कानुनविद्हरुका अनुसार त्यसो गर्नु न्यायको मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल काम हो । उक्त फैसला हालको उच्च अदालत पाटनको बेवसाइटबाट हटाइएको छ । मुलुकमा आंशिक लकडाउन कायम भएका बेला गरिएको फैसलाको पूर्णपाठसमेत तत्काल तयार भइसकेको थियो । कानुनी त्रुटि हुन सक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले यो फैसलामाथि पुनरावलोकन हुने भनी आदेश गरिसकेको छ । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।