६ चैत, काठमाडौं । विभिन्न गाविसलाई जोडेर गाउँपालिका बनाएको सरकारले एउटै गाउँपालिकालाई एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा बाँड्न नपाइने कानून प्रस्ताव गरेको छ । तर, नगरपालिकालाई भने भिन्नाभिन्नै चुनाव क्षेत्रमा बाँड्न सकिने छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले तयार पारेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी विधेयकमा नगरपालिकाहरुलाई भने विभिन्न चुनाव क्षेत्रमा बाँड्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । तर, नगरपालिकाका वडालाई एउटै चुनाव क्षेत्रमा राख्नुपर्ने छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको तयारी अघि बढाएको छ । यसैका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि नयाँ संविधानले तोकेअनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको काम अझैसम्म हुन सकिरहेको छैन । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी यो विधेयक आइतबार व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत हुँदैछ । संसदले यस विधेयकलाई ऐनको रुपमा स्वीकृत गरेपछि प्रादेशिक र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको काम अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा बिशिष्टताका आधारमा निर्धारण हुनेछ । हाल कायम रहेका २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएर १६५ मा झार्नुपर्ने छ ।
यसरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा एक जिल्लामा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ भने एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र तोकिने जिल्लामा जनसंख्याको अनुपातमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्या बराबर पारिने विधेयकमा उल्लेख छ । तर, एउटा गाउँपालिका/नगरपालिकाको कुनै पनि भूगोल दुई निर्वाचन क्षेत्रमा पर्न नहुने विधेयकमा प्रस्ताव छ ।
त्यसैगरी सरकारले एक जिल्लाको क्षेत्रलाई अर्को जिल्लामा समावेश हुने निर्वाचन क्षेत्रमा पनि समेट्न पाइने छैन ।
प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र कस्तो
सरकारले जिल्लामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको दोब्बर हुने गरी जिल्लामा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने प्रस्तावित विधेयकमा प्रावधान राखेको छ । यसो गर्दा एक जिल्लामा कम्तिमा दुईवटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रहरु अनिवार्य हुनेछ ।
प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन क्षेत्र तोक्दा एक जिल्ला बराबर एक क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
गाउँपालिकाको कुनै पनि वडा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने गरी प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न पाइने छैन । सरकारले प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्र तय गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य आधार मान्ने र भूगोललाई दोस्रो आधार मान्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा नेकपा (माओवादी
फागुन २६, काठमाडौं। सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नयाँ सत्ता
फागुन १८,काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा अहिलेको राजनीतिक
फागुन ८, काठमाडौँ । समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटीको सातौँ पूर्ण बैठक