प्राधिकरणका महानिर्देशक घिसिङले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न र थोत्रा भईसकेका ट्रान्समिटर फेर्न ठुलो कसरत गरे । मिटर उल्टो घुमाएर प्राधिकरणलाई टाट पल्टाउने मिटर रिडरको कठालो समाते । कूलमानको कार्य कुशलतामा तत्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले समेत साथ दिँदै झोलामा खोला बोक्नेहरुका लाइसेन्स समेत खारेज गरे । अहिले त्यसैको प्रतिफल राजधानीबासीले उज्यालोमा बस्न पाएका छन् ।
तर, पनि विद्युत् चुहावट र चोरी नियन्त्रणमा कुलमानले भनेजति काम गर्न सकिरहेका छैनन् । राजधानीमा मात्रै दर्जनौँ त्यस्ता विद्युत् माफिया रहेका छन् जसले अहिलेसम्म विद्युत्को महसुल तिरेका छैनन् । प्राधिकरणले रु १ लाख भन्दा माथि बक्यौता भएका ग्राहकलाई बारम्बार महसुल भुक्तान गर्न भनेपनि दर्जनौँ ग्राहकले अटेर गरी बसेका छन् ।
यसरी अटेर गरी बस्ने ग्राहकहरूको तीनपुस्ते सहित प्राधिकरणले ‘ब्ल्याक लिस्ट’ बनाएको छ । प्राधिकरणको वेभसाईटमा रु १ लाख बढी रकम नतिर्ने १८ जना ग्राहकको तीन पुस्ते उल्लेख गरिएको छ ।
बिजुली बालेर महसुल नतिर्नेहरूमा प्रहरीदेखि सरकारी संस्थान, उद्योगी व्यापारी, अस्पताल, मन्दिर, गुठी समेत रहेका छन् । प्राधिकरणले उनीहरूलाई बारम्बार महसुल तिर्न अनुरोध गरे पनि अटेर गरेपछि तीन पुस्ते सार्वजनिक गरेको बताएको छ । यस अघि प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने अभियान चलाएको थियो । गत भाद्रबाट चलेको अभियानबाट मात्रै चार करोड बढी रकम असुल भएको प्राधिकरण स्रोतका दाबी छ । स्रोतका अनुसार सरकारी निकायकै बक्यौता रकम दुर्ई करोड ५९ लाख बढी रहेको छ ।
रु १ लाख भन्दा बढी विद्युत् महसुल नबुझाउने ग्राहक (स्राेतः विद्युत प्राधिकरणकाे वेभ साइट)
पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु
पुस २५,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँझो
मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्का
मंसिर १३, काठमाडौं । राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र नेपालको नारासहित क्रियाशिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र
मङ्सिर ११, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमा व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा
मङ्सिर ४काठमाडौँ। सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आजबाट सुनुवाइ प्रारम्भ हुँदै छ ।