इम्बोस्ड नम्बर प्लेट स्वस्फूर्त क्रमशः जडान गरे हुने, तत्काल जरिवाना वा कारबाही नहुने

काठमाडौँ, भदौ ११ गते । असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भनिए पनि तत्काल जडान नगरे जरिवाना नलाग्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सवारीधनीलाई आफ्नो सुविधा अनुसार नजिकको यातायात कार्यालयमा गई स्वस्फूर्त रूपमा नम्बर प्लेट जडान गर्न आग्रह गरेको हो।

विभागले असोज १ गतेभित्र जडान नगरे जरिवाना लाग्ने भन्ने समाचार आधारहीन भएको स्पष्ट पारेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्पूर्ण सरकारी, निजी र सार्वजनिक सवारीसाधनमा क्रमशः जडान हुँदै जानेछ। तर तत्काल जरिवाना वा कारबाही नहुनेछ।”

विभागका अनुसार सेवा सहज बनाउन प्रदेश कार्यालयहरूमा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन भइरहेको छ। साथै, नम्बर प्लेटमा प्रयोग भएको अङ्ग्रेजी लिपि ठेक्का सम्झौताअनुसार भएको र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पनि यसमा त्रुटि नदेखाएको जनाएको छ। विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समेत अङ्ग्रेजी लिपि प्रयोग हुने भएकाले यो विवाद रहित भएको दाबी गरेको छ।

नागरिकस्तरबाट उठेको विरोधपछि विभागले हाललाई अनिवार्य नगर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गत साउन २० गते मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भने २०८२ असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

संविधान संशोधनदेखि ‘लगानी एक्सप्रेस’सम्म: सरकारको व्यापक सुधार एजेन्डा सार्वजनिक

काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक

बजेट अधिवेशन आजदेखि, नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने

काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा