राप्ती उपक्षेत्रीय राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठान गठनको बाटो खुल्यो

Rapti-Hospital-Dang१५ जेठ, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिले राप्ती उपक्षेत्रीय राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठान गठनका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधयेक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै उक्त विधयेक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने अवधारणा पत्रसमेत पारित गरेको छ ।

 

अवधारणा पत्र पारित भएसँगै राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई पहिलो सरकारी मेडिकल कलेजको रुपमा परिणत गर्न ढोका खुलेको हो । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिष्ठान खोल्नुको औचित्यसहितको अवधारणा पत्र समितिमा पेश गरेको थियो । उक्त अवधारणा पत्र पारित भएसँगै विधयेक तर्जुमाको लागि बाटो खुलेको छ,’ स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाका कानुनी सल्लाहकार राजु कटुवालले अनलाइनखबरसँग भने ।

त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ प्रा. डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूसँग गरेको सम्झौताअनुसार राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा पहिलो सरकारी मेडिकल कलेज खोलिनु पर्ने माग राख्दै ११ औं अनसनको तयारी सुरु गरेपछि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सामाजिक समितिमा अवधारणा पत्र पेश गरेका थिए । समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति आएपछि अब प्रतिष्ठानका लागि तयार भएको विधेयक मन्त्रिपरिषद मार्फत संसदमा जानेछ । संसदबाट विधेयक पारित हुनासाथ प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्ती लगायतको काम हुनेछ ।

‘विधेयक स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद बैठकमा पठाउने योजनाअनुसार हामीले मस्यौदाको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेका छौं,’ स्वास्थ्यमन्त्री थापाका कानुनी सल्लाहकार कटुवालले भने ।

४३ दफाको उक्त विधेयकमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक सबै कुरा समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अब घोराहीस्थित हालको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा परिणत हुनेछ । प्रतिष्ठान खडा गर्नकै लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले करिब २५ करोड रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । विद्यमान राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालको मर्मत, थप उपकरण आदिका लागि गत चैतमा मात्रै ८० लाख रुपैयाँ पठाइएको थियो ।

प्रतिष्ठानमा उपकुलपति, रजिष्ट्रारसहितका पदाधिकारीको व्यवस्था तत्काल हुनेछ भने चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न अनुसन्धान हुनेछ । त्यस्तै, आरक्षणका व्यवस्था हुनुका साथै सिमान्तकृत तथा पिछडिएका वर्गका लागि छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था गरिनेछ ।

नयाँ आर्थिक वर्षमा प्रदेश नम्बर सातको सेती अञ्चल र प्रदेश नम्बर दुईको जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा पनि प्रतिष्ठान बनाएर पठनपाठन सुरु गर्ने योजना छ ।

प्रदेश नम्बर पाँचको दाङसँगै बुटवलमा पनि अर्को छुट्टै प्रतिष्ठान बनाउने तयारी अघि बढिसकेको छ ।

सरकारले सबै प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसको मापदण्ड पनि मन्त्रिपरिषदबाट स्विकृत भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने