लकडाउनको अवधिमा देशभरमा रहेका विभिन्न स्थानीय तहले राहतका नाममा ८० करोडभन्दा बढी रकम सकेका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
स्थानीय तहले वितरण गरेको सो राहत रकमको पारदर्शितामाथि प्रश्न सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहले हालसम्म ८ लाख २७ हजार घरपरिवारलाई राहत वितरण गर्दा लागेको खर्चको स्पष्ट विवरण भने कुनै पनि स्थानीय तहले केन्द्रमा पठाएका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार लकडाउनको अवधिमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ६ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ६ सय ५० भन्दा बढीले गरिब विपन्नका नाममा राहत वितरण गरेका छन् ।
राहत वितरण गरे पनि अधिकांश स्थानीय तहले राहतमा भएको खर्चको पारदर्शी विवरण राख्न नसकेको पाईएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि केही दिन अघि मात्रै लकडाउनका कारण प्रभावित भएका विपन्न नागरिकका लागि ८० करोडको राहत वितरण गरिएको बताएका थिए । स्थानीय तहबाट करोडौं रुपैयाँ वितरण भएको भए केन्द्रीय सरकारले खर्च भएको रकमको पारदर्शी विवरण माग्न सकेको छैन ।
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत
काठमाडौँ, असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार
भदौ २५ ,काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन
२१ भदौ २०८०, बिहिबार हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण