ओलीले दोस्रो चोटि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोसम्बन्धी रिटउपर सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा गरेको दावी कार्यान्वयन गर्न परमादेश माग्दै १ सय ४६ सांसदले रिट दायर गरेका थिए । सरकारी वकिलहरूको बहसपछि एमिकस क्युरीका सदस्यहरुको राय सुनेर सम्भवतः एक साताभित्रै सर्वोच्चले यो मुद्दामा फैसला दिनेछ । पार्टी विभाजन गर्दा स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कानूनी हैसियत के हुने भन्ने प्रश्नले गर्दा मात्रै माधव समूह अलिकति पछाडि हटेको हुनुपर्छ ।
एकातिर दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको एकता जोगाउने कोसिसमा निरन्तरताले मात्र विभाजन रोकेको हो त भन्ने आशंका गरिँदै छ । तर, अर्को पनि अड्को छ । दल ,विभाजनका निम्ति संसदीय दलभित्र ४० प्रतिशत नपुग्ने समस्या । राजनीतिक दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल– दुवैतिर ४० प्रतिशत चाहिने कानुनी व्यवस्था छ ।
माधव समूहसँग संसद भित्र ४० प्रतिशत छैन, तर ०७५ जेठ २ तिर एमाले फर्किने स्थितिमा भने ४० प्रतिशत आरामले पुग्छ । यदि माधव समूह आजकै स्थितिमा दल विभाजनमा गयो भने सबभन्दा ठूलो समस्यामा पर्छन्, जनप्रतिनिधिहरु । अहिले निर्वाचन आयोगले पार्टीको पत्रका आधारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद भटाभट खालि गरिरहेको छ । एमालेमा स्थानीय तहमा माधव पक्षको उपस्थिति बलियो छ ।
पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु
पुस २५,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँझो
मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्का
मंसिर १३, काठमाडौं । राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र नेपालको नारासहित क्रियाशिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र
मङ्सिर ११, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमा व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा
मङ्सिर ४काठमाडौँ। सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आजबाट सुनुवाइ प्रारम्भ हुँदै छ ।