राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन अध्यादेशबाट

election-commission_llvhdIxjTFकाठमाडौँ, ८ कात्तिक । सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने तयारी गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाका अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन हुने गरी अध्यादेश जारी गर्ने गृहकार्य चलिरहेको छ ।

यसअघि सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको चयन बहुमतीय प्रणालीबाट हुने व्यवस्था प्रस्तावित थियो । आफ्नै नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको विधेयकमा प्रमुख सत्तारूढ कांग्रेसकै सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उत्पन्न विवाद समाधान नहुँदै संसदको कार्यकाल सकिएको थियो । एकल संक्रमणीय प्रणालीअनुरूप विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडानलाई एमाले नेतृत्वको वामपन्थी गठबन्धनले अस्वीकार गरेको थियो ।

‘राष्ट्रिय सभामा दलहरूको स्ट्रेन्थअनुसारको प्रतिनिधित्व गराउन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली आवश्यक छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘यसै प्रणालीअनुरूप अध्यादेश तयार भएको छ । छिट्टै अध्यादेश पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउँछौं ।’ उनका अनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने ३ महिला र ३ अन्य (खुला) कोटाका उम्मेदवारलाई मतदाता (निर्वाचक मण्डलका सदस्य) ले प्राथमिकताक्रम अनुसार मत दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । ‘अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्ति र दलितको हकमा एक/एक सिट भएकाले सबभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार नै विजयी हुन्छ,’ थापाले भने, ‘बाँकी समूहमा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली लागू हुन्छ ।’

राष्ट्रिय सभाका ५९ मध्ये ५६ सदस्यको चयन प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख सम्मिलित निर्वाचक मण्डलबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित, एक अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्ति र तीन अन्य गरी ८ सदस्य चयन गर्दा प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखको मतको भार संघीय कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम फरक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअघि सरकारले सदनमा पेस गरेको विधेयकमा प्रदेशसभा सदस्यको मतको भार ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखको मतको भार १८ प्रस्तावित थियो ।

उम्मेदवारमध्ये सबभन्दा बढी मत ल्याउने विजयी हुने बहुमतीय प्रणाली विपरीत एकल संक्रमणीय मत प्रणालीमा निर्वाचक मण्डलका सदस्यले एकभन्दा बढी उम्मेदवारलाई प्राथमिकताक्रम अनुसार मत दिन पाउँछन् । उम्मेदवारले प्राप्त गरेको विजयी हुन आवश्यक संख्याभन्दा बढी मत दोस्रो प्राथमिकतामा संक्रमण हुने प्रणालीमा कुनै पनि खेर जाँदैन । निर्वाचक मण्डलको शक्ति सन्तुलनअनुसार प्रतिनिधित्व हुने यस प्रणालीले अल्पमतलाई उसको शक्तिअनुसारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउँछ ।

निर्वाचक मण्डलका सदस्यबीच मतभारको अन्तर र प्रत्येक प्रदेशमा चार समूहबाट निर्वाचित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको हिसाब निकाल्न अप्ठ्यारो हुन्छ । ‘विज्ञान प्रविधिको विकासले सबै हिसाब सम्भव बनाएको छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘हामीसँग यस्तो गणना गर्न सक्ने निर्वाचनविज्ञको कमी छैन ।’ २०४७ को संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभाका ६५ मध्ये ३५ सिट (प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित हुने) का लागि एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास भएको थियो । त्यतिबेला स्थानीय निकायका प्रतिनिधिले निर्वाचित गर्ने सिट (प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट ३/३) को अलग्गै व्यवस्था थियो । कान्तिपुरमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने

सत्तारुढ गठबन्धनबिच सात बुँदे सहमति

 फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा  नेकपा (माओवादी