सिमेन्टको गुणस्तर कमजोर बनाउन लागिएको भन्दै लेखा समितिद्वारा छानबिन सुरु

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव यामकुमारी खतिवडाले सिमेन्टको मापदण्ड र गुणस्तरमा परिवर्तन भइनसकेको बताएपछि सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन्।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबारको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव खतिवडाले सिमेन्टको मापदण्ड परिवर्तन गरिएको फाइल तयार भएपनि संसदबाट पारित भइनसकेको र राजपत्रमा समेत प्रकाशित नभएकाले लागू नभएको बताइन्।

यससँगै समितिका सभापति भरतकुमार शाहले सचिव खतिवडाले झुट बोलेको भन्दै मन्त्रालय र विभागले के गर्दैछ समितिमा थाहा हुने बताए। उनले मन्त्रीलाई समेत हस्ताक्षर नगराई फाइल राखेको भन्दै समितिलाई झुक्याउने प्रयाग नगर्न सचिव खतिवडालाई आग्रह गरे।

त्यस्तै सचिव खतिवडाले नेपालको पश्चिमी क्षेत्रको चुन ढुंगा खानीमा ६/७ प्रतिशत सम्म अघुलनशिल पदार्थ (म्याग्रेसियम अक्साइड) को मात्रा रहेको बताएपछि सांसदहरु आक्रोशित भएका हुन्। सांसद धर्माशीला चापागाईँले नेपालको कुनैपनि ढुंगा खानिमा ३ प्रतिशत भन्दा बढी त्यस्तो अघुलनशिल पदार्थ नभएको भन्दै सचिव खतिवडाको भनाइ मान्न तयार नभएको बताइन्।

बैठकमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्ववावु पुडासैनीले परिमार्जित मापदण्ड कार्यान्वयनमा आइनसकेको र समितिले दिएको निर्देशन मान्न तयार भएको बताए। महानिर्देशक पुठासैनीको भनाइसँगै सांसद अमनलाल मोदीले विभागका कर्मचारी र मन्त्रालयको सचिव उद्योगीहरुको प्रभावमा परेकाले सिमेन्टको मापदण्ड परिवर्तन गरेको बताए।

त्यस्तै सांसद सुर्य प्रसाद पाठकले सिमेन्टमा म्याग्रेसियम अक्साइड र आइआरको मात्रा जति बढि भयो त्यति गुणस्तर कमजोर हुने थाहा हुँदाहुँदै पनि उद्योगीहरुको प्रभावमा परेर निर्णय गरेको बताए। त्यस्तै सांसद प्रेमबहादुर आलेले जनताको हकमा भन्दा पनि उद्योगीहरुको हितमा मात्र काम गरेको बताए।

नेपाल गुणस्तर परिषद्को गत आसार १८ गते बसेको बैठकले सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने अघुलनशील कच्चा पदार्थ (म्याग्रेसियम अक्साइड) को मात्रा ५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा बढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै अर्को अघुलनशील पदार्थ (आइआर)को मात्रा २ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत पुर्याएको थियो।

परिषद्ले २०५५ सालमा तय भएको उक्त मापदण्डलाई परिवर्तन गरेर नयाँ मापदण्ड तयार गरेपछि सिमेन्टको गुणस्तर कमजोर बनाउन लागिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको हो।