सर्वोच्चको आदेशः भरतपुरमा पुनः मतदान तत्काल नगर्नू

Supreme-Court-768x460२२ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भरतपुर वडा नं. १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णय २८ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

 

भरतपुरमा पुनः मतदान गर्ने निर्णय खारेजको माग गर्दै प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले २८ गते दुबै पक्षलाई झिकाएर अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने छलफल गर्ने भनेको छ ।

त्यसबेलासम्म हालको प्रकियालार्इ यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको छ ।

रिट निवेदकको पक्षबाट बरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एशोसियनका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापा, पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दी लगायतले बहस गरे ।

भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनाका क्रममा जेठ १४ गते मध्यरातमा मतपत्र च्यातिएको थियो । निर्वाचन आयोगले मतदान स्थल कब्जा भएको ठहर गर्दै पुनः मतदान गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, एमालेले यो निर्णय अस्वीकार गर्ने भन्दै संसद अवरोध समेत कायम राखेको छ ।

भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ को मचपत्र बदर गर्ने र पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध वडा सदस्य उम्मेदवार गुन्जमान विक र अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले आइतबार रिट दायर गरेका थिए ।

निवेदकले भरतपुरको पुनःमतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न र च्यातिएका ९० मतपत्र बदर मानेर मतगणना कार्य सुचारु गर्न गराउन उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने