११ वैशाख ,काठमाण्डाै । दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि जेठ १५ गते बजेट ल्याउन नदिने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चुनौतीपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सकसमा परेका छन्। बजेट ल्याउन प्रतिपक्षको विश्वास जित्ने उद्देश्यसाथ प्रधानमन्त्री दाहालले प्रस्तुत गरेको एजेन्डा एमाले अध्यक्ष ओलीले अस्वीकार गरेपछि उनी सकसमा परेको छ ।
एक मन्त्रीका अनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन गरी असार दोस्रो साता बजेट ल्याउने व्यवस्था गर्ने, जेठ १५ गते बजेटका सैद्धान्तिक पक्ष मात्रै राखेर असार दोस्रो साता औपचारिक बजेट प्रस्तुत गर्नेजस्ता विकल्पमाथि उच्च तहमा छलफल भइरहेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकमा पनि यसबारे अनौपचारिक छलफल भएको थियो। संविधानमा भएको व्यवस्थालाई मन्त्रिपरिषद्ले फेरबदल गर्न सक्दैन। ‘जेठ ३१ गते चुनाव गर्ने हो भने त्योभन्दा अगाडि बजेट ल्याउन पाइँदैन’, ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रस्ट जवाफ दिए।
स्रोतका अनुसार मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनसँग शनिबार छलफल हुँदा वैशाख ३१ को चुनाव दाहाल नेतृत्वको सरकारले गर्ने र जेठ ३१ को चुनाव कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गर्नेबारे पनि छलफल भएको थियो। तर, त्यो छलफल कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको स्रोतले जनाएको छ। ‘प्रधानमन्त्री दाहाल दुवै चरणका चुनाव आफ्नै नेतृत्वमा गराउन चाहनुहुन्छ र बजेट पनि आफ्नै नेतृत्वको सरकारले ल्याउन चाहनुहुन्छ’, माओवादी केन्द्रका एक मन्त्रीले भने, ‘प्रतिपक्षको विश्वासमा लिनुपर्ने चुनौती छन्।’ती मन्त्रीका अनुसार बजेट कसरी र कहिले ल्याउने भन्नेबारे उच्चस्तरीय राजनीतिक समझदारी बन्नुपर्ने देखिएको छ।
संविधान संशोधन, दुई चरणको निर्वाचन, बजेट ल्याउने समय र विधि, मधेसी मोर्चासँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा एमालेको लचिलोपन खोज्न प्रधानमन्त्री दाहाल एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न ओली निवासमा पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि संविधान संशोधन गर्ने प्रस्तावमाथि आइतबार आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गराएका थिए। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयको आइतबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा बजेटका लागि संविधान संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भएको हो।
मधेसकेन्द्रित दललाई आन्दोलनबाट निर्वाचनमा सहभागी गराउन संविधान संशोधन गर्न सहमति जुटाउने प्रयास पेचिलो बनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री सहभागी रहेको बैठकमा बजेटका लागि संविधान संशोधनबारे छलफल भएको हो। ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल तयार भएमा बजेटका लागि संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ’, ती नेताले भने। ‘जेठ १५ गते बजेट संसद्मा पेस गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले गणतन्त्र दिवसलाई ओझेलमा पार्यो।
गणतन्त्र दिवसलाई विशेष रूपमा मनाउन पनि जेठ अन्तिम साता वा असार दोस्रो साता बजेट ल्याउन मिल्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ’, बैठकमा सहभागी एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने।संविधानमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। ०६४ मा जेठ १५ लाई गणतन्त्र दिवस मनाउने निर्णय गरिएको थियो।’संविधान घोषणा गर्ने बेलामा जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस पर्छ भन्ने कुरा नेताले बिर्सिएका कारण यस्तो भएको हो’, अर्का एक नेताले भने। अाजकाे अन्नपूर्ण पाेस्ट देनिकमा खबर छ ।
असोज १२, सुर्खेत । राष्ट्रिय सौन्दर्यकर्मि युनियन, नेपाल कर्णाली प्रदेशको संगठन सुदृढिकरण अभियान अन्तर्गत प्रशिक्षणमूलक
बेइजिङ, असोज ८ गते । चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि छ्याङले चीन–नेपालबीचको सम्बन्धमा नयाँ ऊर्जा थपिएको चीनले
काठमाडौँ, असोज ७ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
५ असोज, सुर्खेत नेपाल ट्रेड युनियन महासघ जिफन्ट कर्णाली प्रदेश महिला कमिटीले शिक्षित–अशिक्षित महिला श्रमिकहरुले
काठमाडौँ, असोज ५ गते । नेकपा (एमाले)को प्रथम बागमती प्रदेश अधिवेशन यही असोज ८ र
ओटावा, असोज ४ गते । भारतले क्यानडाको राजधानी ओटावास्थित आफ्नो दूतावासबाट जारी गर्दै आएको प्रवेशाज्ञा (भिसा)
