प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने कोभिड–१९ सँग जुध्न सरकारले गरेको काम र प्रयासले मात्र सम्भव नहुने बताए । सबैले साथ र सहयोग गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । उनले जनतामा जति चेतना बढाउन सकिन्छ, कोभिडसँग लड्न त्यत्ति नै सजिलो हुने स्पष्ट पारे । तर, आफ्नै पार्टी (नेकपा)का नेताहरूमा अहिले गैरजिम्मेवारपन देखिएको उनको गुनासो थियो । उनले विज्ञहरूको सुझावका आधारमा सीसीएमसी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा पनि छलफल गरेर उचित निर्णय लिइने बताएका थिए ।
‘केही मानिस, केही माध्यम र केही संस्थामा अत्यन्तै गैरजिम्मेवारपन देखिन्छ । यथार्थमा भन्दा अन्त बुझ्न गइरहन पर्दैन मेरै पार्टीमा देखिन्छ । सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन भनेको छ । तर, मेरै पार्टीमा ४ सय ५० को केन्द्रीय कमिटी तुरुन्त चाहियो भन्छन्, कहाँ बस्ने हो ? के गर्ने हो ? त्यस्तो सोच केही पनि छैन । तर, बैठक चाहिँ चाहियो भन्ने कुरा त मेरै पार्टीमा छ । स्थायी कमिटी अहिले नै बस्नुपर्यो, भरे बस्नुपर्यो त्यसबाहेक केही छैन’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘देश र जनताप्रतिको गम्भीर उदासीनता, लापरवाही, बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति र आफ्ना स्वार्थका पछाडि कुद्ने प्रवृत्ति व्यापक रूपमा देखिएको छ ।’
ओलीले कोभिडको संकटलाई विरोध गर्ने अवसरका रूपमा लिने प्रवृत्ति बदल्नुपर्ने पनि बताए । ‘यता पल्टाएर पनि विरोध, उता पल्टाएर पनि विरोध । कहिले लकडाउन किन गरेको भनेर विरोध, कहिले लकडाउन किन खोलेको भनेर विरोध’, उनले भने, ‘यो महामारी सबैको चुनौती हो, कसैले पनि यसलाई विरोधको अवसर ठान्नु हुन्न । जसका लागि सामाजिक अनुशासन चाहिन्छ, विरोधको अवसरका रूपमा लिने हैन ।’
लकडाउन हटेको १३ दिनभित्रै २७ सय संक्रमित बढेकाले फेरि लकडाउन गर्न सुझाव दिएको एक सहभागीले बताए । समुदायमा संक्रमण फैलिइसकेकाले तत्कालका लागि दुई साता कडा लकडाउन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डेले १५ दिन कडा खालको लकडाउन गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएको जानकारी दिए । ‘पहिले भारतबाट आएका मात्रै संक्रमित हुन्थे भने अहिले समुदायमा पनि संक्रमित बढेका छन् । हामी अहिले कुन अवस्थामा छौं र के गर्ने भन्नेबारे हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दियौं’, डा. पाण्डेले भने, ‘१५ दिन कडा खालको लकडाउन गर्ने र त्यसपछि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउने गरी अगाडि बढ्न हामीमध्येका धेरैले सुझाव दिएका छौं ।’
अर्का जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षितले देशभरभन्दा पनि ठाउँविशेषका आधारमा लकडाउन गर्न सुझाव दिइएको बताए । ‘समग्रमा सबैतिर लकडाउन गर्दा आर्थिकलगायत गतिविधि ठप्प हुन सक्छन्’, डा. दीक्षितले भने, ‘कोरोना पनि कति समय रहन्छ भन्ने ठेगान छैन । यसले गर्दा आर्थिक रूपमा थप मार खेप्नुपर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएर ठाउँविशेषका आधारमा लकडाउन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव मैले दिएको छु ।’
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले आंशिक लकडाउन गर्न सकिने बताएका थिए । ‘कोरोना संक्रमित बढी भेटिएको हटस्पट छनोट गरी सिल गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘कोराना संक्रमण बढी देखिएको भूभागमा आंशिक लकडाउन घोषणा गर्न सकिन्छ ।’
सहभागीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सुझाव दिए । सीमा–नाका व्यवस्थित गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । डा. पाण्डेले भने, ‘लकडाउन घोषणा गरी जनस्वास्थ्यको मापदण्डमा कडाइ गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा पुराना संक्रमितले सार्न सक्दैनन् । नयाँ संक्रमित पत्ता लगाउन पनि सजिलो हुन्छ ।’
चिकित्सा अध्ययन संस्थान (आईओएम) की डिन डा. दिव्या सिंह शाह, डा. महेश मास्केलगायतले भने लकडाउन घोषणाले समस्या समाधान नहुने बताएका थिए ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । सरकारले सुरक्षात्मक मापदण्ड अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरे पनि कार्यान्वयन नभएको कतिपय विज्ञको भनाइ थियो । ‘भौतिक दूरी कायम राख्ने, मास्क लगाउने र सेनिटाइजर लगाउने जस्ता सुरक्षात्मक मापदण्ड लागू गरेर मात्र हुँदैन’, आईसीयूविज्ञ डा. अर्जुन कार्कीको भनाइ थियो, ‘त्यसको कार्यान्वयन राम्रोसँग भएको छैन । ’
त्यस्तै जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले पनि नागरिक उत्तरदायित्व बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले अस्पतालमा पूर्वाधार बढाउनुपर्ने र स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्ने कार्य गर्न सुझाव दिएका थिए ।
ओलीले सडकमा मान्छेहरू आन्दोलनमा उत्रिँदा प्रहरीमा संक्रमण बढी देखा परेको बताएका थिए । ‘प्रहरीलाई किन संक्रमण भएको छ भन्दा उनीहरू सडकमा गएका छन्, संक्रमित मान्छेहरूसँग उनीहरूले डिल गर्नु परेको छ’, उनले भने, ‘अनेक कामहरूमा उनीहरू छन् । त्यस्ता कामहरूबाट उनीहरू संक्रमितहरू भइराखेका छन् । ड्युटीको क्रममा संक्रमित भइराखेका छन् । रेस्क्यु गर्न जाँदा संक्रमित भएर आएका छन ्।’
कतिपय सञ्चारमाध्यम संकटको यही मौका छोपेरै सरकारका जुनकुनै कदमको विरोधमा उत्रेको आरोप पनि ओलीको थियो । भने, ‘जनताका सामान्य असन्तुष्टि र आक्रोशलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ तर जे गर्यो त्यसको आँखा चिम्लेर विरोध गर्ने जुन परिपाटी छ, त्यसले सही बाटो देखाउँदैन । विरोध एउटा विषयमा गरेको हुन्छ, विरोधको उद्देश्य अर्कै कुरासँग गाँसिएको हुन्छ । भर्खर गाउँगाउँमा निकासा दिएको रकमको हिसाब खै भन्ने शैलीको विरोध हुन्छ ।’
सरकारले गरेको भनेपछि जस्तोसुकै कामको पनि विरोध गर्नै परिपाटी बसेको उनको गुनासो थियो । ‘विरोध भयो, खराब काम गरिएछ कि भन्ने अवस्था नै रहेन । सरकारले गरेको भनेपछि जस्तो भए पनि विरोध गर्नु कर्तव्य हो भनेजस्तो भयो’, उनले भने, ‘असल कामको समर्थन र खराब कामको विरोध गरे, विरोधको पनि नैतिक हैसियत हुन्थ्यो । यहाँ त जे गर्यो त्यसको विरोध, कसैले राम्रो भयो भने त्यसलाई पनि खेद्ने काम हुन्छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लकडाउन गर्ने अवस्था हो÷होइन भन्ने विषयमा विज्ञसँग छलफलका आधारमा निर्णय लिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम र न्यून जोखिमको क्षेत्र पहिचान गरेर भिन्न क्षेत्र भिन्न रणनीति बनाई कार्यान्वयन गर्न देउवाले आग्रह गरे । उनले द्रुत परीक्षण बन्द गर्न, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन गरी कारबाही गर्न मागसमेत गरेका थिए । उनले तत्काल एक प्रदेश एक लाख पीसीआर परीक्षण गर्न सुझाए । स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त बन्दोबस्त गर्न, मापदण्डअनुसारको क्वारेन्टाइन यथाशीघ्र व्यवस्थापन गर्न पनि उनको सुझाव थियो ।
‘पोलिटिसियनलाई बोलाएर छलफल गरेर के काम ? लकडाउन गर्ने नगर्नेबारे डाक्टर र विज्ञसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुपर्छ । विज्ञसँग छलफल गर्नुस् उनीहरूलाई थाहा हुन्छ भनेको छु । मान्छेको जिन्दगी ठूलो हो । मरेपछि उसलाई बचाउन सकिन्न’, देउवाले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘लकडाउनबारे सुझाव विज्ञले दिने हो । मैले त मान्छे मर्न दिन हुन्न भन्ने त हो ।’
जनता समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले परीक्षणको मात्रा र अस्पतालको प्रभावकारिता बढाउन सुझाव दिए । लकडाउन गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ थियो । ‘सरकारले पहिला पनि लकडाउन गरेको हो । तर त्यसबीचमा जुन ढंगले सरकारले काम गर्यो । त्यसबेला समय त्यत्तिकै खेर गयो । सरकारले कामै केही गरेन’, ठाकुरले भने,– ‘लकडाउन थपेरमात्रै समाधान होइन । सरकारको योजना पनि के छ ? । दुई हप्ता थप्ने र भोलि पनि अवस्था उस्तै रहे के हुन्छ ? यसबारे सरकारले के सोचेको छ ? ’ अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
