सबैले नयाँ मतदाता परिचयपत्र पाउने, कसरी लिने?

निर्वाचन आयोगले वैशाख ३१ गतेका लागि घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनअघि विशेष सुरक्षासहितको नयाँ मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्दैछ। ‘हामीले चारवटा सुरक्षा फिचरसहितको परिचयपत्र तयार गरेका छौं,’ आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले सेतोपाटीसँग भने, ‘मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिएपछि छपाइ सुरु गर्ने छौं।’ परिचयपत्रमा मतदाताको नाम, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, मतदाता परिचयपत्र नम्बर लगायत विवरण उल्लिखित ‘क्युआर कोड’ अंकित हुनेछ।

यो कोड विशेष प्रकारको उपकरणले मात्र पढ्न सक्छ। नक्कल उतार्न नमिल्ने सुरक्षा विशेषतासहितको परिचयपत्र छपाइका लागि आयोगले करिब १५ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ। आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले मतदाता परिचयपत्रको डिजाइन भइसकेको र छपाइ मात्र बाँकी रहेको जानकारी दिए।

मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिएपछि छपाइ सुरू गर्ने आयोगको तयारी छ। यस्तो परिचयपत्रको डिजाइन आयोगकै जनशक्तिले गरेको र छपाइका लागि भने ‘ओम्नी ग्रुप नेपाल’ लाई जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको उनले बताए। यो कम्पनीले आयोग परिसरमै छपाइ मेसिन राखेर विशेष सुरक्षासहित मतदाता परिचयपत्र छाप्ने उनले बताए। ‘चैत २० गतेभित्र हामी मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिन्छौं,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘त्यसपछि परिचयपत्र छपाइ सुरु हुन्छ।’ उनका अनुसार आयोगले मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको छ। मतदाताको ठेगाना नयाँ बनेका गाउँपालिका र नगरपालिकाअनुसार मिलाउने काम भइरहेको छ। यो काम सकिएसँगै मतदाता नामावलीले अन्तिम रूप पाउनेछ। मतदाता नामावलीकै आधारमा परिचयपत्र बन्ने भएकाले छुट्टै फोटो खिचाउनु वा निवेदन दिनुपर्ने छैन।

आयोगले मतदाताको फोटो र औंठाछापसहितको नामावली यसअघि नै संकलन गरिसकेको छ।  ‘छपाइ सकिएपछि हामी मतादाता नामावली र परिचयपत्र सबै निर्वाचन केन्द्रमा पठाउँछौं,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘मतदाताले आफ्नो मतदान केन्द्रबाट परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्ने छन्।’ मतदाता परिचयपत्र भएकाले मात्रै मत दिन पाउने भएकाले यो परिचयपत्र निर्वाचनअघि अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा