January 14, 2020

यौन हिंसाको मूल्य संसद् स्थगनसम्म

एकै क्षणको सन्कीपनबाट शुरु हुने यौन हिंसाको लागत विश्वले कति भौग्दै छ ? अनुसन्धानकर्ताहरु भन्छन्–‘यौन हिंसाको आर्थिक भार धेरै मुलुकको वार्षिक बजेटभन्दा अधिक हुन्छ । यसको मानसिक र सामाजिक लागतको त कुनै हिसाब नै छैन ।’ यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा कपिल काफ्लले लेखेका छन् ।

krishna-bd-mahara

नेपालमै हेरौं– करिब चार महिनाअघि प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद् सचिवालयकी एक कर्मचारीसँग यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा कारबाहीमा परेपछि महरा र प्रभावित महिलाले मात्र होइन सिंगो समाजले त्यसको मूल्य चुकाइरहेको छ । न्यायिक प्रक्रियाका लागि पीडक र प्रभावितले अदालत र वकिलका लागि गरेको खर्च मात्र होइन, विगत एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि मुलुकको सार्वभौम सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा पनि चल्न सकिरहेको छैन ।

यौन हिंसाको प्रत्यक्ष–परोक्ष असर र लागत कहाँसम्म पुग्दोरहेछ भन्ने प्रमाणका लागि यो उदाहरण पर्याप्त छ ।

गत आइतबार तेस्रोपटक प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको सूचना टाँसियो । महराको ठाउँमा अर्को सभामुख छान्न नसक्ने सत्ताधारी दल नेकपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र यसका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’लाई दोषी मान्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निकालेको विज्ञप्ति निकाले पनि ‘महराद्वारा राजीनामा दिनुपर्ने काम नभएको भए यौ नौबत नै आउने थिएन’ भन्ने तर्कलाई खण्डन गर्ने ठाउँ छैन ।

परिणामतः पटक–पटक संसद स्थगित भएको कारण लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रहेको भनिएको सरकार र सत्ताधारी दलपनि बद्नाम भएका छन्–यसको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लागतमा औन हिंसाको हात देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)

भूकम्प पीडितलाई नबिल बैंकको एक करोड सहयोग

बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत

आजबाट मौसममा क्रमिक सुधार हुँदै जाने जाने

काठमाडौँ,  असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन स्थानीय तहलाई परिपत्र

 भदौ २५ ,काठमाडौं ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन

मानवकेन्द्रित विश्वव्यापीकरण

 २१ भदौ २०८०, बिहिबार   हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण