नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दामा आय गणना गलत गरेको भन्दै परेको पुनरावलोकन निवेदनको सुनुवाइ पूरा भएर पनि निर्णय नआउँदा सर्वोच्चमा सयौं भ्रष्टाचार मुद्दा रोकिएका छन् ।
शर्माको मुद्दामा न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारी, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा ६ फागुन २०७७ सम्म ‘हेर्दाहेर्दैमा’ रहेको थियो । सो मुद्दा १९ चैत २०७७ मा निसुमा राखियो । २ वैशाख २०७८ मा निसु सरेको मुद्दा ९ वैशाख २०७८ मा हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिएको छ । त्यसपछि शर्माको मुद्दामा सर्वोच्चले कुनै पेसी तोकेको छैन । यो मुद्दाको इजलास तोकिएका न्यायाधीश भण्डारी १३ जेठ २०७८ मा अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् । त्यसपछि यो मुद्दाको निर्णय कहिले हुन्छ अझै अन्योल छ ।
७ मंसिर २०६४ मा शर्माको मुद्दामा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भुपध्वज अधिकारी, सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले शर्मालाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो । सो फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । त्यतिबेला अधिकांश भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतमा हुँदा हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको इजलासले तत्कालीन अवस्थामा ३६ वटा भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये ३५ वटामा सफाइ दिएको थियो । तीमध्ये शर्माको मुद्दा पनि एक हो ।
विशेष अदालतले शर्मालाई सफाइ दिएपछि अख्तियारले सोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीले २०६९ पुस २५ गते अन्तिम किनारा लगाएका थिए । अदालतले शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै कैद जरिमाना र बिगो असुल गर्ने फैसला गरेको थियो । तर, शर्माले आफ्नो आम्दानीको आय गणनाको गलत व्याख्या भएको दाबी गर्दै १२ जेठ २०७२ मा रिट दायर गरे । कृषिजन्य अन्य आयको गणना नगरी आफूलाई दोषी ठहर गरेको शर्माको दाबी थियो ।
यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा नेकपा (माओवादी
फाल्गुण २८, ललितपुर । ललितपुरको टीकाभैरवदेखि तिनपाने भन्ञ्याङ, भट्टेडाँडा, काल्चे, बगुवा हुँदै मकवानपुरको ठिङ्गन भएर हेटौँडा
फागुन २१, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाली राजनीति पुनः नयाँ मोडमा आइपुगेको भन्नुहुँदै आफू
ललितपुर, फागुन १४ गते । नागरिकमैत्री पत्रकारिताका लागि सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका
माघ २६,काठमाडौँ । न्याय सेवा आयोगको परीक्षा महाशाखाले ४३ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि विज्ञापन गरेको
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)