आइजिपी नियुक्तिमा देउवा र निधिबीच तिब्र मतभेद

timthumbनेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिबीच प्रहरी महानिरीक्षक (अाइजिपी) नियुक्तिलाई लिएर विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। देउवा डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाउने पक्षमा छन् भने निधि डिआइजी नवराज सिलवालको पक्षमा छन्। सिलवाललाई आइजिपी नियुक्त गर्ने प्रस्ताव लिएर निधि अघिल्लो साता देउवा निवास पुगेका थिए। स्रोतका अनुसार देउवाले कुनै हालतमा सिलवाललाई नियुक्त नगर्न निधिलाई चेतावनी दिए। सिलवालको सट्टा चन्दलाई अाइजिपी नियुक्त गर्न देउवाले अह्राए। निधिले मानेनन्। चन्दलाई नियुक्त नगर्ने हो भने गृहमन्त्रीबाटै राजीनामा दिन देउवाले भनेको स्रोतले बतायो। देउवाको यो असहमतिपछि निधि उठेर हिँडेका थिए। त्यसपछि पनि निधि सिलवालकै पक्षमा उभिँदै आएका छन्। देउवाले यही माघ १९ गते बसेको नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी तथा मुख्य नेताहरुको अनौपचारिक बैठकमा समेत उक्त विषय उठाएका थिए। बैठकमा देउवाले ‘आइजिपी नियुक्तिमा गृहमन्त्रीले पार्टी सभापतिको निर्देशन मान्नुपर्ने’ कुरा राखे। निधि समेत उपस्थित उक्त बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री सशांक कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले देउवालाई साथ दिए। गृहमन्त्री निघि भने आफ्नो अडानबाट पछि हट्न मानेनन्।  गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले आइजिपी नियुक्त गर्ने संकेत पाएपछि देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बालुवाटारमा भेटेर गृहमन्त्रीले नियुक्तिको प्रस्ताव ल्याए त्यसलाई अघि नबढाउन अनुरोध गरे। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच पहिल्यै नेपाल प्रहरीको आइजिपी कांग्रेसले र सशस्त्र प्रहरीको आइजिपी माअोवादीले नियुक्त गर्ने सहमति भइसकेको छ।  देउवाले आइजिपी नियुक्ति कांग्रेस पार्टीको निर्णयअनुसार हुनुपर्ने दाहाललाई बताए। दाहालले कांग्रेसभित्र सहमति नभई आइजिपी नियुक्ति अघि नबढाउने बचन देउवालाई दिएको बालुवाटार स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार देउवाले दाहाललाई ‘आवश्यक परे गृहमन्त्री फेर्ने, तर गृहमन्त्रीको प्रस्तावमा आइजिपी नियुक्त नगर्नू’ समेत भनेका थिए।  कांग्रेस सभापति देउवा र गृहमन्त्रीबीच आइजिपीको विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले अन्य कांग्रेस नेताहरुलाई यो विवादको निकास निकाल्न सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका छन्। ‘दुवै जनाले अड्डी नछाड्ने हो भने आइजिपीको तेस्रो वा चौथो दाबेदारलाई नियुक्त गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले सुझाउनुभएको छ,’ एक कांग्रेस नेताले भने। ‘देउवा र निधि दुबैको आफ्नो ढिट नछोड्ने बानी छ, आइजी विवादले पार्टीलाई नै अफ्ठेरो पर्न लागिसक्यो,’ ती कांग्रस नेताले भने। वर्तमान आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको पदावधि यही फागुन ३ गते सकिँदै छ। उनीसँगै सबै एआइजीहरुको पनि म्याद सकिने भएपछि बहालवाला चार डिआइजी सिलवाल, चन्द, प्रकाश अर्याल र बमबहादुर भण्डारी आइजिपीका दाबेदार छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

एआईको दुरुपयोग रोक्न मुख्य चुनौती : मन्त्री पन्त

जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको

अपराध न्यूनीकरणका उपाय

निशा चौधरी  ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्

महान्यायाधिवक्ताद्वारा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको भवन शिलान्यास

०८२ वैशाख २९ गतेकाठमाडौँ । : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको भवन शिलान्यास

शान्ति निर्विकल्प बाटो

 २९ वैशाख २०८२ ।  विनाशकारी दोस्रो विश्वयुद्धपछि शक्तिराष्ट्रलाई पनि के कुराको अनुभूति भयो भने युद्ध

यसरी आश्रित परिवारको सहारा बनेको छ सामाजिक सुरक्षाकोष

बैशाख २३ गते २०८२ काठमाण्डौ । अनुमान पनि गर्न नसकिने यो कहालिलाग्दो अवस्थाको अनुमान गरौं

बन्द भएको अमेरिकी कारागार अल्काट्राजको पुनः खोल्न ट्रम्पको आदेश

 वैशाख २३  । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार अधिकारीहरूलाई अल्काट्राज कारागार पुनर्निर्माण र पुनः खोल्न निर्देशन