७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशीलका कार्कीविरुद्ध संसद्मा विचाराधीन महाअभियोग पूर्ण रुपमा संवैधानिक प्रावधानअनुरुप भएको र त्यो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि कुनै किसिमको आक्रमण नभएको जिकिर गरेको छ ।
राष्ट्रसंघीय एक वरिष्ठ अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि संसद्मा विचाराधीन महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरी तीन साताअघि लेखेको पत्रको जवाफ दिँदै सरकारले यस्तो अडान राखेको हो ।
पत्रमा न्यायाधीश कार्कीमाथिको महाअभियोग संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विधिसम्मत रुपमा दर्ता भएको भन्दै राष्ट्रसंघीय अधिकारीसमक्ष उक्त कदमको सशक्त बचाउ गरिएको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ ।
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने
फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा नेकपा (माओवादी
फागुन २३,काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् आज विस्तार हुनेभएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का प्रेस सल्लाहकार गोविन्द
फागुन २०, काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो वित्तीय दायित्व कम गर्न सरकारले नगदमा उपलब्ध गराइने
फागुन १६, काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट देखिएको छ ।