२०० वकिलले दिए सामुहिक राजीनामा

2-Number-Pradesh-Samuhik-Rajinama२७ माघ, काठमाडौं । हालै न्यायपरिषदले गरेको न्यायाधीश नियुक्ति समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै नेपाल बारको आह्वानमा देशभरका सरकारी वकिलहरुले समेत आन्दोलन गरेका थिए । तर आन्दोलनकै क्रममा बारले सर्बोच्च अदालतसँग सम्झौता गरेर धोका दिएको भन्दै दुई नम्बर प्रदेशका वकिलहरु असन्तुष्ट थिए । दुई नम्बर प्रदेशका करिब २ सय वकिलहरुले न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा  नेपाल बार एशोसिएसनबाट सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । उनीहरुले बिहीबार नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन् ।

नेपाल बार एशोसियसनको कार्यसमितिमा रहेका दुई नम्बर प्रदेशका सबै र अन्य इच्छुकहरु गरी साढे दुई सयभन्दा बढीले सामुहिक राजीनामा बुझाएको न्यायाधीश नियुक्ति संघर्ष समितिका संयोजक सुधीरकुमार कर्णले जानकारी दिए । कर्णले  भने, ‘हामी आन्दोलनमै भएका बेला नेपाल बारले सर्बोच्च अदालतमा गएर रजिष्ट्रारसँग सम्झौता गर्‍यो । हाम्रो लागि धोका भयो । त्यो धोकापछि बारसँगको सम्बन्ध कायम राखिराख्नुपर्छ भन्ने औचित्य समाप्त भएकाले संयुक्त राजीनामा बुझाएका हौं ।’

 

राजीनामा बुझाउनु अघि दुई नम्बर प्रदेशका वकिलहरुले बार परिसरभित्र पनि नाराबाजी गरेका थिए । केहीबेर नाराबाजी गरेपछि माथिल्लो तलामा गएर अध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई सामुहिक राजीनामा बुझाइएको थियो ।

राजीनामा बुझाउने क्रममा कर्णले सर्बोच्चसँग गरिएको सम्झौता खारेज र संविधानमा भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयनका लागि बारले कुनै कदम चाल्यो भनेमात्रै सोच्न सकिने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

नागरिक पत्रकारले सामाजिक सञ्जालको सही उपयोग गर्नुपर्ने

ललितपुर, फागुन १४ गते । नागरिकमैत्री पत्रकारिताका लागि सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका

इजरायल र हमासबीच युद्धविराम सम्झौता

मङ्सिर ८,गाजापट्टी । इजरायल–हमास युद्धमा चारदिने युद्धविराम शुक्रबारदेखि लागू भएको छ । हजारौंको ज्यान लिने

मिटरब्याजी तथा सहकारी ठग राजकुमार श्रेष्ठ पक्राउ

 कात्तिक २८ ,काठमाडौं । सहकारी ठगीका अभियुक्त तथा खुंखार मिटरब्याजी राजकुमार श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन्

आजको मौसम : यी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ,  असोज १५ गते । नेपालमा हाल भारतको विहार र पश्चिम बङ्गाल आसपासको क्षेत्रमा रहेको

१७ जनालाई ‘पक्राउ नगर्नु’ भन्ने आदेशविरुद्ध प्रहरी पुग्यो सर्वोच्च

 आषाढ २०,काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका १७ जनालाई ‘पक्राउ नगर्नू’ भनी सर्वोच्च अदालतले जारी

ललिता निवास प्रकरणमा ४०६ जनालाई पक्राउ गर्न अनुमति

 असार १३,काठमाडौँ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कूल ४०६ जना प्रतिवादीविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ अनुमति लिएको