काठमाडौँ, कात्तिक ८ः सरकारले स्थानीय र प्रदेश तहमा गई सेवा प्रवाह गरेपछि मात्र कर्मचारीको बढुवा गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेश तहमा अनुभवी तथा दक्ष कर्मचारी पठाउनका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।सङ्घीयताको आधार भूमिका रूपमा रहेको प्रदेश र स्थानीय तहको काम, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण तथा सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी स्थानीय र प्रदेश तहमा निश्चित समय सेवा गरेपछि मात्र कर्मचारीको बढुवा हुने व्यवस्थाको प्रारम्भिक छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव राजीव पोखरेलले अहिले स्थानीय र प्रदेश तहमा अधिकांश कर्मचारी गएर सेवा गर्न अनिच्छुक भएकाले कर्मचारीको मनोबल बढाउँदै अनिवार्य रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।
उनका अनुसार कम्तीमा पाँच वर्ष शाखा अधिकृतका रूपमा सेवा प्रवाह गरिसकेको तर उपसचिव पदमा बढुवा भइनसकेको शाखा अधिकृत र उपसचिवको बीचमा छुट्टै पद निर्माण गरी ती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बनाएर पठाइनेछ । पाँच वर्षसम्म सहसचिव भई सेवा गरिसकेका सहसचिवलाई विशेष सहसचिवको पद निर्माण गरी तिनलाई प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने गरी मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ ।
अहिले स्थानीय तहमा भर्खर लोक सेवा उत्तीर्ण गरेका कोरा कर्मचारी पठाउँदा सेवा प्रवाह कम गुणस्तर भएको महसुस गरी मन्त्रालयले सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुभवी कर्मचारी पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । उनले भने, “प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुभवी कर्मचारी पठाउने गरी अध्यादेशबाट आउँदै गरेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा नै व्यवस्था गर्ने गरी प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ । ”
सहसचिव पोखरेलका अनुसार अहिले कतिपय सङ्घीय कार्यालयअन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागलगायतका कार्यालयमा सहसचिव नै पाँच, छ जना रहने र एउटा सहसचिवको मातहतमा अन्य सहसचिव रहने व्यवस्था छ । विशेष सहसचिवको पद निर्माण भएपछि त्यस्ता कार्यालयमा हुने सहसचिव बीचकै असमानताको समेत अन्त्य हुन्छ । प्रशासनविद् एवं कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशक बालचन्द्र मिश्रले सङ्घीयतालाई सफल कार्यान्वयन गर्नका लागि कर्मचारीलाई प्रोत्सान दिएर स्थानीय र प्रदेश तहमा पठाउनु सकारात्मक भएको बताए ।
उनले नयाँ गर्ने व्यवस्थामा बढुवा, विदेश भ्रमण र सरुवा हुनका लागि कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा दुर्गम स्थानीय तहमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । उनले भने, “सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न र दुर्गम क्षेत्रको विकासका लागि वरिष्ठ कर्मचारी मात्र नभई स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसमेत पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ । ” गाेरखापत्र दैनिकबाट
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत
काठमाडौँ, असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार
भदौ २५ ,काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन
२१ भदौ २०८०, बिहिबार हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण