सरकारले २६ जेठ ०७२ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मलेसिया, कतार, साउदी अरब, युएई, बहराइन, ओमन र कुवेत जाने कामदारले भिसा र टिकटको रकम तिर्नुनपर्ने निर्णय गरिएको थियो । सो निर्णयका आधारमा २१ असार ०७२ देखि फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति लागू भएको छ । तर, निर्णय भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 
फ्री भिसा फ्री टिकट लागू भएका देशमा जाने कामदारबाट म्यानपावरले प्रतिव्यक्ति ८० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म असुलिरहेका तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
-केही समयअघि खाडी मुलुकको स्थलगत निरीक्षणमा गएको संसदीय उपसमितिले त्यहाँ पुग्ने नेपाली कामदारहरूबाट ५० हजारदेखि ९ लाख रुपैयाँसम्म असुलेको तथ्य फेला पारेको आफ्नो प्रतिवेदनमा खुलाएको छ ।
-अनुगमन तथा नियमनको जिम्मेवारी पाएको विभागले निर्णय कार्यान्वयनका लािग कुनै पहल गरेको छैन ।
-०७३-७४ मा मात्रै विभिन्न म्यानपावरविरुद्ध दर्ता गरिएको १४ सय ५२ उजुरीहरूमा पनि सबैभन्दा बढी उजुरी फ्री भिसा फ्री टिकट लागू भएका देशका गएका कामदारहरू रहेको छ ।
-त्यस्ता उजुरीमा कम्पनीले कामदारबाट तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै क्षतिपूर्तिको माग गरिएको छ ।
-उजुरीको कारबाहीका लागि विभागले भने म्यानपावर सञ्चालकलाई बोलाएर कामदारसँग मिल्न लगाउने गर्दै आएको छ ।
-विभागमा आउने उजुरीबाट मात्रै पनि फ्री भिसा फ्री टिकटसम्बन्धी सरकारी निर्णय उल्लंघन भएको देखिन्छ ।
-त्यस्ता उजुरीलाई पनि विभागले मिलापत्रमै टुंग्याउने गरेको छ । अनुसन्धान तथा मुद्दा शाखामा आउने उजुरीलाई विभागले बिगो रकमका रूपमा मात्रै उल्लेख गर्ने गर्छ । तर, फ्री भिसा फ्री टिकेट उल्लंघन गरेर बढी शुल्क लिएको विषय भने टिपोट गर्ने व्यवस्थासम्म छैन ।
-यसरी दर्ता हुन आएका उजुरीमा बढी शुल्क लिएको भनेर हालसम्म कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही नगरिएको विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारीले जानकारी दिए ।
विवरण नबुझाउने म्यानपावर कम्पनी
जब सिकर म्यानपावर, सिद्धार्थ गौतम ओभरसिज, प्रिमियर ह्युमन रिसोर्स, युनाइटेड प्लेसमेन्ट इम्लोइमेन्ट सर्भिस, क्यापिटल रिक्रुटमेन्ट सर्भिस, एबिसी ओभरसिज, सारथी आभेरसिज, अस्मिक इन्टरनेटसनल, मुनलाइट इन्टरनेसनल, सिद्धार्थ ग्लोबल सर्भिस, बेटा इन्टरनेसनल, आवर डेस्टिनी इन्टरनेसनल, डायनामिक पोजिसन, सन रे ग्लोबल ओभरसिज, मेरिडायन म्यानपावर, इस्के इन्टरनेसनल, एनएसओ कन्सल्ट, रोयल ओभरसिज, इन्नोभेटिव सर्भिस, बेबी एन्जल इन्टरनेसनल, फायरडोस इन्टरनेसनल, ओम श्री महाशक्ति इम्लोइमेन्ट, ध्वनि इन्टरनेसनल, एसआरएस ओभरसिज, स्तुपा ओभरसिज, रेड रोज इन्टरनेसनल, एनएएस इन्टरनेसनल, स्पिड ओभरसिज, एपोलो ओभरसिज, हामिध इन्टरनेसनल, सार्प ह्युमन रिसोर्स, नेपाल रिक्रुटिङ सर्भिस, राइजिङ स्टार ओभरसिज, कौशिक जनशक्ति इन्टरनेसनल, मुस्ताङ ओभरसिज, सिनमल गोर्खा इन्टरनेसनल, रिजा ओभरसिज, प्लेस नेपाल, एसोसिएट्स वेलकम,
औपचारिकता पूरा गर्न विवरण माग
विभागले फ्री भिसा फ्री टिकटसम्बन्धी व्यवस्था पालना भए–नभएको अनुगमन गर्न भन्दै गत १ चैत ०७३ मा म्यानपावर कम्पनीहरूका नाममा एक साताभित्र विदेशमा पठाइएका कामदारहरूको विवरण उपलब्ध गराउन सूचना जारी गरेको थियो ।
व्यवसायीहरूले तोकिएको अवधि अपुग रहेको भन्दै समय थप्न माग गरेपछि विभागले दुईपटक गरेर २२ दिनको म्याद थप गरेको थियो । झन्डै आठ सय म्यानपावरसँग माग गरिएकोमा अझै ३९ म्यानपावरले भने विवरण नबुझाएको विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘विवरण नबुझाउने म्यानपावरमाथि कानुनअनुसार कारबाही अगाडि बढ्छ ।’
यद्यपि विभागमा बुझाइएका विवरणहरू पनि तोकिएको ढाँचामा छैनन् ।
वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र
वैशाख ५,दमौली (तनहुँ)। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-११ वासुदेव अवस्थीलाई पहिलो पटक ऐनापहरा पुग्दा निकै आकर्षक लाग्यो
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
काठमाडौं, चैत ३० गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा
खिमलाल देवकोटा २५ चैत २०८०, आइतबार नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल
