‘मधेसी मोर्चा र गठबन्धनको अस्वीकारका बाबजुद विधेयक बढाउन खोज्नु भनेकै निहुँ खोज्नु हो,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘निर्वाचन आयोगले तयारी गरिरहेकै छ, चुनावमा लाग्न छाडेर अनेकथरि कुरा गर्नुलाई चुनाव गर्न खोजेको भन्न मिल्दैन, ती सबै चुनाव नगर्ने नियतले गर्न खोजिएको हो भन्ने हाम्रो आशंका छ ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावको मिति र संविधान संशोधनका विषयमा शनिबार तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेता र सांसदहरूसँग शनिबार औपचारिक छलफल गरेका थिए ।

मोर्चासहितको वार्ताविनै संशोधन प्रस्ताव
एमालेले सत्तारुढ, प्रमुख प्रतिपक्षी र मधेसी मोर्चासहितको संयुक्त छलफलपछि मात्रै संशोधन विधेयकबारे टुंगोमा पुग्ने पूर्वसहमतिविपरीत एकतर्फी संशोधन अघि बढाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । मोर्चाले समेत धोका भयो भन्दै आन्दोलनमा जाने भनिरहेकाले चुनावअघि जबर्जस्ती विधेयक अघि बढाइए वातावरण झन् बिथोलिने उसको निष्कर्ष छ ।

‘प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जानुअघि संशोधनबारे गरिएको गृहकार्यअनुसार के गर्दा मोर्चा चुनावमा आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई स्पष्ट बताउनुस्, त्यस आधारमा हाम्रो धारणा प्रस्ट्याउने भन्यौँ, तर कुनै छलफल र जानकारीविनै सरकारले विधेयक दर्ता गरायो,’ नेम्वाङले भने, ‘मधेसी मोर्चासहितको वार्तामा हामीलाई संलग्न गराउने कुरा पनि सत्ता पक्षले उल्लंघन ग¥यो ।’ नेम्वाङले विधेयक र चुनावी तयारीबारे छलफलका लागि सरकारले एमालेलाई नबोलाएको जानकारी गराए ।

‘मोर्चासँग वार्ता जारी राख्नुपर्छ’
एमालेले चुनावी वातावरणको सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारकै भएकाले मधेसी मोर्चा र गठबन्धनसँग वार्ता जारी राख्नुपर्ने जनाएको छ । ‘चुनावको वातावरण अन्योलपूर्ण बनाउने होइन सरकारले मधेसी मोर्चासँगको वार्ता जारी राखोस्, हामी पनि सहयोग गर्छौँ,’ नेम्वाङले भने ।

केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित
चुनावी तयारीका लागि आज आइतबार डाकिएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित भएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपचारको सिलसिलामा थाइल्यान्डको बैंकक रहेको कारण जनाउँदै एमालेले बैठक स्थगित गरेको हो । ‘अध्यक्ष स्वदेशमा नरहनुभएका कारण बैठक केही दिनका लागि पर सरेको हो,’ सचिव तथा प्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले भने, ‘तयारीका सबै काम तीव्र ढंगले अघि बढिरहेको छ, अध्यक्ष स्वदेश फर्किनेबित्तिकै बैठक बस्नेछ ।’

यसकारण सार्न मिल्दैन निर्वाचन

(आगामी ७ माघभित्र प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था छ । त्यसैले पनि स्थानीय निर्वाचन सार्न नसकिने एमालेको निष्कर्ष छ ।

(‘१५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने कुरा त छँदै छ, संसद्मा प्रिबजेट छलफलसमेत भइसक्नुपर्छ,’ एमाले उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘त्यसैले ३१ वैशाखको मिति एक दिन सार्नेबित्तिकै चुनाव हुन सक्दैन, हिसाब गरेरै सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेकाले सार्ने प्रस्ताव आयो भने नगराउने नियत देखियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।’नयाँ पत्रिका बाट ।