डीआईजी अर्याल पनि अदालत पुगे

Prakash-Aryal-DIG-768x460७ चैत, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदका लागि सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको विवादमा तेस्रो पात्रको प्रवेश भएको छ ।

डीआईजी जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवालको मुद्दाको पूर्ण इजलासमा बहस सकिएकै दिन अर्का डीआईजी प्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका हुन् ।

 

चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र डीआईजी सिलवालले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाशीश सुशीला कार्की नेतृत्वको पूर्ण इजलासमा बहस सकिएको छ । र, भोलि फैसला सुनाउने तय भएको छ ।

तर, त्यही दिन अर्यालले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । उनले आइतबार नै रिट दायर गर्न चाहेका थिए । तर, सर्वोच्च प्रशासनले दिनभर कुराएर पनि दर्ता नगरेको उनको गुनासो छ ।

सोमबार दायर भएको रिटमा चन्द र सिलवालको मात्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन झिकाउने सर्वोच्चको आदेशले आफू अन्यायमा परेको अर्यालले जिकिर गरेका छन् ।

साथै उनले चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय बदर गरी आफूलाई आईजीपी बढुवा गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न र बढुवा गरी पदस्थापन गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिन माग गरेका छन् ।

दोस्रो बरियतामा रहेका डीआईजी अर्यालले रिटको टुंगो नलागेसम्म प्रहरी महानिरीक्षकमा कसैलाई बढुवा नगर्न अन्तरिम आदेशको पनि माग गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वर्ल्डलिंकद्वारा गौरी शंकर बालगृहमा मर्मत गरिएको भवन हस्तान्तरण

कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण  सामाजिक

तिहारमा दाजुभाइलाई स्वस्थ उपहार

पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस  कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा

‘लगानी विविधीकरण कोषको मुख्य एजेन्डा हो’

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो

साल्ट ट्रेडिङको सहकार्यमा नेपाली जुत्ताको सुपथ मूल्य पसल

काठमाडौँ, असोज ९  गते ।  साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका

सर्वोच्चले दिएन दुर्गा प्रसाईंलाई अन्तरिम आदेश

आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न

विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको सामाजिक सुरक्षामा पहुँच : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

 भदौ  ३० गते । विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कुनै न कुनै प्रकारको