प्रचण्डको नैतिकता : देउवालाई बाटो खुला

काठमाडौँ, जेठ १० – नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको निकै चर्चा हुने गर्छ । सर्वसाधारण र सामाजिक सञ्जालदेखि सानाठुला सवै मिडियामा नेताहरुको नैतिकता अभावका बारेमा केहि बर्षयता स्थान पाउदै गरेको अवस्थामा कांग्रेस र माओवादीबीचको सहमति अनुसार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहजै पद त्याग गर्लान् ? भनेर प्रशस्तै प्रश्न उठ्ने गरेका थिए । दोस्रो चरणको चुनावअघि नै राजीनामा गर्न उपयुक्त थियो या थिएन, त्यो छुट्टै बहसको विषय होला ।

तर, धेरैको अड्कलबाजी र अनुमानविपरित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिएर ति अनुमान र अड्कलबाजीलाई गलत सावित गराइदिएका छन् । प्रचण्डको यो सामथ्र्यसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भावी प्रधानमन्त्रीका लागि बाटो खुला भएको मात्र छैन, नेपाली राजनीतिमा अलिकति नैतिकता पनि बचेको रहेछ भन्ने कुरालाई पुष्टि समेत गरिदिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले कांग्रेससँगको पुर्व सहमति अनुसार पहिलो चरणको निर्वाचन गरेर प्रधानमन्त्री पद त्यागको घोषणा गर्नु भावी पुस्ताका लागि पनि एउटा गतिलो पाठ हुने नै छ ।

प्रचण्डको यो घोषणासँगै नेपाली राजनीतिमा मडारिएको नैतिकताको खडेरी केही हदसम्म भएपनि पुरिएको आभाष भएको छ । नकि यसअघि धेरै पटक भएका यस्ता भद्र सहमतिको पालना नहुँदा नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले चरम आलोचना खेप्नुपरेको अनुभव उनीहरुसँग प्रशस्तै छ । यसमा ०६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार होस् या माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार नै किन नहोस ? संविधान जारी भएपछि सुशील कोइरालाले सहमति पालना नगर्दा तीन दलबीचको एकता तोडिएको धेरै भएको छैन । प्रचण्ड आफै प्रधानमन्त्री बन्नअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि भद्र सहमति नमानेको कुरा नउठेको होइन । ती सरकारले सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्न निकै मुस्किल परेको इतिहास कायमै छ ।

विषम् परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले यसरी सहजै पद त्याग गर्छन् भन्ने आम सोचविपरित आएको प्रचण्डको यो निर्णय जति सहज र सरल छ तर भावी राजनीति भने त्यति सहज र सरल नहुन सक्छ । संविधानको कार्यान्वयन होस या छिमेकीबीचको सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा नै किन नहोस् । आगामी दिनमा सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने नेतृत्वलाई आन्तरिक राजनीति र बाह्य परिस्थितिलाई समायोजन गर्ने विषय त्यति सहज छैन । हुन त समस्या समाधान गर्न नै राजनीतिक नेतृत्व आवाश्यक पर्ने हो तर विगतका केहि बर्षलाई अध्ययन गर्ने हो भने त्यस काममा बर्तमान राजनीतिक नेतृत्व कँहि न कँहि चुकेको तितो सत्य नेपालीसामु ताजै छ ।

प्रतिपक्षको पुरै असहयोग, आन्दोलनकारीका अनगिन्ती माग, छिमेकी राष्ट्रसँगै अन्तराष्ट्रिय समुदायवीचको तालमेल र सन्तुलन अनि सत्तारुढ दल बीचकै बेमेलका बाबजुद पनि साढे नौ महिनाको अबधिमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मुलुकका लागि धेरै काम गर्न सफल रह्यो भन्दा अतियुक्ति हुदैन ।

सत्ता सम्हाल्दाका बखत प्रतिपक्षाले गरेको प्रश्न स्थानीय निर्वाचन होस या फास्ट ट्रयाक या चीनसँगको सम्झौता नै किन नहोस प्रचण्ड सरकारले भाषणमा हैन व्यवहारमै उतार्न सफल भएको छ ।

यसो भन्दैमा भावि प्रधानमन्त्रीहरुले कामै गर्न सक्दैनन भन्न खोजेको पटक्कै हैन । तर, प्रचण्डले गर्दागर्दै नभ्याएका महत्वपूर्ण कामहरु जस्तै दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनसँगै ०७४ माघसम्म गर्नुपर्ने अरु दुई निर्वाचन र त्यससँगै जोडिएको विषय मधेस केन्द्रीत दलहरुलाई संविधान स्वीकार्य बनाउने काम भने त्यति सहज देखिँदैन ।

त्यो मात्र हैन, छिमेकी मुलुक चीन र भारतलाई समदुरीमा राख्ने र उनीहरुबाट लिनुपर्ने लाभ उठाउन पनि अवको सरकारको नेतृत्वले त्यति नै गम्भिर र सजक हुन जरुरी छ ।

हुन त यसअघि नै तीन पटक प्रधानमन्त्री भैसकेका देउवाले त्यो क्षमता नराख्लान् भन्नु मुर्खता पनि हुन सक्छ । किनकी २०४६ को परिवर्तनलगत्तै र शाहीकालिन अवस्थामा समेत प्रधानमन्त्रीको भुमिका निभाएका देउवा नेपाली राजनीतिका ठूलै खेलाडी मानिन्छन् तर पनि उनको संयमता र धैर्यतामा अहिले पनि जो कसैले प्रश्न गर्न छाडेका छैनन ।

यी र यस्तै प्रश्नको व्यवहारमै जवाफ दिन र विगतमा देउवामाथि लागेको दाग मेटाउने अवसरका रुपमा भावी प्रधानमन्त्री देउवाले सुझबुझ र विबेकपुर्ण निर्णय गरे अवको नेपाली राजनीति कञ्चन हुनेमा दुईमत छैन ।