गत वर्ष आजकै दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दै नेपाली राजनीतिलाई नयाँ कोर्सतर्फ धकेले । यसलाई ओलीका विरोधीहरूले प्रतिगमन र समर्थकहरूले जनतामा जाने अग्रगामी निर्णयका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् ।

खैर, संसद विघटन गर्ने ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो । त्यसयता राजनीति निरन्तर अस्थिरताको भूमरीमा रुमल्लिइरहेको छ । दोस्रोपटक पनि संसद विघटन गर्दा फेरि पनि अदालतले उही निर्णय लियो । र, अन्ततः ओली सरकार ढलेर अदालतको परमादेशमार्फत शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको छ ।

ओली प्रधानमन्त्री छँदा उनको कोर टिमका एक सदस्य हुन् विष्णु रिमाल । उनी प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार थिए । नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा अध्यक्ष ओलीका विश्वासपात्रका रूपमा चिनिने रिमाल पुस ५ को कदमलाई वाध्यात्मक मान्छन् ।

तत्कालीन नेकपा एमालेका एक अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार र पार्टीलाई चल्नै नदिने अवस्थामा पुर्‍याएपछि अरु विकल्प नरहेको निस्कर्ष उनको छ ।

हामीसँगको कुरानीमा रिमालले भनेका छन्, ‘यदि त्यो कदम नचालिएको प्रचण्डले नेकपा कब्जामा लिने मात्र होइन, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै समाप्त पार्ने थिए ।’

पुस ५ को पृष्ठभूमि र त्यसपछिका विकासक्रमबारे रिमालसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमा :

– तत्कालीन परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने आशंका राजनीतिक वृत्तमा पहिल्यैदेखि व्याप्त थियो । तपाईंहरूसँग चाहिँ उहाँले कुनै सल्लाह गर्नुभएको थियो कि थिएन ?

प्रधानमन्त्रीले पार्टी कमिटीको बैठकमा नै यो विषयमा भन्नुभएको थियो । दलभित्रको झमेला दलभित्रै समाधान गर्नुपर्ने हो । त्यो अवस्था नदेखिएपछि समाधानका लागि बाहिर ल्याउनैपर्‍थ्यो । संसद विघटन कानुनी मात्र होइन, राजनीतिक विषय पनि हो । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफूले काम गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा विघटनलाई रोज्छ । आफ्नो अवधारणाको काम र राजनीतिक काममा अवरोध सृजना गरेपछि नयाँ बाटो पहिल्याउने हो । त्यसै सिलसिलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालयलमा नै कि मिलेर जाऊँ, होइन भने नयाँ जनमतमा जाऊँ भन्नुभएको थियो । हामीलाई थाहा नहुने भन्ने कुरै भएन ।

– तत्कालीन नेकपाका अर्को अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाललाई पनि थाहा थियो ?

सबै जानकार हुनुहुथ्यो । सुटुक्कै गरेको निर्णय होइन । उहाँहरूलाई हामीले भनेका थियौं, कि प्रधानमन्त्री संसदमा अल्पमतमा जान्छ, कि दलको नेता फेर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो कुनै पनि अवस्था थिएन । न त दलको नेता फेर्ने कुरा थियो । न त अर्को विकल्प ।

प्रधानमन्त्री ओलीले त एक दिनअगाडि नै प्रचण्डलाई जानकारी गराइसक्नुभएको थियो । पुस ४ गते बिहान १० बजे प्रचण्डलाई तपाईंको घरमा भेट्न आउँछु भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । त्यसैअनुसार आधा घण्टा ढिलो गरेर पुग्नु पनि भयो । त्यहाँ पुगेर सरकारलाई काम गर्न दिनुहोस् भन्ने विषय र अर्को तपाईंको कन्सर्न के हो भनेर पनि सोध्नुभयो ।

– त्यतिबेला नेकपामा बैठक बोलाउन माग भइरहेको थियो । प्रचण्डले आरोपपत्र पनि पेस गर्नुभएको थियो । त्यसैदिन किन गरियो निर्णय ? भोलिपल्ट कब्जा गरिँदैछ भन्ने डरले हो ?

होइन, हतार त्यस्तो केही थिएन । पहिलेदेखि नै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, म सधैँभरी यस्तो झमेला कुरेर बस्न सक्दैन । यदि कुर्सीलाई काम गर्दै दिइँदैन भने कुर्सी फेर्न पनि जरुरी छ ।

उहाँले देशलाई बन्दी बनाउनुहुँदैन भन्ने धारणा मंसिरमा नै सार्वजनिक गरिसक्नुभएको थियो । कि नयाँ जनमत आउनुपर्‍यो । अर्को कुरा पार्टीको निर्णय र बहुमतले सरकारलाई नैतिक बल दिनेबाहेक केही पनि गर्न सक्दैन । संसदीय दलमा त बहुमत सदस्य प्रधानमन्त्रीको पक्षमा नै हुनुहुन्थ्यो । प्रचण्ड लगायतका नेता दलको बैठकमा नै जान छोड्नुभयो ।

संसदीय दलमा बहुमत नभएपछि प्रचण्डले बहुमत पुर्‍याउनका लागि पहिले पार्टीको सचिवालयमा प्रयास गर्नुभयो । सचिवालयमा वामदेव यता न उता भइसकेपछि स्थायी कमिटीमा प्रयास गर्नुभयो । त्यहाँ पनि सम्भावना नदेखिएपछि केन्द्रीय समितिको कुरा उठाउन थाल्नुभयो । यो भनेको सबै अल्झाउने काम मात्रै थिए । हाम्रो हिसाबमा जुनसुकै पार्टीको प्रधानमन्त्री भए पनि त्यो बेला संसद विघटन नै गर्नु उपयुक्त विकल्प थियो । त्यही निर्णय उहाँले गर्नुभएको हो ।

– त्यतिबेलाको मन्त्रिपरिषदको सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले र संसदीय दलको उपनेता सुवास नेम्वाङले पनि विघटन नगरौं भन्नुभएको स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । जे होस, कन्फ्युजन त सिर्जना भएको रहेछ नि होइन ?

त्यस्तो कन्फ्युजन थिएन । सबै मन्त्रीलाई जानकारी नै गराइएको थियो । संसदीय दलको उपनेता सुवास नेम्वाङले यो संवैधानिक र कानुनी हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमात्रै जिज्ञासा राख्नुभएको हो ।

– भनेपछि सबै मन्त्री जानकार नै थिए, कोही अनभिज्ञ थिएनन् ?

हो, सबै मन्त्री जानकार थिए र सबै तयार भएर नै आउनुभएको थियो । यो निर्णय हुँदैछ भन्ने कुरा सबै मन्त्रीलाई थाहा थियो र उहाँहरूले बुझिसक्नुभएको थियो ।

– संसद विघटन गर्ने दिन मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दाबस्दै प्रचण्ड पनि आउनुभएको थियो नि ?

प्रधानमन्त्री ओलीले त एक दिनअगाडि नै प्रचण्डलाई जानकारी गराइसक्नुभएको थियो । पुस ४ गते बिहान १० बजे प्रचण्डलाई तपाईंको घरमा भेट्न आउँछु भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । त्यसैअनुसार आधा घण्टा ढिलो गरेर पुग्नु पनि भयो । त्यहाँ पुगेर सरकारलाई काम गर्न दिनुहोस् भन्ने विषय र अर्को तपाईंको कन्सर्न के हो भनेर पनि सोध्नुभयो ।

प्रचण्डले एकल अध्यक्ष चाहियो भनेपछि साउन ३० गते बसेको बैठकमा त्यो पनि ओलीले जिम्मेवारी सुम्पिसक्नुभएको थियो । अब मंसिरमा वा चैतमा पार्टीको महाधिवेशन गर्न तयार हुनुभएको थियो ।

पुस ४ को भेटमा प्रचण्डलाई ओलीले म प्रधानमन्त्री पूरा समय चलाउँछु, भावी समयमा प्रधानमन्त्री तपाईं नै हो भनेर पक्का हुने वातावरण बनाइदिन्छु भन्नुभयो । ओलीको अरु केही नभएर अहिलेको जनताको विश्वास गुम्न नदिऊँ भन्ने नै तर्क थियो ।

हाम्रो चाहना संसदले काम गरोस् भन्ने हो, तर त्यो सम्भावना कम थियो । जस्तै, हामीले संसद विघटन गरेपछि कांग्रेसले रूपमा विरोध नै गरेन नि त । रूपमा त विरोध गर्ने र सडकमा निस्किने त प्रचण्ड र माधव नेपाल मात्र हो । तर, जब कांग्रेस आफूले अवसर पाउने देख्यो, अनि मात्र यसको विरुद्धमा आएको हो । पुरानो इतिहास हेर्दा पनि त्यस्तै छ नि ।

यदि अर्को विकल्प चाहिएको भए वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाऊँ भनेर पनि उहाँले भेटमा प्रस्ताव राख्नुभयो । त्यसका लागि संविधान संशोधनको बाटोमा जान परे पनि जाऊँ । यदि कोही छोड्न तयार छ भने वामदेवलाई प्रतिनिधिसभामा जिताएर भए पनि प्रधानमन्त्रीमा ल्याउन तयार छु भन्नुभयो ।

संयोगबस भनौं प्रधानमन्त्री ओली आधा घण्टा ढिलो प्रचण्ड निवासमा पुग्दा माधव नेपाल र वामदेवसँग पनि भेट भयो । त्यसबाट प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग एउटा कुरा गर्ने र योजना अर्कै बनाउने गरेको थाहा भयो ।

भेटमा ओलीले प्रचण्डलाई स्पष्ट भन्नुभएको थियो कि या त आफूमाथि लगाएका आरोप फिर्ता लिनूस्, होइन भने विशेष महाधिवेशन गरेर पदमा जानूस् । अर्को चुनावबाट हटौंला भन्नुभयो उहाँले ।

ओलीले यस्तो प्रस्ताव गरेपछि वामदेव पनि उत्साहित नै हुनुभयो । तर, प्रचण्डले आरोपपत्र फिर्ता नलिने भनेर छलफल नै भाँडेर निस्किनुभयो । वामदेवले नै कडा-कडा शब्द राखेर आरोपपत्र तयार गर्न भन्नुभएको थियो, म फिर्ता लिन्नँ भनेर उहाँ निस्किनुभयो । प्रचण्डको योजना जसरी पनि ओलीलाई तर्साउने रहेछ । त्यसपछि पार्टी र संसदीय दल पनि कब्जा गर्ने योजना थियो ।

– तपाईंको बुझाइमा संसद विघटन नगरेको भए कस्तो अवस्था आउँथ्यो होला ?

विघटन नगरेको भए गज्याङगुजुङ बाँकी नै रहने थियो । संसद बैठक बसेको भए पनि अविश्वासको प्रस्ताव आउने थियो होला । तर, प्रस्ताव तयार भए पनि त्यो संसदमा जाने अवस्था भने थिएन किनकी सत्तारुढ दलले त्यो मिल्दैन । उहाँहरू संसदीय दलमा जानुपर्थ्यो । पार्टीमा अल्पमत परे पनि संसदीय दलमा हामी बहुमतमा पुगेको अवस्था थियो । तर, समस्या कायमै हुन्थ्यो ।

हाम्रो चाहना संसदले काम गरोस् भन्ने हो, तर त्यो सम्भावना कम थियो । जस्तै, हामीले संसद विघटन गरेपछि कांग्रेसले रूपमा विरोध नै गरेन नि त । रूपमा त विरोध गर्ने र सडकमा निस्किने त प्रचण्ड र माधव नेपाल मात्र हो । तर, जब कांग्रेस आफूले अवसर पाउने देख्यो, अनि मात्र यसको विरुद्धमा आएको हो । पुरानो इतिहास हेर्दा पनि त्यस्तै छ नि ।

– यदि विघटन नगरेको भए कुनै घटना नै हुने सम्भावना पनि थियो र ?

हुन त अहिले पनि हामी एमाले छौं । यसलाई हामीले नेकपाको निरन्तरता पनि मानेका छौं । यदि संसद विघटन नगरेको भए एमाले कब्जा त हुन्थ्यो नै, कम्युनिष्ट आन्दोलन नै ध्वस्त हुने अवस्था थियो । अहिले प्रचण्डको पार्टी हेर्नुस् त, के छ र ? माधवमात्र सहयोगी बनेका हुन् प्रचण्डका । उनको त झन् के पो पार्टी छ र ? सरकारमा भएर पार्टीजस्तो देखिएको मात्रै हो ।

प्रचण्डको एउटै मात्र उद्देश्य भनेको अरुले बनाएको पार्टी कब्जा गर्ने नै थियो । ओलीको चिन्ता यति मात्र हो कि जनताबाट प्राप्त गरेको जनमत खेर जाने भयो र आन्दोलन ध्वस्त हुने भयो । त्यसैले उहाँले पुस ५ गते यो निर्णय गर्नुभयो ।

– त्यसो भए नेकपा एमाले प्रचण्डको कब्जामा जानबाट रोक्नका लागि विघटन गरिएको हो ?

हो पक्कै पनि । यति हो कि । पार्टीमात्र कब्जा हुने होइन, आन्दोलनको मूल्य-मान्यतासमेत सबै समाप्त हुने पक्का थियो ।

– झलनाथ, वामदेव, माधवकुमार नेपाललगायतका १० बुँदेमा आएका नेकपा एमालेका नेताको ठुलो पङ्तिले प्रचण्डलाई पार्टी कब्जामा साथ दिने सम्भावना थियो ?

उहाँहरूको त अडान केही पनि रहेनछ भन्ने अहिले स्पष्ट भइसकेको छ नि । अहिले माधव नेपालको आमसभामा पनि प्रचण्डले मान्छे खोजेर पठाइरहनुभएको छ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि झलनाथ खनालले यसअघि नै पार्टी एकीकरणको योजना अघि सारेको हो नि त । त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने केपी शर्मा ओली नै हो । उहाँकै अडानले नेकपा एमाले यहाँसम्म आइपुगेको हो । यो त कसैले बिर्सिनु हुँदैन नि ।

झलनाथ, माधव, वामदेव सबैले भारी पहिल्यै नै बिसाउने योजना बनाएकै हो । उहाँहरूलाई त धेरै नै हतार थियो । त्यो त हामीले मात्र होइन सबै नेता कार्यकर्ताले बुझेकै कुरा हो । १० बुँदेबाट फर्किएका साथीहरूको हकमा फरक है फेरि । पछिल्लो घटनाक्रममले उहाँहरू पार्टी विभाजनको पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

– नेकपाको बहुमत गुम्यो । एमाले सबै तहको सरकारबाट बाहिरियो । तर, जे भए पनि नेकपा एमाले जोगियो भन्ने नै हो तपाईंहरूको निष्कर्ष हो ?

पक्कै पनि हो । एउटा पाटो २०४७ सालपछि बहुदल आयो । त्यसपछि कम्युनिष्ट आन्दोलनले विश्वभर नै धक्का पाएको अवस्था थियो । सबै कम्युनिष्ट पार्टी सरकारको विपक्षमा नै रहने अवस्था आयो ।

नेकपा एमालेमा जनप्रतिनिधिको हिसाव गरौं । प्रदेशसभामा एकजना मात्रै हो । तर, वडा सदस्यदेखि लिएर माथिल्लो तहसम्म गरेर १० प्रतिशत पनि क्षति हुन सकेन । त्यसको क्षतिपूर्ति माओवादीबाट आएको गुटले परिपूर्ति गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि प्रचण्डको धार एक ढंगले लेखराज भट्टले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । रामबहादुर थापाको आफ्नै समूह हामीसँग छ । बाबुरामको धार टोपबहादुर रायमाझीलगायतले प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ । त्यो सबै हाम्रो एमालेमा रहेको छ ।

मदन भण्डारी नेतृत्वमा आइसकेपछि कम्युनिष्ट आनन्दोलन अघि बढ्यो । यदि पछिल्लो समय पुस ५ गते संसद विघटन नगरेको भए कम्युनिष्ट आन्दोलन नै समाप्त हुने थियो । जसरी जनताको बहुदलीय जनवादको जगमा आन्दोलन जोगाउन मदन भण्डारीले पहल गर्नुभयो, त्यसरी नै अहिले केपी शर्मा ओलीले पनि कम्युनिष्ट आन्दोलन जोगाउन कदम चाल्नुभएकै हो । त्यो कसैले पनि कम ठान्नु हुँदैन र यसलाई इतिहासमा कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन ।

– फागुन २३ को फैसला नभएको भए त फेरी पनि एमाले जोगिन त मुस्किल नै हुन्थ्यो नि ?

तपाईंले भनेको पनि ठीक हो । यसले एमाले र माओवादीलाई छुट्याइदियो । अहिलेजस्तो सजिलो हुने थिएन । तर, आन्दोलत त्यसै हिसावले अघि बढ्थ्यो । हो, त्यो पक्कै हुन्थ्यो । प्रचण्डको आरोपत्र फिर्ता हुने थिएन । केपी ओलीका नजिकमा मान्छे सडकमा फ्याँकिन्थे । अहिलेजस्तो सजिलो हुने थिएन । नयाँ तरिकारले जानुपर्थ्यो ।

यसमा झलनाथ र माधवलाई थाहा थियो वा थिएन । उहाँहरूले कारबाहीको बाटो अपनाउनुभएको थियो । उहाँहरूले आरोपपत्र फिर्ता नलिने अवस्था थियो । यस्तोमा एउटै पार्टीमा बस्ने अवस्था पनि थिएन । नेकपा एमालेको स्कुलिङ भनेको एकता हो । हामीले ७५ जेठ ३ गते एकता गरेर ३५ सालको अभियानलाई निरन्तरता दिएका हौ । अहिले एमाले भनेको पहिलेको होइन । विभिन्न समिश्रणसहितको एमाले हो ।

– माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायतका नेता-कार्यकर्ता जुन एमालेबाट फुटेर गए, उनीहरूको क्षतिपूर्ति के नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू मिसिएपछि पूर्ति भएको छ ?

यसमा दुईवटा तथ्य भन्छु म । नेकपा एमालेमा जनप्रतिनिधिको हिसाव गरौं । प्रदेशसभामा एकजना मात्रै हो । तर, वडा सदस्यदेखि लिएर माथिल्लो तहसम्म गरेर १० प्रतिशत पनि क्षति हुन सकेन । त्यसको क्षतिपूर्ति माओवादीबाट आएको गुटले परिपूर्ति गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि प्रचण्डको धार एक ढंगले लेखराज भट्टले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । रामबहादुर थापाको आफ्नै समूह हामीसँग छ । बाबुरामको धार टोपबहादुर रायमाझीलगायतले प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ । त्यो सबै हाम्रो एमालेमा रहेको छ ।

– नेता मात्र हो कि जनमत पनि हो ?

त्यसमा त यसरी जान सकिन्छ । झापामा प्रवेश गरेको हेरौं । जनस्तरबाट जुन प्रवेश भएको छ, हामी पहिलाको एमालेभन्दा कमजोर भएका छैनौं । माओवादीबाट जितेका मेयर-उपमेयर, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष सबै आउनुभएको छ ।

प्रचण्डले केपी ओलीलाई खतरा नै ठान्नुभयो । प्रचण्डलाई एमालेसहितको पार्टी चाहिएको । उहाँले माओवादी चलाए जसरी चलाउन खोजेको हो । जहिले पनि उहाँले पार्टीमा दुईजना बीच अन्तरविरोध सृजना गर्ने बानी रहेछ । अहिले पनि हेर्नुस् न जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनलाई लडाइरहनुभएको छ ।

– लगभग पुरानो एमाले नै बराबर भएको हो भन्ने नै निष्कर्ष हो तपाईंहरूको ?

हो, पक्कै पनि । त्यस्तै निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं । हामी पुरानो एमालेभन्दा कमजोर छैनौं । २०७४ सालमा पाएको मत भनेको ३२ लाख हो । केही बदर पनि भए । सूर्यमा जुन भोट आएको थियो, त्यसैलाई हिसाव गर्दा पनि हामी कमजोर छैनौ भन्ने निष्कर्ष नै हो । यसमा सबै नेता-कार्यकर्ताले ढुक्क भए हुन्छ । अझै अहिले त झन् नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नेको लहर बढेको छ नि ।

– फागुन ११ र २३ को बीचमा त तपाईंहरूसँग पार्टी नै नरहने, सूर्य चिन्ह पनि प्रचण्डले लैजाने त्रास त थियो नि होइन ।

हामीलाई त्यस्तो लागेको थिएन । पार्टी एकप्रकारले हामीले लिइसकेका थियौं । पछि बनाएको ठूलो आयोजक कमिटी थियो नि, त्यसमा लहर देखेका थियौं । त्यसले सूर्य गुमाउँछौ भन्ने मानेका थिएनौं । हामी चुनाव चिन्ह फिर्ता लिनसक्छौं भन्नेमा ढुक्क नै थियौं ।

– तत्कालीन नेकपामा केपी शर्मा ओलीले कि त प्रचण्डको कि त माधव नेपालको सपोर्ट लिएर जानुपर्छ भन्ने लागेन ? यसरी किन हिँड्न नसकेको हो ?

तत्कालीन नेकपाको जुन सचिवालय बनाएका थियौं, त्यसमा तीनजना पूर्वमाओवादी र ६ जना एमाले राख्यौ । त्यो बलियो पनि बनाएका थियौं । त्यतिबेला प्रचण्डले भनेका पनि थिए, भोलि पार्टी फुटाउँदा ४० प्रतिशत चाहिन्छ । हामीले ४० किन भनेर ४५ प्रतिशत नै दिएका पनि हौं ।

हामीलाई थाहा थियो, माधव नेपाल एकातिर अन्तरविरोध सिर्जना गरेर बसिरहेका थिए । माधव नेपालसँग हामीले छलफल पनि गर्‍यौं । तपाईं ठीक ठाउँमा उभिनुभयो भने प्रचण्ड ठीक ठाउँमा जान्छन् भनेका थियौं । उहाँले त्यसो गर्नुभएन ।

सामान्यतया हामी कोही पनि दुई अध्यक्षको बैठकमा बस्दैन थियौं । प्रधानमन्त्री ओलीले बस्नुस् भनेर जोड गरे मात्र बस्थ्यौं । नबसे पनि थाहा त भइहाल्थ्यो नै । बस्यो भने प्रचण्ड कुनै कुरा गर्नुहुन्न थियो ।

वामदेवलाई पनि भनियो, उहाँ पनि एक ठाउँमा बस्न सक्नुभएन । बाँकी ४ जनाको कुनै टुंगो थिएन । त्यसमा उत्तराधिकारी को बन्ने भन्ने हो । प्रचण्ड बन्न खोजिरहेका थिए । माधव नेपाल र प्रचण्डको उद्देश्य नै मिल्ने थिएन ।

– भनेपछि दुईमध्ये एकजनालाई पनि लिएर जान नसक्ने अवस्था भएको हो ओलीलाई ?

उहाँहरूले नै चाहनुभएन । प्रचण्डले केपी ओलीलाई खतरा नै ठान्नुभयो । प्रचण्डलाई एमालेसहितको पार्टी चाहिएको । उहाँले माओवादी चलाए जसरी चलाउन खोजेको हो । जहिले पनि उहाँले पार्टीमा दुईजना बीच अन्तरविरोध सृजना गर्ने बानी रहेछ । त्यो भएर उहाँले यस्तो गर्नुभयो ।

अहिले पनि हेर्नुस् न जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनलाई लडाइरहनुभएको छ । उहाँको यस्तै बानी रहेछ । त्यो नेकपामा हुँदा पनि गर्न खोज्नुभयो ।

– पुस ५ मा केही गर्दैछन् भन्ने कुनै आँकलन गरेरै संसद विघटनको निर्णय भएको हो र ?

त्यो त स्वभाविक ढंगले आँकलन गर्न सकिन्थ्यो । अध्यक्ष र महासचिवबिनाकै बैठक बसेर उहाँहरूले केही राजनीतिक निर्णय गर्ने तयारी थियो ।

– तपाईं केपी शर्मा ओलीको टिममा नै रहेकाले त्यसबेला प्रायजसो प्रचण्ड बालुवाटार पुग्दा के विषयमा बढी छलफल हुन्थ्यो ? अथवा उहाँको के कुरामा बढी जोड हुने गर्थ्यो ?

सामान्यतया हामी कोही पनि दुई अध्यक्षको बैठकमा बस्दैन थियौं । प्रधानमन्त्री ओलीले बस्नुस् भनेर जोड गरे मात्र बस्थ्यौं । नबसे पनि थाहा त भइहाल्थ्यो नै । बस्यो भने प्रचण्ड कुनै कुरा गर्नुहुन्न थियो ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई डिस्टर्व गर्नमात्र साँझ-बिहान साँझ बालुवाटार पुग्नुहुन्थ्यो । दिउँसो पार्टीका नेता-कार्यकर्तासँग पुगेर गुटबन्दी गर्नुहुन्थ्यो । भन्न त भाषणमा प्रचण्डले ओलीबाट छुट्टिएपछि मुक्ति पाएँ भन्दै आउनुभएको छ । उहाँभन्दा बढी मुक्ति त हामीले पो पाएको महसुस भइरहेको छ । उहाँ त डिस्टर्वको खेती गर्नुहुन्थ्यो । पार्टी एकताको काम नटुंग्याउने । बिहान-बेलुका डिस्टर्व गर्ने काम गर्नुहुन्थ्यो । कतिपय भेटघाटमा गरेको कुराकानीको रेकर्डसमेत लिएर नेतालाई सुनाएर भड्काउने काम गर्नुहुन्थ्यो । त्यो तहको काम पनि गर्नुभयो ।

– म फुर्के मान्छे, मलाई फुर्क्याए पनि भइहाल्थ्यो, भन्नुहुन्थ्यो त प्रचण्ड ?

उहाँको त्यो दाउपेचमात्रै हो । त्यो प्रभावमा पार्नका लागि मात्र भनिएको हो । तपाईं साह्रै राम्रो मान्छे भन्यो भने कुनै न कुनै प्रभावमा पार्न खोजिन्छ नि, त हैन । त्यही भएर प्रचण्डले त्यस्तो भनेको हो, त्यस्तो होइन ।

संसदीय दलमा बहुमत नभएपछि प्रचण्डले बहुमत पुर्‍याउनका लागि पहिले पार्टीको सचिवालयमा प्रयास गर्नुभयो । सचिवालयमा वामदेव यता न उता भइसकेपछि स्थायी कमिटीमा प्रयास गर्नुभयो । त्यहाँ पनि सम्भावना नदेखिएपछि केन्द्रीय समितिको कुरा उठाउन थाल्नुभयो । यो भनेको सबै अल्झाउने काम मात्रै थिए ।

– भनेपछि उहाँले एमालेको भर्भराउँदो पार्टीमाथि आँखा लगाउन खोज्नुभएकै हो ?

छिमेकीको राम्रो जग्गा कसरी कब्जा गर्ने भन्ने नै उहाँको योजना थियो । त्यसैविरुद्धको हाम्रो लडाइँ हो ।

– पुस ५ लाई संस्थागतरूपमा हेर्ने धारणा एउटै होला । तर प्रचण्ड-माधव पक्षमा लागेका नेता पनि अहिले नेकपा एमालेमै छन् । त्यसैले एमालेमा हेर्ने धार पनि दुइवटै भयो होइन ?

अहिले एमालेको आधिकारिक धार एउटै हो । जो जुनसुकै स्कुलिङबाट आए पनि । पुस ५ को घटनाले नेपालको राजनीतिलाई दुई भागमा ध्रुवीकरण गरेको छ । एउटा धारले समाजवादको शक्ति निर्माण गर्ने काम गरिरहेको छ भने अर्कोतिर प्रतिगमनको बाटो गठबन्धन पार्टीले लिइरहेका छन् ।

 

एमालेको अहिले दुई धार छैन । यदि एमालेभित्रकै नेताले पनि पुस ५ लाई प्रतिगमन भन्ने हो भने उनीहरू नेकपा एमालेमा कसरी सँगै बस्न सक्छन् ? एमालेको महाधिवेशनले स्पष्टरूपमा राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिसकेको छ ।

अर्को कुरा यसै मौकामा के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुईपटक संसद विघटन गरेको होइन । यसमा सबैले स्पष्ट भए हुन्छ । पहिलोपटक संसद विघटन गरेकै हो । तर, दोस्रोपटक भनेको निर्विकल्प संवैधानिक हिसावले नै विघटित भएको हो ।

coppied from nepalpress.com