वन सफल्ताको संरक्षण :
मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भए पनि प्रदेशबीचको प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटबारे अहिलेसम्म गहिरिएर विचार गरिएको छैन । तोकिएका सात प्रदेश भुगोलमा आधारित छन् ।
संघीय संरचना निर्माण र कार्यान्वयनमा प्राकृतिक स्रोत भागबन्डा अनिवार्य हुन्छ ।
त्यतिबेला संघ, प्रदेश रस्थानीय तहबीच स्रोतमाथिको द्धन्द्धको छनक सामुदायिक बनको अधिकारलाई लिएर देखिन थालेको छ ।
सरकारले संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय वन संरछन् तथा ब्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने परिपत्र गरेको छ ।
स्थानीय तह क्षमता अभिबृद्धि र सबै किसिमको जनशक्तिको ब्यवस्था भएपछि मात्र वन क्षेत्र स्थानीय तहलाई हस्तातन्रण गर्दा उचित हुन्छ ।
समुदायले नै हुकाएका वनलाई संरक्षण गर्ने क्ष्मता स्थानीय तहले विकास गर्नु आवश्यक छ, यो विषयमा आजको नागरिक दैनिकमा सम्पादकीय छ ।
संविधान संशोधनको टुंगो लगाउ :
संविधानभाबाट संविधान जारी भएपछि देशमा शान्ति र समृद्धिको युग शुरु हुने अपेक्षा आम नागरिकले गरेका थिए ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत संधिवान कार्यान्वयनका काम शुरु भएको छ ।
त रविकास र समृद्धिको लागि केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार र राजनीतिक दलहरु सबैभन्दा बढी संविधान संशोधनमा अल्झिएका छन् ।
मुलुकमा समस्या र चुनौतीहरु रहेको कुरा राजनीतक दलहरुले स्वीकार गर्दै आएका छन् ।
ती समस्या समाधानको लागि प्रयास भए पनि पार लगाउन भने सकिरहेका छैनन् ।
सरकारले संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरे पनि न संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन सकेको छ, न संविधान संशोधनका माग राख्दै आएका मधेसवादी दलहरु आफ्नो मागबाट पछि हटेका छन् ।, यो विषयमा आजको नेपाल समाचारपत्रमा सम्पादकीय छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान देउ :
नेपालको संविधान २०७२ ले जेठ १५ गते व्यवस्थापिका संसदसमक्ष सरकारको आय ब्यय विवरण पेस गर्नुपर्ने बाध्यत्मक ब्यवस्था गरे अनुसार यस बर्ष समयमै विनियोजन विधेयक पारित भएको छ ।
यससंगै बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त भएको छ ।
विनियोजन बजेट पारित भएसंगै मन्त्रालयगत विनियोजन बजेट खर्चको बाटो खुलेको छ ।
यद्यपी यो पुरै बजेट भने यससंग आश्रित विधेयकहरु पारित हुन बााकी छन् ।
बजेटसंग सम्बन्धित आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित भएपछि मात्र आगामी आर्थिक बर्षका लागि पुर्ण बजेट पारित हुनेछ ।
आउँदो आर्थिक बर्षलार्य बजेट कायान्वयनको मुल बर्ष मानेर त्यसका लागि कार्यान्वयन संयन्त्र पनि बलियो तुल्याउनै पर्छ ।, यो विषयमा आजको कारोवार डेलीमा सम्पादकीय छ ।
बर्षायाममा सतर्कता :
देशैभर मनसुन भएर लगातार बर्षा हुन थालेपछि बाढीपहिरो र डुवानले धनजन क्षति गराईरहेको छ ।
विभिन्न ठाउँमा सवारी आवागमनसमेत अवरुद्ध बनेको छ ।
तराई मधेसमा नदी जलाधानर पानी सतह बढ्दो क्रममा रहेकाले थप क्षतिको जोखिम पनि बढेको छ ।
कमजोर तथा भिरालो जमिन रहेको पहाडी क्षेत्रमा पहिरो खस्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।
बाढी पहिरो र डुवानको चपेटामा परिसकेको क्षेत्रमा राहत वितरण र उद्धार कार्यालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ भने जोखिम क्षेत्रमा सचेत रहन सुचना प्रवाह गर्दै सतर्कता अपनाउनुपर्ने भएको छ ।
बाढी र डुवानको बेला महामारीको सम्भावना पनि उच्च हुन्छ ।
सप्तरीमा झाडापखाला र ज्वरोका कारण विरामी देखा पर्न थलिसकेका छन् ।
महामारी फैलन नदिन स्वास्थ्यकर्मीेको टोली परिचालन र सचेत पोर्न सुचना प्रवाह गर्नुपर्छ, यो विषयमा आजको कान्तिपुरमा सम्पादकीय छ ।
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने
