पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकाभित्र धमाधम ससाना बालबालिका लागि मन्टेश्वरीहरु खुलेका छन् । व्यस्तताका कारण आफ्नो सन्तान सम्हाल्न नसक्ने अभिभावकका लागि मन्टेश्वरीले सहज बनाइदिएको छ । तर, यी मन्टेश्वरीहरु बिना दर्ता सञ्चालन भइरहेका छन् । न वडामा दर्ता छ न शिक्षा मन्त्रालय । कहिकतै दर्ता नभईकन मनलाग्दी रुपमा मन्टेश्वरी सञ्चालन गरिएको छ । घर वा टहरा भाडामा लिएर मन्टेश्वरी खोलिएको छ । मासिक शुल्क र भर्ना शुल्क पनि मनलाग्दी उठाइएको छ ।
घरमा रेखदेख गर्ने कोही नभएपछि बालबालिकालाई सानै उमेरमा मन्टेश्वरीमा राखिन्छ । तर, मन्टेश्वरी सञ्चालकहरुले यसको नाजायज फाइदा उठाएका छन् । भर्ना शुल्क सञ्चालकको जिब्रोमा छ । यता, मासिक शुल्क पनि बीस हजार रुपैयाँसम्म उठाइन्छ । तर, सेवासुविधा उही न्यून स्तरको छ । बिहान घरबाट स्कुल ल्याउँदा र स्कुलबाट घर पुर्याउँदा गाडीमा गुन्द्रुक खाँदेजसरी ल्याउने र लैजाने गरिन्छ । टुकटुक हिँड्न नसक्ने र बोली नफुटेको बच्चालाई मन्टेश्वरीमा राखिन्छ ।
उभिन नसक्ने बच्चालाई मन्टेश्वरीमा राख्ने गरिन्छ । त्यो बच्चाको रेखदेख मन्टेश्वरीले गर्न सक्छ ? अभिभावकत्वको आवश्यकता परिपूर्ति हुन्छ । त्यहाँ लगेपछि एउटा कुनामा राखिदिन्छन्, त्यसको रेखदेख कसले गर्ने ? न त्यो बच्चाको चाहेको बेला खान पाउंछ न आवश्यक स्याहारसुसार नै । सानै उमेरमा मन्टेश्वरीमा लगेर राखिदिएपछि बच्चामा धेरै असर पर्छ । बाबुआमाको काखमा खेलिरहेको बच्चालाई भीडमा लगेर राखिदिँदा ऊ डराउँछ । उनको मानसिकतामा असर पर्छ ।
स्कुलले बालबालिकालाई खुवाउने खानेकुराहरु पनि न्यून गुणस्तरीय छ । बजारमा जे भेट्यो, त्यही उठाएर ल्याउँछन् । त्यसले बच्चाको स्वास्थ्यमा कति असर गर्छ यसको ख्याल नै गरिएको छैन् । पैसाचाँहि मँहगो लिने तर स्याहारसुसारचाँहि राम्रो छैन् । न खानेकुरा राम्रो छ न खेल्ने ठाँउको व्यवस्थापन । बालबच्चाले दिशापिसाब गरेपनि बेलैमा सफासुग्घर गरिँदैन् । बच्चालाई खुवाउने पानीमा समेत गुणस्तर छैन् ।
पहिलो कुरा सरकारसंग स्वीकृति नलिईकन मन्टेश्वरी सञ्चालन गरिएको छ । त्यहीमाथि मनलाग्दी शुल्क लिइएको छ । बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने खानेकुरा खुवाइराखेका छन् । उनीहरुको रेखदेख पनि राम्रोसंग गरिएको छैन् । तर, सरकार के हेरेर बसेको छ ? शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय सरकार किन अनुगमनमा चासो देखाउँदैन् ? आफ्नो वडा, नगरपालिकामा कति मन्टेश्वरी सञ्चालनमा छ ? यसको जानकारी वडाध्यक्ष र मेयरलाई छैन् । उता, शिक्षा शाखाले पनि तथ्याङ्क संकलन गरेको छैन् । एक दर्जन घरको बीचमा एउटा मन्टेश्वरी सञ्चालनमा छ ।
पाइलैपिच्छे मन्टेश्वरी देखिन थालेको छ । एउटै कोठामा २५ जना बच्चा राख्छन्, उनीहरुलाई चाहिने वातावरण त्यहाँ छैन् । बालबालिकाले घाम पनि देख्न पाँउदैनन् । चिसो कठयाङग्रिएर बालबालिका बसेका हुन्छन् । आफ्नो बालबालिका कस्तो अवस्थामा बसिरहेको छ ? कस्तो ठाँउमा पढिरहेका छन् ? यो हेर्दैनन् । अभिभावकले सायदै आफ्नो बालबालिकाको कक्षाकोठा देखेका होलान् । महिनामा बिल आँउछ, फिस तिरिदिन्छन्, सकियो । त्यसअघिको जिम्मेवारी सबै मन्टेश्वरीलाई दिइन्छ ।
तर, अभिभावकले जति जिम्मेवारी निर्वाह गर्छन्, त्यसको एक हिस्सा पनि मन्टेश्वरीले पूरा गर्न सक्दैन् । स्कुलमा के के भयो यसको बेलीविस्तार ती दुधिला बच्चाले बाबुआमालाई गर्न सक्दैनन् । बच्चाको आमाबुवासंग त खुबै चिप्लो घस्छन्, मन्टेश्वरीका सञ्चालक र शिक्षक । तर, त्यही व्यवहार बालबालिकालाई गर्दैनन् । बच्चालाई त हेला गर्छन् । बच्चाले बोल्न नसकेको फाइदा मन्टेश्वरी सञ्चालक र शिक्षकले लिएका छन् । बच्चाले घर आएर मलाई खान दिएन् भन्न सक्दैन् । मलाई सफासुग्घर पारिदिएन भनेर कुरा लगाउदैन् ।
यस्ता स्कुलहरु बिना दर्ता सञ्चालन गर्न दिँदा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आएन् । उक्त शुल्क मँहगो हो कि सस्तो ? राज्य र अभिभावक नै बेखबर छन् । एकातिर राज्यको राजस्व आएको छैन्, अर्कोतिर उनीहरुले चाहिने स्याहारसुसार पनि पाएका छैनन् । उनीहरुको आत्मबल खस्किएको छ । मन्टेश्वरीहरुले बालबच्चाको बालापन र जिन्दगीमाथि नै खेलवाड गरेको छ । बालबच्चाहरु स्कुलको व्यापारको हिस्सा बनिदिएका छन् ।
पढाउने नाममा स्कुलहरुले बच्चाको प्रयोग गरेर व्यापार गरिरहेका छन् । सरकारी जागिरे, व्यापारी, विदेशमा बस्ने अभिभावकले बालबच्चा मन्टेश्वरीमा राख्छन् । आफ्नो छोराछोरीले राम्रो स्याहारसुसार पाएका होलान् ? खान पाएको होलान् ? भनेर बच्चा त्यहाँ राख्छन् । विदेशमा गएर बाबुआमा मरीमरी काम गर्छन् । दुधिलो बालबालिकालाई छोडेर कमाउनका लागि विदेश पसेका छन् । स्कुलले बालबच्चालाई राम्रो स्याहारसुसार गरेको छु भन्दै लुटिरहेको छ ।
यस्तालाई ‘धन भएका तर बुद्धि नभएका’ भनिन्छ । पैसाभन्दा ठूलो छोराछोरी हो ? भनेर अभिभावकले कहिले बुझ्छन् । ठूल्ठूला केटाकेटी राख्ने होस्टेलमा त राम्रो सेवासुविधा छैन् । जबकि उनीहरु आफ्नो कुरा राख्न सक्छन् । तर, ससाना बालबच्चा त बोल्न सक्दैनन् । उनीहरुको अवस्था के होला ? मन्टेश्वरी सञ्चालकले राज्य र अभिभावकलाई लुटेको छ तर त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत छाडेको छैन् । न्युन तलबमा महिनाभर काममा लगाइन्छ ।
मन्टेश्वरीमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले मासिक आठदेखि १० हजार तलब पाँउछन् । सरकारले घटीको पनि १५ हजार भन्दामुनि तलब दिएर काममा लगाउन नपाउने प्रावधान बनाएको छ । त्यो पनि १० देखि ५ बजेसम्म मात्र काममा लगाउन पाइन्छ । तर, यहाँ काम गर्नेहरु बिहानै पुग्छन् । बेलुका पनि ढिलासम्म काम गर्नुपर्छ । उमेर नाघिसकेको भ्यानहरुमा विद्यार्थी बोकिरहेको छन । निजी प्लेटका थोत्रा भ्यानहरुमा विद्यार्थी ओसारपसार गरिन्छ । यातायात ऐनमा उल्लेख भएअनुसार यसरी निजी प्लेटका गाडीले विद्यार्थी बोक्न पाँउदैन् ।
निजी प्लेटका सवारीले मान्छे बोकेर आम्दानी गर्न नपाउने ऐनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । यस्ता भ्यानहरुलाई न ट्राफिकले कारबाही गर्छ न अनुगमन नै । सिटभन्दा बढी बच्चा हालेको देख्दा पनि ट्राफिक आँखा चिम्लिएर बस्छ । विद्यार्थी बोक्ने बसहरुले मासिक एकदेखि तीन लाखसम्म आम्दानी गर्छ । तर, राज्यलाई राजस्व तिर्दैन् । भाडाको हरेक ६ महिनाको रोड परमिट, जाँचपास र प्रदुषण चेक गर्नुपर्छ । राज्यले भाडाका गाडीबाट राजस्व उठाइरहेको छ ।
भाडाका गाडी घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण भएको हुनुपर्छ । तर, स्कुलका बस र भ्यानले यीमध्ये कुनैको पनि राजस्व तिर्दैनन् । यी सवारीमा १० देखि ६० लाखसम्म लगानी गरेको हुन्छ । तर, लगानी र आम्दानी दुवैको राजस्व राज्यले पाँउदैन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्कुलको बस र भ्यानलाई भन्सार र भ्याट छुट दिने निर्णय गर्यो । तर, स्कुलहरुले ती बसबाट कमाइरहेका छन् । उनीहरुले सित्तैमा विद्यार्थी बोक्ने हुन् र ?
विद्यार्थीले स्कुल बस चढेको छुट्टै शुल्क तिर्नुपरेको छ । कतिपयले मासिक शुल्कमै जोडेर उठाउँछन् । अनि घाटा कसलाई ? राज्य र अभिभावक चुर्लुम्मै भएका छन् । फाइदा स्कुलले मात्र लिएको छ । सरकारले २० वर्षे भाडाका गाडी हटाउने भनेको छ । यातायात व्यवसायीहरुले १९ वर्ष ६ महिना पुग्नेबित्तिकै कालो प्लेटबाट रातो प्लेटमा दर्ता गर्छ । अनि त्यही सवारी स्कुलमा विद्यार्थी बोक्न प्रयोग हुन्छ । दुर्घटना हुने प्रमुख कारण यही नै हो । गाडीको कारणले दुर्घटना भएर विद्यार्थीहरुको ज्यान गएको घटना सुन्नमा आइरहेको हुन्छ ।
शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी बोक्ने बसको कागजपत्र ट्राफिकले चेकजाँच गर्दैन् । कतिपयले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नै तिरेका छन् । ट्राफिकले कागजपत्र चेक गरे पो कर तिर्ने । नत्र किन तिर्ने ? भन्ने यिनीहरुमा छ । स्कुलमा विद्यार्थी बोक्ने बसहरु अफिस टाइममै गुड्छन् । स्कुल बसको कारणले पनि अत्याधिक ट्राफिक जाम भइरहेको छ । स्कुल बसहरु अफिस टाइमभन्दा अगाढि वा पछाडि मात्र सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । लामो समय जाममा बस्दा बालबालिकालाई श्वासप्रश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोल डिजेलको भाडा घटाउँदा सार्वजनिक सवारीको भाडा घटबढ हुन्छ । सरकारले भाडा निर्धारण गर्छ । तर, स्कुल बसको हकमा यो लागु हुँदैन् । विद्यालय सञ्चालकले गाडीको मँहगो शुल्क लिइरहेका छन् । मनलाग्दी भाडा छ । शिक्षा मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले स्कुलको गाडी भाडा तोकिदिनुपर्यो । पढाउने नाममा निजी क्षेत्रका स्कुलहरुले ठगिरहेका छन् ।
राज्य र अभिभावक निरन्तर ठगिरहेका छन् । यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान अबेला भइसकेको छ । यस्ता महङ्गा स्कुलमा राजनीतिक दलको लगानी छ । त्यसैले कोही पनि यिनको विरोधमा बोल्दैनन् ।
वैशाख ५,दमौली (तनहुँ)। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-११ वासुदेव अवस्थीलाई पहिलो पटक ऐनापहरा पुग्दा निकै आकर्षक लाग्यो
पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु
पुस २५,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँझो
पुस १५, बुटवल। बुटवल उपमहानगरपालिकाको चौधौँ नगर अधिवेशन दुई वटा विधेयक पारित र दुई वटा
मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्का
मंसिर १३, काठमाडौं । राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र नेपालको नारासहित क्रियाशिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र