सरकारले राजपासँग स्थानीय तहका लागि नयाँ मतपत्र छापेर पनि छाता वा अर्को चुनाव चिन्ह उपलब्ध गराउने सहमति गरेको पाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोगका पदाधिकारी सँगको भेटमा सत्तारुढ दलले राजपासँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार छाता निर्वाचन चिन्ह वा पुरानो कुनै एक निर्वाचन चिन्ह दिएर नयाँ मतपत्र छाप्न आग्रह गरिरहेको हुन् ।
तर, निर्वाचन आयोगले मतपत्र छापेर जिल्ला पु¥याइ सकिएको र निर्वाचन ऐनअनुसार मिति घोषण भइसकेपछि एकीकरण भएको दलको नयाँ चुनाव चिन्ह मतपत्रमा राख्न नसकिने अडान लिइरहेको छ ।
आयोगको उक्त अडानप्रति प्रधानमन्त्री देउवा पनि असन्तुष्ट छन् भने राजपाले पनि आयोगप्रति रुष्ट छ ।
गत वैशाख ७ गते मधेस केन्द्रीत ६ दल एकता भई बनेको राजपाले छाता चुनाव समेत सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगसँग औपचारिक परामर्श बिना छाता चुनाव चिन्ह मागेको उक्त दललाई असार २९ गते आयोगले दलको मान्यता दिए पनि चुनाव चिन्ह दिएको छैन ।
किन पाएन चुनाव चिन्ह ?
असार २९ गते राजपासहित, रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टी (अहिलेको विवेकशील साझा पार्टी) र अन्य केही दललाई आयोगले मान्यता दियो । साझा पार्टीसहित अन्य दलले निर्वाचन चिन्ह पाउँदा राजपाको चिन्ह बारे भने आयोगले निणर्य नै गरेन ।
आयोगले संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका दल मिलेर बनेको पार्टीलाई नयाँ चिन्ह नदिँदा राजपा आक्रोषित बन्यो । तर, उक्त दलले मागेको चुनाव चिन्ह एक वर्षअघि नै जनशक्ति नेपाल पार्टीले मागेका कारण आयोगले निर्णय गर्न सकेको थिएन ।
जनशक्ति नेपाल पार्टीले आफ्नो पुरानो याक चुनाव चिन्हका ठाउँमा छाता चिन्ह दिन आयोग समक्ष एक वर्ष अगाडि निवेदन दिएको थियो ।
जनशक्ति नेपाल पार्टी पनि त्यसअघि जनता दल नेपाल पार्टीका रुपमा आयोगमा दर्ता थियो । पछि दलको नाम र चुनाव चिन्ह परिवर्तन गर्न आयोगमा निवेदन दिएपनि चिन्ह बारे निर्णय भएको थिएन ।
जनशक्तिको निवेदन माथि एक वर्षदेखि निर्णय लिन नसकेको आयोगले राजपालाई पनि उक्त चिन्ह दिने निर्णय गर्न सकेन । दुई दलले एउटै चिन्हका लागि निवेदन दिएपछि अहिले उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।
छाता चुनाव चिन्ह सर्वोच्च अदालतमा
निवेदन दिएको एक वर्षसम्म पनि आफूले छाता चुनाव चिन्ह नपाएपछि जनशक्ति पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । राजपाले छाता चुनाव चिन्ह घोषणा गर्नुअघि चुपचाप बसेको जनशक्ति नेपालले निर्वाचन आयोग र राजपालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको निर्वाचन आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार उक्त मुद्दाको अहिले अदालतमा पेशी समेत चढिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह नदिएको भनी बिरोध गरिरहेको राजपा पनि करिब ३ साताअघि अदालतबाट पेशीको पत्र आएपछि चुनाव चिन्हको विकल्प खोज्न थालेको छ ।
राजपा नेता मनिष सुमनले बाह्रखरीसँग कुराकानी गर्दै छाता चुनाव चिन्ह बारे सर्वोच्चमा मुद्दा परेको र पार्टीलाई पेशीको पत्रसमेत प्राप्त भएको स्विकार गरे ।
आयोगको वेवसाइट हेरेर चिन्ह छान्दा राजपा फन्दामा
नयाँ पार्टी दर्ता हुँदा वा पार्टीहरु एकीकरण हुँदा आयोगले निर्वाचन चिन्ह दिँदै आएको छ । राजपाले पनि पार्टी एकीकरण गर्दा आयोगको वेवसाइट हेरेर त्यहाँ नभएका चुनाव चिन्ह छानेको नेता मनिष सुमनले बताए ।
तर, आयोगले चुनाव चिन्ह दिएका दलको मात्रै वेवसाइटमा विवरण राखेका कारण निवेदन आएर निर्णय हुन बाँकी दलको चिन्ह भेटिएन । त्यसकै आधारमा आयोगसँग परामर्श नगरी राजपाले छातालाई चुनाव चिन्ह घोषणा गर्दा यस्तो फन्दामा परेको हो ।
“हामीले आयोगको वेवसाइट हेरेर र आयोगका कर्मचारीसँग परामर्श गरेर चिन्ह छानेका थियौं,” नेता सुमनले भने, “वेवसाइट अपडेट नगरी लापरबाही गर्नु आयोगको बद्मासी हो ।”
छाताको विकल्प खोज्दै राजपा
केही दिन अगाडिसम्म छाता चुनाव चिन्ह नभई निर्वाचनमा नजाने राजपाको अडान सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि विकल्प खोज्ने निस्कर्षमा पुगेको छ ।
संविधान संशोधन सदनबाट पास वा फेल जे भएपनि चुनावमा जाने गरी सरकारसँग सहमति गरेको राजपाले चुनाव चिन्ह दिलाइदिन पनि सरकारसँग माग गरेको थियो ।
सरकार पक्षले पनि अन्य मागसँगै चुनाव चिन्ह दिएर नयाँ मतपत्र छाप्न आयोगलाई आग्रह गर्ने आश्वासन दिएपछि राजपा चुनावमा जान तयार भएको राजपाका एक नेताले जानकारी दिए ।
“सरकार छाता वा हाम्रा ६ पार्टीका चिन्ह मध्ये कुनै एक चिन्ह राखेर मतपत्र छाप्न तयार भइसकेको छ,” ती नेताले भने, “छाता बारे अदालतमै मुद्दा परिसकेपछि तत्काललाई अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने भएको छ । तर, निर्वाचन आयोग नयाँ मतपत्र छाप्न नै तयार भइरहेको छैन ।”
छाता चिन्ह बारे अदालतबाट निर्णय नभएसम्म स्थानीय चुनावका लागि मात्रै भएपनि पुरानै ६ मध्ये कुनै एक दलको चिन्ह प्रयोग गर्ने मनसायमा उक्त पार्टी पुगेको छ ।
मतपत्र पुनः छाप्नुपर्ने राजपाको माग
राजपा बन्नु अघिका ६ दलको चुनाव चिन्ह राखिएका करिब ३० लाख मतपत्र छापेर आयोगले जिल्ला–जिल्ला पठाइसकेको छ । तर, सबै चिन्ह राखेको मतपत्र स्विकार नहुने भन्दै राजपाले स्थानीय चुनावका लागि पुनः कुनै एक चिन्ह मात्रै राखेर मतपत्र छाप्नुपर्ने अडान लिएको छ ।
सरकारले पनि सोही अनुसार आयोगलाई आग्रह गरिसकेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
तर, आयोगले भने निर्वाचन कानुनअनुसार नै निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि एकीकृत भएका दलको चुनाव चिन्हलाई सोही निर्वाचनको मतपत्रमा समावेश गर्न नसकिने बताएको छ ।
त्यस्तै, अब स्थानीय तह निर्वाचन आउन १ महिना मात्रै बाँकी भएकाले नयाँ मतपत्र छाप्न सम्भव नभएको आयोगको अडान छ । सोही अडान आयोगले प्रधानमन्त्री समक्ष पनि राख्दै आएको छ ।
अब, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा केन्द्रीत हुनुपर्ने समयमा सरकारले राजपाको मागअनुसार पुरानो मतपत्र नष्ट गरी नयाँ मतपत्र छपाई गर्न उद्धत हुन नहुने तर्क आयोगको छ ।
आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले राजपाले पुरानै पार्टीका निर्वाचन चिन्ह छापिएकै मतपत्रमा प्रयोग गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।
“अब समय कम छ । नयाँ मतपत्र छाप्ने कुरा सम्भव छैन,” उनले भने, “मतपत्रमै उपलब्ध चिन्ह मध्ये छानेर ठाउँ अनुकुल चिन्ह प्रयोग गर्ने विकल्प उहाँहरु सँग छ ।”
यता राजपा नेताले भने ६ मध्ये एक चिन्ह प्रयोग गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको तर पुरानै मतपत्र स्विकार नहुने जिकिर गरे ।
“एक ठाउँ भएको शक्तिका ६ चुनाव चिन्ह हुँदा मतदाता अलमलमा पर्छन् । यस्तो कुरा हामीलाई स्विकार छैन,” उनले भने, “मतपत्र छाप्न समय चाहिन्छ भने मिति सार्नुपर्छ । बाढीका कारण अहिले सम्पूर्ण मधेस आक्रान्त छ । मिति सार्दा मतपत्र पनि छाप्न सकिन्छ । जनता पनि सहज ढंगले चुनावमा सहभागी हुन पाउँछन् ।”
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने
फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा नेकपा (माओवादी