काठमाडौं, १३ चैत । मधेसी मोर्चाले सीमांकनसहित संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्दै धारा २७४ समेत संशोधन हुनुपर्ने ‘बटमलाइन’ प्रस्तुत गरेको छ । मोर्चाका शीर्ष नेताहरूले सीमांकनबिनाको सरकारी कार्यदलले ल्याउने प्रस्तावमा कुनै प्रकारको छलफल र परामर्श हुनै नसक्ने जिकिर पनि गरेका छन् ।
आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– सीमांकनबिनाको संविधान संशोधनमा सहमत हुन नसक्ने बताउँदै उनीहरूले सत्ता पक्षको दाबीमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गरे । पहिलो मधेस आन्दोलन, गत नौ महिनासम्म भएको आन्दोलन र त्यसको निरन्तरताको उद्देश्य नै सीमांकन रहेको दाबी उनीहरूले गरेका छन् । साउन १९ गते माओवादी केन्द्र र कांग्रेससँग भएको तीनबुँदे सहिमतिमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको सीमांकनबारे सरकारले गलत प्रचार गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संसद्मा प्रस्तावित सीमांकनलगायत विधेयक परिमार्जनसहित पारित गर्नुका साथै धारा २७४ लाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगले विरोध गर्ने र निर्वाचन हुन नदिने मोर्चाको स्पष्ट अडान छ । सरकारले जबर्जस्ती निर्वाचन गराए पनि त्यो मान्य हुँदैन । मोर्चा निर्वाचनको पक्षमा हुन सक्दैन ।’ दलको मान्यताका लागि तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड मान्य नहुने उल्लेख गर्दै उनले संसद्देखि सडकसम्म यसको विरोध गर्ने बताए ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले संविधान संशोधनलाई लिएर सरकारले केके गर्यो भन्ने विषयमा आफूहरू जानकार नरहेको बताए । उनले भने, ‘म कुनै कार्यदलमा छैन । सीमांकनबिनाको संशोधन भन्दै गठन गरिने कार्यदलमा बस्नुको कुनै औचित्य पनि रहँदैन ।’ मधेस आन्दोलनको जग नै सीमांकन रहेकाले सीमांकनबिना संविधान संशोधन हुन नसक्ने दाबी श्रेष्ठले गरे । सत्ता पक्षले आफ्ना कमजोरी लुकाउन सहमतिको कुरालाई उचालिरहेको हुनसक्ने उनले बताए ।
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले निर्वाचनका लागि सम्झौता गरी नयाँ षड्यन्त्रमा आफूहरू नफस्ने बताए । उनले भने, ‘सम्झौताका नाममा आन्दोलन तुहाउन, रोक्न र कमजोर गर्न तीन दलले गरिरहेको नयाँ सम्झौताको प्रस्ताव मधेस र मधेसीविरुद्ध छ ।’ सरकारले संविधान संशोधन नगरी सहमतिका लागि आयोग बनाएर समस्या समधान गर्न गरेको प्रस्तावमा मोर्चा नअल्झिने र मधेसलाई छोडेर मुलुकमा कुनै पनि निर्वाचन सम्भव नहुने दाबी महतोले गरे ।
तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले सीमांकनबिनाको संशोधनमा मधेसी मोर्चा राजी भयो भन्दै गरिएको प्रचारमा सत्यता नरहेको बताए । उनले भने, ‘सीमांकनबिनाको संशोधन प्रस्ताव प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले देशलाई खाल्डोमा हाल्ने षड्यन्त्रको उपज हो ।’ अहिले दाहाल र ओली मधेसीका नाममा मुलुकलाई बर्बादीतर्फ लैजाने नीतिमा रहेको आरोप उनले लगाए । सीमांकनसहितको संशोधन नगरी समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउँदै उनले भने,’संशोधनमार्फत समाधान गर्ने हो भने कुनै पनि विषयलाई थाती राख्नु हुँदैन ।’ मोर्चा अब प्रमुख तीन दलको उधारोमा नचल्ने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन प्रस्थान गर्नुअघि बिहीबार राति संविधान संशोधनलाई निकास दिएर चीन जान खोजे पनि सीमांकनबिनाको प्रस्ताव राखेको र त्यसमा पनि सत्ता पक्षकै राप्रपा र प्रमुख विपक्षी एमालेले असहमति जनाएको दाबी मोर्चाका नेताहरूले गरेका छन् ।
मोर्चाले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार सीमांकनसहितको संशोधन तथा केन्द्र ९संसद्०, प्रान्त ९प्रदेश० र स्थानीय निकाय निर्वाचन क्रमशः हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ ।
वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा
खिमलाल देवकोटा २५ चैत २०८०, आइतबार नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित