काठमाडौँ, १३ असार । स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कानुन निर्माण गर्न अब सहज हुने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले शुक्रबार १० वटा नमुना मस्यौदा सार्वजनिक गरेसँगै कानुनको अभावमा स्थानीय तहको काम रोकिने अवस्था नहुने भएको हो ।
संविधानले गाउँ र नगरसभाले आफैंले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । सोही अधिकारअनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न सहज हुने गरी मन्त्रालयले १० वटा नमुना कानुनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले भन्नुभयो, “संविधानअनुसार गाउँ र नगरसभा आफैंले कानुन बनाउन सक्छन् । मन्त्रालयले सहजीकरणका लागि नमुना कानुन निर्माण गरिदिएको हो । ” उहाँका अनुसार उक्त कानुन नमुना मात्र हुन् । सोही नमुनाका आधारमा आवश्यकताअनुसार गाउँ र नगरसभाले थपघट गरी आफ्नो कानुन बनाउन सक्छन् । थपघट नगरी जस्ताको त्यस्तै पनि गाउँ र नगरसभाले पास गरी कार्यान्वयन पनि गर्न सक्नेछन् तर गाउँ र नगरसभाले पास नगरी कार्यान्वयन भने गर्न मिल्दैन ।
मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा उक्त नमुना कानुनको ढाँचा पठाइसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयले पठाएका कानुनमा स्थानीय तहको आर्थिक ऐनको नमुना, स्थानीय तहको विनियोजन ऐनको नमुना, स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, गाउँ, नगर, उपहानगर र महानगरपालिकाको कार्य विभाजन नियमावलीको (चार नमुना), गाउँ नगर कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली (दुई नमुना), स्थानीय तहको बैठक सञ्चालन कार्यविभाजन गरी १० वटा नमुना कानुन छन् ।
प्रवक्ता तामाङले यसले तत्काल स्थानीय तहको कार्य सञ्चालनका लागि अब कानुनी अभाव नहुने र जनप्रतिनिधिले उक्त कानुन पास गरी ढुक्क भएर काम गर्न सक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलन, गाउँ, नगर र जिल्ला सभाको सञ्चालनसम्बन्धी कानुन तयार हुन बाँकी छ । उक्त कानुन पनि केही दिनभित्र पूरा हुनेछ । त्यस्तै स्थानीय तहले कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्ने भन्नेसम्बन्धी नमुना कानुन अर्थ मन्त्रालयले निर्माण गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसअघिको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका सदस्य एवं अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले गाउँ र नगरसभाले अब उक्त कानुन पास गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
अब पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका २८३ स्थानीय तहले छिटो गाउँ र नगरसभाको बैठक बसी कानुन पास गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् । स्थानीय आवश्यकताअनुसार उक्त कानुनलाई गाउँ र नगरसभाले थपघट गर्न सक्ने अधिकार भएकाले नमुना कानुनलाई थपघट गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
गत वैशाख ३१ भएको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न ३, ४ र ६ का २८३ स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बहाल भई कार्य प्रारम्भ भइसकेका छन् । गोरखापत्रमा खबर छ ।
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने
