर्यो भन्ने स्थितिको अन्त्य हुन्छ । ट्याक्सी उपत्यकावासीका लागि मात्र होइन्, मुलुकभरका जनताले ट्याक्सी चढ्न पाउनुपर्छ । सरकारले तोकेको भाडा प्रतिकिमि ५० र फ्लगडाउन ५० हो । तर, एक किमिमै हजार रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । जनताको मर्का कसैले पनि देखेन् । न सञ्चार क्षेत्रले देखे न सरकारले देख्यो ।