राष्ट्रपतिद्वारा शैक्षिक सुधारलाई आवश्यकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन

काठमाडौं, माघ १६ः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई आवश्यकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी छ । शीतल निवासमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले कार्यक्रमलाई विद्यालय शिक्षाको विकासमा केन्द्रित भई अघि बढ्न निर्देशन दिएकी छन् ।

उनीले पूर्वाधार विकास एवं शैक्षिक सुधारका लागि योगदान पुग्ने गरी स्रोतको परिचालन तथा समयमै काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्देशन दिएकी छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा) डा. उषा झा, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, शिक्षा मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख डा. तुलसी थपलिया र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालको उपस्थिति रहेको थियो ।

सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को वार्षिक कार्यक्रम तथा योजनामा उल्लेख भएको कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउन मन्त्री श्रेष्ठसहितको टोली बिहीबार शीतल निवास पुगेको थियो । छलफल कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले लक्ष्यअनुसार कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सिङ्गो मन्त्रालय लागिपरेको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने