काठमाडौँ, ३० वैशाख । सर्वोच्च अदालतले चालकको डिजिटल (स्मार्ट) इजाजतपत्र छाप्दा नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण कुनै विदेशी हातमा नपुग्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले आज यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै इजाजतपत्र छाप्दा नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण कुनै विदेशीको हातमा नपुग्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी गराए ।
आदेशमा नेपाली नागरिकको चालक इजाजतपत्रलाई डिजिटलाइज्ड गराउँदा नेपाली नागरिकको तथ्याङ्क विदेशी कम्पनीको हातमा जाने र नेपालीको सुरक्षा संवेदनशीलता समेत असर पर्ने भएकाले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन भनिएको छ ।
आदेशमा इजाजतपत्र छाप्दा नेपालभित्र नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा नागरिकको तथ्याङ्क सञ्चय हुने र विदेशीका हातमा नजाने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । सरकारले भारतीय कम्पनीलाई स्मार्ट लाइसेन्स बनाउन दिने भनी गरेको निर्णयका विरोधमा अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरेले त्यसो गर्दा नेपाली नागरिकको तथ्याङ्क चुहिने जिकिर गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रासस
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने
फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा नेकपा (माओवादी
फागुन २३,काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् आज विस्तार हुनेभएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का प्रेस सल्लाहकार गोविन्द
फागुन २०, काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो वित्तीय दायित्व कम गर्न सरकारले नगदमा उपलब्ध गराइने
फागुन १६, काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट देखिएको छ ।