संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पूर्ण सक्रिय बनाउन तत्काल कम्तीमा ५९ वटा कानुन, नियमावली तथा निर्देशिका बनाउनुपर्ने बताएको छ । तर, अभ्यासको क्रममा त्यस्ता कानुनको संख्या बढ्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले अहिलेसम्म स्थानीय तहका लागि १७ वटा निर्देशिका, आदेश, कार्यविधि र ऐन बनाएको छ । बाँकी ऐन–कानुन तथा नियमावली–निर्देशिका बनाउने काम भइरहेको प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए । स्थानीय तहको सभाले आफैँ बनाउने कानुन, नियमावली तथा निर्देशिकाको नमुना स्थानीय तहलाई दिइरहेको छ । देशभरका तहको ऐन तथा कानुन एकै प्रकृतिको बनाउन नमुना पठाइएको हो ।
स्थानीय तहले काम थाल्न तत्काल आवश्यक पर्ने कानुन
-स्थानीय शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक २०७३ : स्थानीय तहको सामान्य प्रकृतिको कामकारबाहीका लागि यो कानुन अत्यावश्यक पर्छ । शासन सञ्चालन ऐनकै आधारमा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा सरकारको रूपमा काम गर्न सक्छ । अहिले कानुनको अभावमा शासन सञ्चालन आदेशका भरमा स्थानीय तहले काम गरिरहेको छ ।
– महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका कार्यविभाजन नियमावली : महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र पदाधिकारीहरूबीच जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी काम गर्न कार्यविभाजन नियमावली आवश्यक पर्छ । उक्त नियमावली नहुँदा प्रमुख र उपप्रमुखको काम के–के हुने, वडाध्यक्षले कस्तो प्रकृतिको काम गर्ने भन्ने अन्योल हुन सक्छ ।
– स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कानुन : संविधानले जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सभालाई दिएको छ । तर, अहिले मन्त्रालयले त्यस्तो कानुनी आधार नबनाइदिँदा प्रदेश सभा गठन नहुँदासम्म जनप्रतिनिधिले कसरी सेवा–सुविधाको प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने अप्ठ्यारो छ ।
– गाउँसभा तथा नगरसभाको बैठक सञ्चालन तथा विधायन कार्यविधिसम्बन्धी कानुन : स्थानीय तहको बजेट, नीति तथा योजना र विभिन्न नीतिगत निर्णयहरू सभाबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सभा सञ्चालन र विधायन कार्यविधि नबन्दा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन । त्यस्तो नमुना कानुन बनाउन नभ्याउँदा मन्त्रालयले कार्यविधिको रूपमा स्थानीय तहलाई पठाएको छ । अब स्थानीय तहले उक्त कार्यविधिका आधारमा सभा सञ्चालन गर्न सक्ने छन् ।
-स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि स्रोत–पुस्तिका निर्माण : स्थानीय तहले परिचालन गर्ने स्रोतहरू के–के हुन्, तिनलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने पुस्तिका बन्न सकेको छैन । त्योविना स्थानीय तहले काम गर्न सक्दैनन् ।
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय प्रबन्धसम्बन्धी कानुन : संविधानले कतिपय अधिकारलाई साझा सूचीमा राखेको छ । त्यसमध्ये स्थानीय तहले के–के गर्ने, प्रदेशले के–के गर्ने र संघको जिम्मेवारी के हो, त्यो तोकिनुपर्छ । ती तहबीच समन्वय कसरी हुनेजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नेसम्बधी कानुन बन्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा तीन तहको शासन प्रणालीबीच विवाद सिर्जना हुन सक्छ । अहिले उक्त कानुनका लागि कार्यसर्त तयार भएर परामर्शदाता छनोटको काम भइरहेको छ ।
– गाउँ–नगरको सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने कानुन र आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी नमुना कानुन : स्थानीय तहलाई नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएकै दिनबाट यो कानुन आवश्यक पर्नेछ । सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने कानुन र आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी नमुना कानुनको अभावमा स्थानीय तहले नियमित सेवा–सुविधा दिन सक्दैनन् भने कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र कार्यालय सञ्चालन गर्नै समस्या आउँछ । स्थानीय तहका अति आवश्यक यो कानुन चाँडै तयार हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
– राजस्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी नमुना कानुन : स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्दा अनुमानित आय–व्ययको विवरण पेस गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहले असार ३० गतेसम्म बजेट ल्याउनुपर्नेछ । तर, राजस्व र व्ययको अनुमान नै नगरी बजेट ल्याउन मन्त्रालयलाई अप्ठ्यारो पर्छ ।
– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सेवा प्रवाहको मापदण्ड नमुना : स्थानीय तहले कस्ता–कस्ता सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने र त्यस्तो सेवाको न्युनतम गुणस्तर कस्तो हुने भन्ने मापदण्ड स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । त्यो काम अझै भएको छैन । अहिले मन्त्रालयले आधारभूत सेवा प्रवाहको ढाँचा र फारामहरूको नमुना तयार गरी स्वायत्त शासन महाशाखाले काम गरिरहेको छ । समयमा सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड दिन नसक्दा स्थानीय तहले दिने सुविधा कमजोर हुन सक्ने खतरा छ ।
– स्थानीय तहमा बैंक व्यवस्था : संविधानले नै हरेक स्थानीय तहमा बैंकको शाखा हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिलेसम्म बैंक शाखा खुल्न सकेको छैन । बैंक शाखा नहुँदासम्म तहको सञ्चित कोष सञ्चालन र खर्च सञ्चालनमा समस्या पर्छ । मन्त्रालयले हरेक तहमा बैंक शाखा खोल्न अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको बताएको छ ।
– जिल्ला समन्वय समितिको संगठन व्यवस्थापन तथा कार्यजिम्मेवारीसम्बन्धी नमुना कानुन : यस्तो कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सभालाई छ । तर, प्रदेश सभा गठन नहुँदासम्म जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहलाई कसरी समन्वय गर्ने र त्यसको काम के हो भन्ने निर्णय मन्त्रालयले दिनुपर्नेछ । अहिलेसम्म त्यस्तो व्यवस्था भएको छैन । त्यसकारण जिल्ला समन्वयनले काम गर्न सकेको छैन ।
-ड्ड स्थानीय सडक गुरुयोजनाको नीति, कार्ययोजना तथा मापदण्ड: स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र आफ्नो नीति तथा योजना र बजेट सार्वजनिक गरिसक्छ । त्यसपछि उसले आफ्नो क्षेत्रभित्र विकास निर्माणको काम थाल्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म स्थानीय तहको गुरुयोजना नीति, कार्ययोजना र स्थानीय सडक निर्माणको मापदण्ड कस्तो हुनुपर्ने हो, त्यो बनाएर दिन सकेको छैन । मन्त्रालयले त्यस्तो मापदण्ड निर्माण गर्ने काम भइरहेको बताएको छ ।
– स्थानीय पूर्वाधार नीतिको पुनरावलोकन : स्थानीय तहले सरकारको रूपमा काम गर्ने हुँदा पुरानो संरचनामा बनेको स्थानीय पूर्वाधार नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नयाँ बन्ने पूर्वाधार नीतिका आधारमा स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासका काम हुन्छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै स्थानीय तहले पूर्वाधार विकासको काम थाल्नुपर्छ । तर, मन्त्रालयले नयाँ पूर्वाधार नीति बनाएर अझै दिन सकेको छैन । त्यसले स्थानीय तहलाई अन्योलमा राखेको छ ।
– स्थानीय तहको शैक्षिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको नमुना : कक्षा १२ सम्मको शैक्षिक व्यवस्थापनको जिम्मा संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, अहिलेसम्म मन्त्रालयले स्थानीय तहले कसरी शैक्षिक व्यवस्थापन गर्छ भन्ने नमुना कानुन दिन सकेको छैन । त्यसको असर १ साउनदेखि हरेक स्थानीय तहले भोग्नुपर्नेछ । त्यस्तो कानुनका लागि गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
– सहकारी संस्थाको नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको नमुना : असार मसान्तपछि हरेक सहकारी संस्थाको नियमन तथा व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहले कसरी सहकारीको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कानुन बन्न सकेको छैन । मन्त्रालयले त्यस्तो कानुनका लागि गृहकार्य थालेको बताएको छ ।
– न्यायिक कार्यसम्पादनसम्बन्धी नमुना : स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन हुने व्यवस्था छ । तर, त्यस्तो न्यायिक समितिले कसरी कार्यसम्पादन गर्ने हो, त्यसको कार्यसम्पादन नियमावली र निर्देशिका बन्न सकेको छैन । उक्त कार्यविधि तथा नियमावलीको अभावमा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले काम थाल्न सकेको छैन ।
– स्थानीय तहमा वैदेशिक तथा अन्य बाह्य स्रोतको परिचालनसम्बन्धी मार्गदर्शन : स्थानीय तहले आर्थिक स्रोत जुटाउने क्रममा विभिन्न आयोजनाका लागि वैदेशिक सहायता वा अन्य बाह्य स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, त्यस्तो वैदेशिक सहायता वा अन्य बाह्य स्रोत कसरी परिचालन गर्ने, कसरी त्यस्तो सहयोग लिन सकिन्छ भन्ने मार्गदर्शन बन्न सकेको छैन । मार्गदर्शनको अभावमा स्थानीय तहमा असार मसान्तदेखि नै वैदेशिक र बाह्य सहयोग लिनेबारे अन्योल उत्पन्न गर्छ ।
-स्थानीय तहको सुशासन तथा सदाचार प्रवद्र्धन रणनीति : हरेक स्थानीय तहमा सुशासन कायम राख्न मन्त्रालयले सदाचार तथा सुशासन रणनीति बनाएर दिनुपर्नेछ । तर, त्यस्तो रणनीतिको मस्यौदाका लागि भर्खर मात्र कार्यदल गठन भएर काम सुरु भएको छ ।
– स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनाको खाका : स्थानीय तहमा कस्तो प्रशासनिक संरचना रहने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले खाका दिन सकेको छैन । प्रशासनिक खाकाअनुसार नै सेवा वितरणको जिम्मेवारी बाँडफाँड हुने हुँदा त्यस्तो खाकाको अभावमा स्थानीय तहले वितरण गर्ने सेवामा अन्योल हुन सक्छ ।
-स्थानीय तहका मुख्य–मुख्य प्रशासकीय प्रमुखको कार्यसम्पादन सूचक र कार्यसम्पादन करारको खाका: स्थानीय तहले वितरण गर्ने सेवाको गुणस्तरका लागि विभिन्न शाखा प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सूचक र कार्यसम्पादन करार गर्ने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयले त्यस्तो कार्यसम्पादन करारका लागि अहिलेसम्म खाका तयार पारेको छैन ।
– अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी कानुन : स्थानीय तहका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐनको विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी कानुनको विधेयक पनि संसद्मा पुगेको छ ।
– स्थानीय तहमा गैरसरकारी संस्था, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता, नवीकरण र खारेजीसम्बन्धी कार्यविधि : अब हरेक स्थानीय तहले गैरसरकारी संस्था, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता, नवीकरण र खारेजी गर्न सक्छ । तर, ती काम कसरी गर्ने भन्ने कार्यविधि बन्न सकेको छैन । उक्त कार्यविधिको अभावमा स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको सुरुसँगै त्यस्ता संघसंस्था दर्ता गर्न सक्दैनन् भने दर्ता भएका संस्था नवीकरण गर्न पनि सकिँदैन । यस्तै, अनुगमन र खारेज गर्न पनि सक्दैनन् । त्यसैले उक्त कार्यविधि स्थानीय तहलाई अत्यावश्यक छ । मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माणको काम भइरहेको बताएको छ ।
– स्थानीय तहमा ढुंगा, गिटी तथा बालुवा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि : नयाँ आर्थिक वर्षसँगै ढुंगा गिटी तथा बालुवाका लागि नयाँ टेन्डर लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, एउटा खोला दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तह भएर बग्ने भएकाले त्यसको प्रयोगसम्बन्धी मन्त्रालयले छुट्टै व्यवस्था गर्ने कार्यकारी आदेशमा उल्लेख गरेको छ । तर, त्यस्तो कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै ठेक्का कस्तो लगाउने र कसरी लगाउने भन्नेबारे तहहरूबीच विवाद बढ्न सक्छ ।
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने
