जेठ १८, काठमाडौं – सरकारले स्थानीय तह पुन: संरचना आयोगले कायम गरेको सीमामा कुनै फेरबदल नगरी विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगर घोषणा गरेको खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।
‘ती दुई शहरलाई महानगर बनाउन सबै राजनीतिक दल र सांसदहरुको एकमत देखिएको र त्यसका लागि स्थानीयको मा गपनि एकदमै धेरै रहेकाले ती सबै बिचार गरेर निर्णय भएको हो,’ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने ‘आवश्यकता अनुसारको क्षेत्र र पूर्वाधार महानगरले थप्दै जान्छ ।’
सर्वोच्चको आदेशपनि सीमा र संख्या हेरफेर नगर्ने खालको रहेको तर स्तरोन्नती गर्न विषयलाई नरोकेको मन्त्रालयको बुझाई देखिएको छ । मन्त्रालयले महानगर बनाउँदा आवश्यक पर्ने वडा र जनसंख्याको मापदण्डमा पुर्याएको छैन । यसअघि सरकारले जेठ ८ मा अन्य गाउँपालिका समेत गाभेर ती दुई उपमहानगरलाई महानगर बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यससँगै सरकारले ७४४ स्थानीय तहलाई ७६६ पुर्याउने निर्णय समेत गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको सीमा हेरफेर संख्या थपको विषय कानुन विपरीत रहेको भन्दै खारेज गरेको थियो ।
मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै दुईवटै शहरको वडा र क्षेत्र यथावत राखी महानगर बनाइएको जनाएको छ । सरकारले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेशपनि जारी गरेको छ ।
नयाँ आदेशमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, वडा सदस्य, कार्यकारी अधिकृत सबैको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने
फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा नेकपा (माओवादी
फागुन २३,काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् आज विस्तार हुनेभएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का प्रेस सल्लाहकार गोविन्द
फागुन २०, काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो वित्तीय दायित्व कम गर्न सरकारले नगदमा उपलब्ध गराइने
फागुन १६, काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट देखिएको छ ।