७४४ स्थानीय तह आजदेखि कार्यान्वयनमा, गाविस, नगरपालिका र जिविस खारेज

काठमाडौँ। सङ्घीय संरचना अनुसारका नयाँ ७४४ स्थानीय तह सोमबारदेखि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेभएका छन् ।सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गत शुक्रबार ७४४ स्थानीय तह कार्यान्वयनको घोषणा गरे पनि शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा परेकाले सोमबारदेखि मात्र सबै स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउनेभएका हुन् ।

सरकारले स्थानीय तह कार्यान्वयनमा समस्या आउन नदिन सक्रियता तीव्र पारेको छ । कर्मचारी सार्वजनिक बिदामा पनि काम गरेर स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह सहज गर्न लागिपरेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सात प्रदेशमा मन्त्रालयका सात सहसचिवको नेतृत्वमा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा सहजीकरण समिति बनाई काम तीव्र बनाएको छ ।

सहसचिव नेतृत्वको समितिले साविकका ७५ जिल्लाकै स्थानीय विकास अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय तह कार्यान्वयनमा समस्या आउन नदिने निर्देशनसहित आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार शनिबार र आइतबार स्थानीय तह पुनः संरचना आयोगले तोकिएका सबै केन्द्रमा गाउँपालिका वा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिका लेखिएको साइनबोर्ड राख्ने, कार्यालयको लेटर प्याड र छाप नयाँ बनाउने काम भइसकेको छ ।

साविकै संयुक्त वडा कार्यालयलाई केन्द्र तोकिएका स्थानमा सोही कार्यालयबाट कार्य सम्पादन गरिने र नयाँ स्थानमा केन्द्र तोकिएका स्थानमा घर भाडमा लिएर बोर्ड, छाप र लेटर प्याड नयाँ संरचना अनुसारको प्रयोग गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने काम भइरहेको छ ।सचिव अधिकारीले सेवाग्राहीलाई सकेसम्म सेवामा असहज नहोस् भनेर निरन्तर काममा लागिपरेका छौँ, सामान्य बाहेक अन्य समस्या सेवाग्राहीलाई पर्दैन भन्नुभयो ।

मन्त्रालयले स्थानीय तह पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नआउँदासम्म कुनै पनि स्थानीय विकास अधिकारीलाई जिल्ला नछाड्न निर्देशन दिइसकेको छ । जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीले जिल्लास्थित सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाजका अगुवा, बुद्धिजीवी लगायतका व्यक्तिसँग छलफल र समन्वय गरी स्थानीय तह कार्यान्वयनमा सहजीकरणको काम भइरहेको छ ।

सचिव अधिकारीका अनुसार समस्या कार्यकारी प्रमुखको थियो तर मन्त्रालयले कार्यकारी प्रमुख उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा उपसचिव र सबै गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत पठाएपछि कार्यकारीको अभाव भएको छैन । यसअघि सरकारले २० हजारभन्दा माथि जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिकामा पनि उपसचिव स्तरको कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै शनिबार आइतबार गाभिएका नगरपालिका गाउँपालिकाको चलअचल सम्पत्ति, खाता गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाममा ल्याउने काम भएको छ । विकास निर्माणका योजना भने क्रमिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउँदै जाने तयारी सरकारको छ ।

स्थानीय शासन विज्ञ डा खिमलाल देवकोटा भने सरकार, स्थानीय राजनीतिक दल, नागरिक समाजले स्थानीय तह कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सबैभन्दा ठूलो समस्या गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र कुन ठाउँमा हो भन्ने धेरै सेवाग्राहीलाई जानकारी नहुनसक्छ । त्यस विषयमा सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्नुभयो । सचिव अधिकारीले भने मन्त्रालयले नयाँ स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाहमा गर्दा आउने आर्थिक, प्राविधिक, भौतिक समस्याका बारेमा अनुगमन गरी सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री रहेको केन्द्रीय सहजीकरण समितिले समन्वय गर्नेछ ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।