March 29, 2017

मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन प्रदेश–२ मा स्थानीय तह थप्ने गृहकार्य

चैत १६, काठमाडौं – सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्रदेश–२ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउने गृहकार्य गरेको छ । संविधान संशोधन र तराईमा जनसख्ंयाका आधारमा स्थानीय तह निर्धारण गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको मोर्चा  निर्वाचनमा आउने सुनिश्चितताको आधारमा प्रदेश–२ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको खबर आजको राजधानीमा छ ।

सरकारले सीमांकन संशोधनको विषय आयोगबाट टुंगो लगाउने र अन्य विषय पारित गराएर जाने तयारीसँगै मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि प्रदेश–२ मा मात्रै स्थानीय तहको संख्या बढाउने काम थालेको हो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका हेडक्वार्टर सदस्य तथा पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी सहमतिको कोणबाट प्रतिशत बढाउने, ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहलाई करेक्सन गर्ने तथा सीमांकन संशोधनमा आयोग गठन गर्नेलगायतका विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘विभिन्न विषयमा भइरहेका छन्, तर ठोस निष्कर्षमा भने पुगिसकेको अवस्था छैन,’ पोखरेलले राजधानीसँग भने । सरकार र मोर्चा सम्मिलित कार्यदलले सीमांकनको विषय आयोगबाट समाधान गर्ने र संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता भएका अन्य विषयको हकमा संशोधन पारित गरेर जाने गरी सहमतिको प्रयास अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।

कार्यदलमा जनसंख्याका आधारमा तह निर्धारण गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश–२ को मात्रै संख्या बढाउने विषय सहमतिनजिक पुगेको हो । सीमांकन संशोधन अगाडि बढाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले समर्थन नगर्ने र निर्वाचनसमेत नहुने स्थिति देखिएपछि सरकारले मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि प्रदेश–२ मा मात्रै स्थानीय तहको संख्या बढाउने र प्रदेशको निर्वाचनअघि नै सीमांकन विवाद आयोगबाट हल गर्ने गरी सहमति जुटाउन लागेको हो । एमालेले भने निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको र आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा तह संख्या बढाउन नहुने बताएको छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह बढाउनु भनेको मतदाताको नामावली परितर्वन गर्नुजस्तै भएको टिप्पणी गरे । यसअघि ३ चैतमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ र मोर्चाको बैठकले संशोधनका विषयमा सहमतिका बुँदा तय गर्न गठन गरेको कार्यदलले प्रदेश–२ मा संख्या र मतदान केन्द्र बढाउने तथा सीमांकनको विषय टुंगो लगाउन शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने विषयमा सहमतिनजिक पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

तीन महिनामा सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन – यस्तो छ पुनर्गठित मन्त्रीपरिषद्

१७ चैत,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन्। पुनर्गठित मन्त्रीपरिषदमा

देशभर विश्व हिन्दू परिषद नेपालको स्थापना दिवस मनाइयो

१७ चैत,काठमाण्डौ । विश्व हिन्दू परिषद नेपालको स्थापना दिवस विविध कार्यक्रम गरि देशभर मनाइएको छ

उपनिर्वाचनका लागि २६ वटा राजनीतिक दल दर्ता

१७ चैत,काठमाडौं । २०८० साल वैशाख १० गते हुने तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं.१ र बारा

आठ महिनामा इन्डोनेसियासँग मात्र ३० अर्बभन्दा माथिको व्यापार घाटा

१७ चैत,काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० साउनदेखि फागुनसम्ममा इन्डोनेसियासँग मात्र नेपालको व्यापार घाटा ३० अर्ब

इटहरीमा वडा कार्यालय र प्रहरीको गाडी तोडफोड,आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै

१७चैत,काठमाडौं। कोसी प्रदेश नामकरणको विषयलाई लिएर आन्दोलन गरिरहेका पहिचानवादीहरूको आन्दोलन हिंसात्मक बन्न थालेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई निशुल्क स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श सेवा प्रदान गरिने

  १५चैत,काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार बोर्डले आजबाट टेलिमेडिसिन सेवा सुरु गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका