October 9, 2021

विकासको जिम्मा महिला मन्त्रीको काँधमा

विकासका प्रमुख पाँच खम्बाको रुपमा सडक, सहरी विकास, जलविद्युत्, सिँचाइ तथा खानेपानीलाई लिइन्छ। पूर्वाधार विकासबाट नै मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव छ। त्यही पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रमुख मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने जिम्मा अहिले महिला मन्त्रीको काँधमा आएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री भएका छन्।

यी विकासे मन्त्रालय मानिन्छन्।संविधानमा हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत सुनिश्चित हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि वर्तमान सरकारको २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा ६ जना महिलालाई मन्त्री बनाइएको छ।

मन्त्रिमण्डलमा ३३ प्रतिशत सहभागिता नभए पनि महिलालाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। महिलाले नेतृत्व गरेका ६ मध्ये पूर्वाधार विकाससँग जोडिएका भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र सहरी विकास आकर्षक मन्त्रालय मानिन्छन्। यी महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका महिला मन्त्रीलाई आफ्नो कार्यदक्षता प्रमाणित गर्दै पूर्वाधार विकास अघि बढाउनुपर्ने चुनौती छ।

सडक, जलविद्युत्, सिँचाइ आयोजना निर्माण, सहरी विकाससँग सम्बन्धित परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नभएर अलपत्र छन्।निर्माण क्षेत्रमा ठेकेदार कम्पनीको दबदबा छ। निर्माण क्षेत्रमा ‘माफियागिरी र डनवाद’ सधैं हाबी हुने गरेको चर्चा चल्छ। मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा आइपर्ने यस्ता कठिनाइसँग जुधेर काम गर्ने अवसर पाएका महिला मन्त्री कति सफल हुन्छन्, चासोको रुपमा हेरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी यादवले तीनपटक मन्त्री भएर काम गरेकी भए पनि पूर्वाधारमा उनको अनुभव पहिलो हो। उनले यसअघि महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री, शिक्षामन्त्री र विज्ञान तथा वातावरण राज्यमन्त्री भएर काम गरेकी छन्।

भौतिक पूर्वाधारलाई ‘मालदार’ मन्त्रालयको रुपमा पनि लिइन्छ। ठेकेदारले सडक आयोजना हडपेर राख्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै आएको छ। यो कठिन परिस्थितिमा नवनियुक्त मन्त्री यादवले परिस्थितिको सामना गरेर पूर्वाधार निर्माणलाई कसरी अघि बढाउँछिन्, हेर्न बाँकी छ।

भारतमा जन्मिएर वैवाहिक सम्बन्धपछि नेपाल आएकी यादव २०४७ सालदेखि नेपाली कांग्रेस, राप्रपा हुँदै अहिले जनता समाजवादीबाट मन्त्री भएकी हुन्। रेणु २०५६ सालको आमनिर्वाचन र २०६४ सालको संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा सप्तरीबाट निर्वाचित भएकी थिइन्। उनी २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा पनि सप्तरीबाटै निर्वाचित भएकी हुन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भुसाल माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री भएकी हुन्। विद्यार्थी राजनीति, ‘जनयुद्ध’ हुँदै राजनीतिमा स्थापित भएकी भुसालसँग महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्रीको अनुभव छ। 

ललितपुरबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेकी भुसाल संविधानसभा सदस्यसमेत थिइन्। भुसाललाई ऊर्जा मन्त्रालय नयाँ क्षेत्र हो। जलविद्युत्को बजार खोज्ने, ट्रान्समिसन लाइन बनाउने, अधुरा योजना पूरा गर्ने चुनौती उनको सामु छ। प्रसारण लाइन नहुँदा उत्पादन भएको विद्युत् खेर गएको छ।

विद्यार्थी राजनीति र सडक आन्दोलनबाट उदाएकी रामकुमारी झाँक्रीका लागि मन्त्री पहिलो अनुभव हो। झाँक्री समानुपातिक सांसद हुन्। मुलुकभरका सहर अव्यवस्थित छन्। मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने जिल्लामा १२ नयाँ सहर, हुलाकी राजमार्गमा १५, मधेसमा १८ गरी ४५ वटा व्यवस्थित सहर बनाउने योजना अलपत्र छन्। 

यी योजनालाई अघि बढाउँदै स्मार्ट सिटी बनाउने जिम्मेवारी मन्त्री झाँक्रीको काँधमा आएको छ। तर, छोटो समयका लागि मन्त्री भएकाले काम देखाएर ‘क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी’ छवि बचाइराख्न झाँक्रीलाई चुनौती छ। उनी नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री भएकी हुन्।

त्यसैगरी, शशि श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री, उमा रेग्मी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री र बोधमायाकुमारी यादव शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री भएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)

भूकम्प पीडितलाई नबिल बैंकको एक करोड सहयोग

बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत

आजबाट मौसममा क्रमिक सुधार हुँदै जाने जाने

काठमाडौँ,  असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन स्थानीय तहलाई परिपत्र

 भदौ २५ ,काठमाडौं ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन

मानवकेन्द्रित विश्वव्यापीकरण

 २१ भदौ २०८०, बिहिबार   हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण