सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी

काठमाडौं,पुस २१,  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरूले करिब ६ महिनासम्म पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छैनन् । कानुनतः सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियुक्त भएको दुई महिना (६० दिन)भित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले नैतिक आचरण र पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको छ ।

देउवा सरकार भने नैतिक आचरण र पारदर्शितालाई उच्च राख्न सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । यसअघिका अधिकांश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बेवसाइटमा नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण राख्ने गरिँदै आएको छ । यसअघिका कतिपय मन्त्रीले भने आफैंले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाउने गरेका पनि उदाहरण रहेका छन् ।

वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीसहितको २२ सदस्यीय भने सम्पत्ति विवरण बुझाउन अहिले पनि ढिलासुस्ती गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

निःशुल्क कानूनी सहायता दिन्छौ- अधिवत्ता बिष्णु गिरी

पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु

बाँझो जमिनमा गाजा खेती गर्ने विकल्प सोच्नुपर्छ : डा. आरजु देउवा

 पुस २५,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँझो

महासचिव नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि

 मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्का

दुर्गा प्रसाइँको आन्दोलनले राप्रपा विभाजनको संघारमा

 मंसिर  १३, काठमाडौं । राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र नेपालको नारासहित क्रियाशिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र

संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय : प्रधानमन्त्री

 मङ्सिर ११, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले  संविधानमा व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा

आजदेखि सर्वोच्चमा टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै

मङ्सिर ४काठमाडौँ। सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आजबाट सुनुवाइ प्रारम्भ हुँदै छ ।