February 4, 2020
February 4, 2020
संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई विकास निर्माणका लागि ठूलो मात्रामा अनुदान जाने गरे पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग भने हुन नसकेको देखिएको छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा विजय दमासेले लेखेका छन् ।
केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपूरक, सशर्त, वित्तीय समानीकरण र विशेष गरी चार शीर्षकमा अनुदान दिँदै आएकोमा समयमै खर्च हुन नसक्दा संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा सो अनुदानबापतको रकम फिर्ता हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको हो ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा प्रदेश र स्थानीय सरकारले रू. ४० अर्बबराबरको अनुदान खर्च गर्न सकेनन् । अनुदानबापत गएको रकममध्ये रू. २० अर्ब ३ करोड प्रदेशहरूले खर्च नगरेको सो कार्यालयले बताएको छ ।
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत
काठमाडौँ, असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार
भदौ २५ ,काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन
२१ भदौ २०८०, बिहिबार हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण
