पुराना मुद्दा फर्स्योटका लागि छुट्टै इजलास

काठमाडौँ, २० साउन । सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा फर्स्योट कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पुराना मुद्दा फर्स्योटका लागि गठित कार्यदलले सुझावअनुसार पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दाका लागि छुट्टै फाँट सञ्चालनमा ल्याएको हो । संवैधानिक इजलास बस्ने दिनबाहेक आवश्यकताअनुसार पुराना मुद्दा हेर्ने गरी असार १५ गतेदेखि इजलास पनि गठन भएको छ । पुराना मुद्दा व्यवस्थापनका लागि ‘अभियान फाँट’ तोकिएको छ । सोही फाँटले अब मुद्दा व्यवस्थापनका सम्पूर्ण कार्य गर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले संवैधानिक इजलास लाग्ने बाहेकका दिनमा अभियान फाँटका मुद्दाका लागि इजलास गठन भएको बताए । उनले भने, “पुराना मुद्दा फर्स्योट बढाउने कार्ययोजनाअनुसार अहिले छुट्टै फाँट सञ्चालनमा आएको छ । संवैधानिक इजलास बस्ने दिनबाहेक अब नियमित रूपमा नै पुराना मुद्दा पेसीमा चढ्ने छन् ।”

अहिले संवैधानिक इजलास साप्ताहिक रूपमा दुई दिन बस्ने अभ्यास छ । बुधबार साप्ताहिक पेसी सूचीमा रहेका मुद्दा र शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेस हुने निवेदनका लागि संवैधानिक इजलास गठन हुने गरेको छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अहिले प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने मुद्दाको सङ्ख्या न्यून छ । जसकारण साप्ताहिक रूपमा बुधबार मात्र नियमित रूपमा इजलास गठन भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

न्यायको कठघरामा न्यायिक समिति

वसन्त आचार्य  २ वैशाख २०८२, न्याय एक बृहत् अवधारणा हो । यो एक दर्शन पनि

तीनकुने घटना पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै निर्देशनमा भएकोले ज्ञानेन्द्रले उन्मुक्ति पाउँदैनन्: प्रधानमन्त्री ओली

चैत्र १८, २०८१ | काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानसभापछि भएको

ट्रम्पको कर दृष्टिकोण बुझ्न कठिन छ : जापानी प्रधानमन्त्री

टोकियो, चैत १५ गते । जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले शुक्रबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आयातित कार

विकासका लागि सुशासन

बालकुमारी कार्की देश विकासका लागि सुशासन अपरिहार्य तìव हो । सुशासनका विशेषतामा कानुनी शासन, पारदर्शिता,

गठबन्धन सरकारलाई एकताबद्ध भई अगाडि बढाउन आवश्यक

रुपन्देही  १९ , फागुन।  नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा

प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक स्वीकृत

फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।