९ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश नम्बर २ र ५ का ११ जिल्लाको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
यसअघि नै सरकारले प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन असोज २ गतेलाई सारिसकेको छ । प्रदेश नम्बर ५ का तीन जिल्ला नवलपरासी, कपिलबस्तु र रुपन्देहीमा निर्वाचन रोक्नुपर्ने कारण नदेखिएको सर्बोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
न्यायाधीश मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार प्रक्रिया सञ्चालन भइरहेको लगायतका कारण देखाउँदै आसन्न निर्वाचन रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनाशिव नदेखिएको ठहर गरेको छ ।
अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेलले ११ जिल्लाको निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
प्रारम्भीक सुनुवाईका क्रममा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । स्थानीय निर्वाचनको प्रक्रिया सञ्चालन भइरहेको, उम्मेदवारको मनोनयन, निर्वाचन चिन्ह वितरण लगायतका कार्य भइसकेको भन्दै सर्वोच्चले निवेदकको माग अस्वीकार गरेको छ ।
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने
