आयोजना कार्यालयले निजगढ र छैमले दुवैतिरबाट सवारी गुड्न सक्ने ट्र्याक तयारीको काम भइरहेको जनाएको छ । त्यसका लागि दुवैतिरबाट डोजरले काम गरिरहेका छन् । केही दिनअघि गरिएको स्थलगत निरीक्षणले पनि हिउँद याममा सवारीसाधन गुड्न सक्ने सम्भावना रहेकाले सञ्चालनको तयारी थालिएको आयोजना प्रमुख शाक्यले जानकारी दिए । सेनाले ०६६ देखि ७० सालसम्म चार वर्ष लगाएर एक सय १० किलोमिटर ‘पाइलट ट्रयाक’ खोलेको थियो ।

आयोजनाको जग्गा प्राप्तिमा मात्र ६ अर्ब आवश्यक
फास्ट ट्र्याकका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्न मात्रै कुल ६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएको छ । त्यसमध्ये काठमाडौं–तराई-मधेस फास्ट ट्र्याक सडक आयोजनाले अहिलेसम्म तीन अर्ब २४ करोड रुपैयाँबराबरको रकम ट्रयाक खोल्न र जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरणमा खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये ९४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ भने ट्र्याक खोल्न खर्च भएको छ । अझै दुई अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले जानकारी दिए ।

आयोजनाले ७० किलोमिटर सडकका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गरिसकेको छ । यो आवश्यक जग्गा अधिग्रहणमध्ये ९३ प्रतिशत हो । बाँकी रहेको ६ दशमलव ४ किलोमिटर सडकका लागि दुई अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको आयोजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ । ललितपुरको सैंबु, खोकना, बुङमती र डुकुछाप क्षेत्रमा पर्ने (६.४ किमि) जग्गा प्राप्ति गर्न मुआब्जामा विवाद भएपछि अझै वितरण हुन पाएको छैन ।

सो क्षेत्रका बासिन्दाले जग्गाको मूल्य निर्धारण कम भएको भन्दै निर्धारित मुआब्जा लिन मानेका छैनन् । ‘उपत्यकाको जग्गा भएकाले चलनचल्तीको दरभन्दा धेरै मूल्य राखि“दा पनि स्थानीयले असन्तुष्टि देखाएका छन्,’ आयोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले भने । तर, यही क्षेत्रमा मुआब्जामा चित्त बुझाएका धरधनीलाई ४० करोड रुपैयाँ भने वितरण गरिसकेको छ । जग्गा प्राप्तिबाहेक समस्या भएको क्षेत्रमा रहेका घर, टहरा, बोट–विरुवालगायतको मूल्य थप २० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जिल्लाको मूल्य निर्धारण समितिले अनुमान गरेको छ ।

आयोजनाका आगामी कार्यक्रम : आयोजना कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४-७५ भित्र जग्गा अधिग्रहन तथा मुआब्जा भुक्तानीको काम सम्पन्न गरिनेछ । त्यस्तै, उपयुक्त खरिद प्रक्रिया छनोट गरी पाँच वर्षभित्रै आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको छ । आयोजनालाई इपिसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन) विधिबाट निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ । आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन ९ चैत ०७२ मा स्वीकृत भइसकेको छ ।