“कतिपय कार्यदलले समयमा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न सकेनन्,” श्रेष्ठले भने, “भदौ सात गतेसम्म बुझाउन निर्देशन दिइएको छ । जहाँ निर्णय भएको छ । त्यहीअनुसार दिने निर्णय हुन सकेको छैन तर ७ गतेसम्म प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ । स्थायी समितिको बैठक भदौ ८ र ९ भनेका थियौं भदौको १९ र २० गते बस्ने निर्णय गरिएको छ ।”
उनले ७ वटा प्रदेशका कार्यदलले रिपोर्ट दिइनसकेको बताए । “दुई वटाबाट आएकै छैन । कतिपयबाट पूर्ण छैन । १ र २ नम्बर प्रदेशबाट आएको छैन । अरु प्रदेशबाट सामान्य आएको छ तर कतिपय ठाउँबाट प्रस्ताव आएको छ सहमति भएको छैन । जनसंगठनको केहीको बुझाइएको छ धेरैको आउन बाँकी छ ।”
पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु
पुस २५,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँझो
मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्का
मंसिर १३, काठमाडौं । राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र नेपालको नारासहित क्रियाशिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र
मङ्सिर ११, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमा व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा
मङ्सिर ४काठमाडौँ। सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आजबाट सुनुवाइ प्रारम्भ हुँदै छ ।