पेट्रोलियमको मूल्य घटाउन निगमले माग्यो वार्षिक १२ अर्बको कर छुट

af9a1206b9aa334d4b5760831a2b0b78-750x435काठमाडौँः नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनका लागि सरकारसँग वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छुट दिन माग गरेको छ । व्यवस्थापिका संसद्का उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले मूल्य घटाउनका लागि पटक पटक दवाब दिँदै आएको जवाफस्वरुप निगमले वार्षिक १२ अर्ब बराबरको कर छुट दिन माग गरेको हो ।
निगमले सरकारले भन्सार महसुल, सडक सुधार खर्च, पूर्वाधार शुल्क र प्रदूषण शुल्कका नाममा लिंदै आएको कर छुट दिए आफू पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन तयार रहेको बताएको छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट वार्षिक रुपमा भन्सार महसुलवापत ७ अर्ब ३४ करोड, सडक सुधार खर्चवापत २ अर्ब ९२ करोड, पूर्वाधार शुल्क वापत १ अर्ब ५० करोड र प्रदूषण शुल्क वापत ५९ करोड रुपैयाँ कर उठाउँदै आएको छ ।

नेपाल आयल निगमको संचालक समितिको अध्यक्ष रहेका आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले उल्लेखित चार शिर्षकमा कर नलिइए मूल्य घटाउन सकिने अन्यथा मूल्य नघटाउने बताए ।

चार शीर्षकमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर २४ रुपैयाँ ७३ पैशा कर लिने गरेको सरकारले भ्याटवापत प्रतिलिटर ११ रुपैयाँ ६८ पैसा उठाउने गरेको छ ।सरकारले खाना पकाउने एल पीजी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर १ सय ५४ रुपैयाँ ५० पैसा भ्याट तथा ६१ रुपैयाँ ९६ पैसा भन्सार शुल्क लिने गरेको छ ।

निगमले अहिले ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर २ सय ९१ रुपैयाँ ५१ पैसा घाटा व्यहोर्दै आएको छ । निगमले केही दिन पहिले ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर २५ रुपैयाँ बढाएको थियो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वर्ल्डलिंकद्वारा गौरी शंकर बालगृहमा मर्मत गरिएको भवन हस्तान्तरण

कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण  सामाजिक

तिहारमा दाजुभाइलाई स्वस्थ उपहार

पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस  कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा

‘लगानी विविधीकरण कोषको मुख्य एजेन्डा हो’

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो

साल्ट ट्रेडिङको सहकार्यमा नेपाली जुत्ताको सुपथ मूल्य पसल

काठमाडौँ, असोज ९  गते ।  साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका

सर्वोच्चले दिएन दुर्गा प्रसाईंलाई अन्तरिम आदेश

आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न

विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको सामाजिक सुरक्षामा पहुँच : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

 भदौ  ३० गते । विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कुनै न कुनै प्रकारको