February 5, 2018

‘सरकारी संस्थादेखि अस्पताल र उद्योगसमेत विद्युत महसुल तिर्दैनन्’

माघ २२, काठमाडौँ ।कुलमान घिसिङ विद्युत् प्राधिकरणमा आएसँगै वर्षौँदेखि विद्युतमा कालोबजारी गर्नेहरुको दिन गयो । विद्युत् व्यवस्थापन गर्न नसक्ने कर्मचारी, लोडसेडिङको मौकामा कालो धन्दा गर्ने इन्भर्टर, ब्याट्री ब्यापारीहरु धमाधम सुके ।

दशकौंदेखि दैनिक १८ घण्टासम्म अँध्यारोमा बस्न विवश राजधानीबासीलाई कुलमान ‘भगवान्’ नै बनेर आए । त्यत्ति मात्र हैन, हरेक वर्ष करोडौं घाटामा जाने विद्युत् प्राधिकरण समेत तङ्ग्रिदै आएको छ ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक घिसिङले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न र थोत्रा भईसकेका ट्रान्समिटर फेर्न ठुलो कसरत गरे । मिटर उल्टो घुमाएर प्राधिकरणलाई टाट पल्टाउने मिटर रिडरको कठालो समाते । कूलमानको कार्य कुशलतामा तत्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले समेत साथ दिँदै झोलामा खोला बोक्नेहरुका लाइसेन्स समेत खारेज गरे । अहिले त्यसैको प्रतिफल राजधानीबासीले उज्यालोमा बस्न पाएका छन् ।

तर, पनि विद्युत् चुहावट र चोरी नियन्त्रणमा कुलमानले भनेजति काम गर्न सकिरहेका छैनन् । राजधानीमा मात्रै दर्जनौँ त्यस्ता विद्युत् माफिया रहेका छन् जसले अहिलेसम्म विद्युत्को महसुल तिरेका छैनन् । प्राधिकरणले रु १ लाख भन्दा माथि बक्यौता भएका ग्राहकलाई बारम्बार महसुल भुक्तान गर्न भनेपनि दर्जनौँ ग्राहकले अटेर गरी बसेका छन् ।

यसरी अटेर गरी बस्ने ग्राहकहरूको तीनपुस्ते सहित प्राधिकरणले ‘ब्ल्याक लिस्ट’ बनाएको छ । प्राधिकरणको वेभसाईटमा रु १ लाख बढी रकम नतिर्ने १८ जना ग्राहकको तीन पुस्ते उल्लेख गरिएको छ ।

बिजुली बालेर महसुल नतिर्नेहरूमा प्रहरीदेखि सरकारी संस्थान, उद्योगी व्यापारी, अस्पताल, मन्दिर, गुठी समेत रहेका छन् । प्राधिकरणले उनीहरूलाई बारम्बार महसुल तिर्न अनुरोध गरे पनि अटेर गरेपछि तीन पुस्ते सार्वजनिक गरेको बताएको छ । यस अघि प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने अभियान चलाएको थियो । गत भाद्रबाट चलेको अभियानबाट मात्रै चार करोड बढी रकम असुल भएको प्राधिकरण स्रोतका दाबी छ । स्रोतका अनुसार सरकारी निकायकै बक्यौता रकम दुर्ई करोड ५९ लाख बढी रहेको छ ।

रु १ लाख भन्दा बढी विद्युत् महसुल नबुझाउने ग्राहक (स्राेतः विद्युत प्राधिकरणकाे वेभ साइट)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने

 चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

जनमतसँगै युवाको अपेक्षा: भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी र डिजिटल सेवामा जोड

काठमाडौं, फागुन २७ ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति