यस्तो छ नवनियुक्त मुख्य सचिव क्षत्रीको विवादित छवि

असार २९, काठमाडौँ– कानुन सेवा समूहका राजेन्द्र किशोर क्षत्री मुख्य सचिव बनेका छन् । उनको विगत विवादरहित भने छैन । दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि गठन भएको सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारमा ऊर्जा मन्त्री थिइन्–  एमाले नेतृ राधा ज्ञवाली । कानुन आयोगमा रहेका सचिव क्षत्रीलाई सेवा परिवर्तन गराएर मन्त्री ज्ञवालीले ऊर्जामा ल्याएकी थिइन् । 
क्षत्रीलाई ऊर्जामा ल्याउन तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतम र जलविद्युत क्षेत्रमा ठेक्कापट्टाका काम गर्ने एजेन्टहरू सक्रिय भएर लागेका थिए । क्षत्री तिनै एजेन्ट कम्पनीको गोप्यरूपमा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा काम गर्ने गरेको स्रोतहरूको दाबी छ । 
क्षत्रीलाई प्रशासन समूहमा ल्याउँदा लोक सेवा आयोगले समेत असहमति जनाएको थियो । तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले समेत विरोध गरेका थिए । यसका कारण मन्त्री ज्ञवालीलाई क्षत्रीलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा ल्याउन ठूलो युद्ध जित्नुपरेका थियो । क्षत्रीले समेत ऊर्जामा आउँदा ठूलै युद्ध जेतेको ठानेका थिए । तर ऊर्जा सचिव भए पनि तत्कालीन मुख्य सचिव पौडेललाई पूरै असहयोग गरे । क्षत्री पौडेलको विरोधमा खुलेरै लागे र उनले बोलाएको बैठकमा जाँदै गएनन् । 
सुरुका दिनमा ज्ञवाली र क्षेत्रीको सम्बन्ध सुमधुर थियो । एकले अर्काको प्रशंसा गर्थे । ज्ञवालीले संसदको कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिमा भनेकी थिइन् ‘क्षत्री सचिव पाउनु ढुङ्गा खोज्दा देउता मिलेजस्तो भयो । उपसचिव हुँदादेखि ऊर्जामा काम गरेर खारिएको अनुभव भएका र अङ्ग्रेजी पनि राम्रो भएको सचिव पाएकी छु ।’ 

विनासकारी भूकम्पछि मुख्य सचिवले सचिवहरूको बैठक बोलाएका थिए । त्यहाँ क्षत्रीलाई नबोलाएको थाहा पाएपछि मन्त्री ज्ञवाली–‘मेरो सचिवलाई किन नबोलाएको भन्दै’ स्वयं बैठकमा पुगेर मुख्य सचिवलाई झपारको त्यतिखेर बैठकमा सहभागी एक सचिवले बताए । 

तर, यस्तो सम्बन्ध लामो समयसम्म टिकेन । मन्त्री र सचिवको सम्बन्ध ‘डिभोर्स’मा परिणत भयो । एकले अर्काको तारिफ गर्ने सम्बन्ध डिभोर्समा परिणत भएर एकले अर्कालाई खुइल्याउने हदसम्म पुग्यो । मन्त्री ज्ञवाली पछि क्षत्रीलाई ऊर्जामा ल्याउनु आफ्नो सबैभन्दा ठूलो भूल भएको भन्नथालिन् । 
‘मेरो जिल्लाकै मुख्य सचिव (पौडेल)ले सचिवको सूची देखाउँदै यहाँको जोही कोहीलाई लानु होला तर राजेन्द्र किशोर क्षत्रीलाई झुक्एिर पनि नलैजानु भन्नु भएको थियो । मैले ठूलो झगडा गरेर उनैलाई ल्याएंँ,अहिले पछुतो भइरहेको छ’मन्त्री ज्ञवाली भनेकी थिइन् । सम्बन्ध यतिसम्म बिग्रियो कि मन्त्री ज्ञवालीले क्षत्रीलाई प्रत्योजन गरेका अधिकारसमेत खोस्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिन् । यद्यपि ज्ञवालीको प्रयास सफल हुन भने सकेन । 
दुईबीचको झगडाको काण्ड थियोः सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइनको ठेक्कापट्टा । दुवै जनामिल्दा परामर्शदाता कम्पनीले सिफारिस गरेका टेन्डर मापदण्डलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालले समितिले (बोर्र्र्ड) परिवर्तन गरिदिएको थियो । 
परामर्शदाताले मापदण्डलाई कडाइ गरी राम्रा कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सिफारिस गरेपछि बोर्डले मापदण्डलाई नै परिवर्तन गरी कम योग्यता भएका कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने बाटो खोलिदिएको थियो । पछि सम्बन्ध बिग्रँदा विवाद छताछुल्ल भयो । विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुग्यो । अख्तियारले निर्देशन दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले ज्ञवालीलाई पदबाट बरखास्त गरे । 
तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री एवं बोर्ड अध्यक्ष राधाकुमारी ज्ञवाली र ऊर्जा सचिव एवं सञ्चालक राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीको दबाबमा मापदण्ड परिवर्तन गरिएको थियो । 
तत्कालीन मन्त्री र सचिवबीच कुरा मिल्दा सबै काम भएको थियो । टेन्डरमा ८ वटा कम्पनी सहभागी भएका थिए । मूल्याङ्कन समितिले जागुअर ओभरसिज एन्ड बीएस लिमिटेडको बोलपत्र सारभूतरूपमा प्रभावग्राही नभएका भन्दै अयोग्य ठहर गरेको थियो । सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रमध्येको न्यूनतम् मूल्याङ्कित बोलपत्रदाता मोहन इनर्जी कर्पोरेसन प्रालीलाई ठेकेदार छनौट गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको थियो । बोर्डको निर्णयमा असहमति जनाउँदै तत्कालीन ऊर्जा सचिव क्षत्री र सञ्चालक श्रेष्ठले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । क्षत्री जागुअरको र ज्ञवाली मोहन इनर्जीको पक्षमा थिए । 
अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्तसँग राम्रो सम्बन्ध भएका क्षत्रीले यसलाई मन्त्रीविरुद्ध प्रयोग गराएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । कार्की जलस्रोत सचिव हुँदा क्षत्री पनि त्यहीँ थिए । कार्की प्रमुख आयुक्त भएकै बेला क्षत्री ऊर्जाबाट सरुवा भएर अख्तियार लगिएका थिए ।  
करिब २७ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेकेदार छनौट गरेको भन्दै अख्तियाले छानविन गरेको थियो । करिब २७ करोड अनियमिता गरेको भन्दै अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री ज्ञवाली, सञ्चालकहरू लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्रलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । 
कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले, सञ्चालक सुरज लामिछाने र  मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीलाई विभागीय कारवाही गर्न अख्तियारले स्पष्टीकरण लिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ज्ञवालीलाई पदबाट बर्खास्त गरेका थिए । अख्तियारको विभागीय कारवाही गर्ने निर्णयविरुद्ध ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले ज्ञवालीको पक्षमा फैसला गरिदिएको थियो । ऊर्जामा सहसचिव हुँदा उनले विवादित कम्पनीका पक्षबाट मध्यस्थाप पनि गर्दथे । 
क्षत्रीको एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग राम्रो सम्बन्ध छ । ज्ञवाली बरखास्तीमा परेपछि ऊर्जा मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी गौतमले सम्हालेका थिए । गौतम र क्षत्री मिलेर प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझीले क्षत्रीलाई हटाएर सुमन शर्मालाई ऊर्जा सचिवमा ल्याएका थिए ।