सरकारले सीमांकन संशोधनको विषय आयोगबाट टुंगो लगाउने र अन्य विषय पारित गराएर जाने तयारीसँगै मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि प्रदेश–२ मा मात्रै स्थानीय तहको संख्या बढाउने काम थालेको हो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका हेडक्वार्टर सदस्य तथा पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी सहमतिको कोणबाट प्रतिशत बढाउने, ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहलाई करेक्सन गर्ने तथा सीमांकन संशोधनमा आयोग गठन गर्नेलगायतका विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘विभिन्न विषयमा भइरहेका छन्, तर ठोस निष्कर्षमा भने पुगिसकेको अवस्था छैन,’ पोखरेलले राजधानीसँग भने । सरकार र मोर्चा सम्मिलित कार्यदलले सीमांकनको विषय आयोगबाट समाधान गर्ने र संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता भएका अन्य विषयको हकमा संशोधन पारित गरेर जाने गरी सहमतिको प्रयास अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।

कार्यदलमा जनसंख्याका आधारमा तह निर्धारण गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश–२ को मात्रै संख्या बढाउने विषय सहमतिनजिक पुगेको हो । सीमांकन संशोधन अगाडि बढाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले समर्थन नगर्ने र निर्वाचनसमेत नहुने स्थिति देखिएपछि सरकारले मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि प्रदेश–२ मा मात्रै स्थानीय तहको संख्या बढाउने र प्रदेशको निर्वाचनअघि नै सीमांकन विवाद आयोगबाट हल गर्ने गरी सहमति जुटाउन लागेको हो । एमालेले भने निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको र आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा तह संख्या बढाउन नहुने बताएको छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह बढाउनु भनेको मतदाताको नामावली परितर्वन गर्नुजस्तै भएको टिप्पणी गरे । यसअघि ३ चैतमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ र मोर्चाको बैठकले संशोधनका विषयमा सहमतिका बुँदा तय गर्न गठन गरेको कार्यदलले प्रदेश–२ मा संख्या र मतदान केन्द्र बढाउने तथा सीमांकनको विषय टुंगो लगाउन शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने विषयमा सहमतिनजिक पुगेको छ ।