सांसदको माग : पूर्व सांसदलाई पनि सुविधान उपलब्ध गराउनु पर्छ

२२ भदौ, काठमाडौं – सांसहरुले पूर्व सांसदहरुलाई पनि सुविधा व्यवस्था उपलव्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद् राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३ माथि छलफलमा भाग लिदै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

Parliament-of-Nepal-Baneshwor-Samsad-Bhawan

सो विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसद कल्पना चौधरी र सांसद राजीवविक्रम शाहले सार्क राष्ट्रमा पनि पूर्व सांसदहरुको सुविधा व्यवस्था गरेको हुँदा नेपालमा पनि सो व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।

सांसद प्रेम सुवालले पूर्व राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले बाहेक अरु पदाधिकारीले सक्रिय राजनीतिमा आउने भएको हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हेर्दा पनि पूर्व पदाधिकारी सबैलाई सुविधा दिनु जरुरी नभएको संशोधन प्रस्ताव रोखेका छन् ।

सांसद गंगालाल तुलाधरले विधेयकका विषयमा हतार नगरी उपसमिति गठन गरी सम्बन्धित विज्ञहरुसँग छलफल गरेरमात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए ।

विधेयकमा पूर्व पदाधिकारीहरुमा पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार र उपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी, आवास सुविधामा पूर्व राष्ट्रपतिलाई दुई लाख, अन्य पदाधिकारीलाई ७५ हजार र आफ्नै घर भएमा मर्मतका लागि आधा रकम दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने

सत्तारुढ गठबन्धनबिच सात बुँदे सहमति

 फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा  नेकपा (माओवादी