July 2, 2020

विवाहित महिलाले नागरिकताबाट पतिको नाम हटाउने प्रस्ताव

विवाहित महिलाले पतिको थर हटाउँदै गए तेस्रो पुस्तामा हाडानाताबीच विवाह हुने, पतिको थर राख्न नपाउँदा समाज विभाजित हुने, जातीय विभेद कायमै रहने उनीहरूको तर्क छ। सभापति श्रेष्ठले असार ९ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा पतिको थर राखिएका नागरिकता सच्याएर महिलाले आमा वा बुवाको थर र अन्य विवरण राखी अर्को नागरिकता लिने प्रावधान राखिएको छ। महिलाले पतिको थर राखेर अर्को नागरिकता लिन बन्देज गर्न खोजिएको नेकपाका सांसदको आरोप छ। श्रेष्ठको धारणा भने ‘इच्छुकका लागि मात्र’ छ।

समितिले नागरिकता ऐेनको दफा १७ मा उपदफा ३ थपेर यस्तो प्रावधान राखेको छ। ‘विवाह वा सम्बन्धविच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गरी आफ्नो आमा वा बाबुको थर, वतन, वा अन्य विवरण राख्न चाहिँ निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक कुरा बुझी पहिले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची एक पटकको लागि थर, वतन वा विवरण संशोधन गरी अर्को नागरिकता प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ’, विधेयकमा छ।

विवाहित महिलाले पतिको थर हटाएर नागरिकता लिने र छोराछोरीलाई माइतीकै थर राखेर नागरिकता दिन थाले हाडानाताभित्र विवाह हुने र सामाजिक संरचनामै असर पर्ने समितिका सदस्यको तर्क छ। ‘सम्बन्धविच्छेद भएका महिलाले बाबु वा आमाको नागरिकतातिर फर्किन पाउनु राम्रो हो’, नेकपा सांसद विजय सुब्बाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर, विवाहित महिलाका हकमा यस्तो व्यवस्था गर्नु उचित होइन।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा नरेन्द्र साउदले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)

भूकम्प पीडितलाई नबिल बैंकको एक करोड सहयोग

बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत

आजबाट मौसममा क्रमिक सुधार हुँदै जाने जाने

काठमाडौँ,  असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन स्थानीय तहलाई परिपत्र

 भदौ २५ ,काठमाडौं ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन

मानवकेन्द्रित विश्वव्यापीकरण

 २१ भदौ २०८०, बिहिबार   हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण