२३ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन, सिंहदरबार सुनसान, सेवाग्राहीलाई सास्ती

१२ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको १९ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण २३ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । २३ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री आफैं एक साताका लागि काठमाडौं बाहिर छन् ।

१९ दिनदेखि मन्त्रीविहीन मन्त्रालयमा प्रशासनिकबाहेक जनताका कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेका मन्त्रालयमा समेत मन्त्री नरहँदा गम्भीर समस्या परिरहेको प्रशासकहरुले बताएका छन् ।

 

मन्त्रालयमा विभिन्न काम लिएर आउने सेवाग्राहीलाई मन्त्रालयका कर्मचारीले मन्त्री हुनुहुन्न, मन्त्री बहालीपछि आउनुहोस् भन्दै फिर्ता गर्न थालेपछि सिंहदरबार सुनसान रहेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

हाल आपूर्ति, उद्योग, ऊर्जा, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । त्यसैगरी जनसंख्या तथा वातावरण, पशुपंक्षी, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला तथा बालबालिका, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, वन तथा भूसंरक्षण, वाणिज्य, विज्ञान तथा प्रविधि, शान्ति तथा पुनर्निर्माणलगायतका मन्त्रालयले पनि मन्त्री पाएका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने