रामचन्द्र झा२० भदौ, काठमाडौं । अहिले स्थगित अवस्थामा रहेको मधेस आन्दोलन एउटा सकारात्मक निकासको पर्खाइमा छ। अहिले मधेस आन्दोलन एक खालको आसमा बसेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै आन्दोलनले निकास पाउनेमा केही आशा पलाएको छ। आन्दोलनरत पक्षहरू अहिले आशावादी छन् र कम्तीमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्छ कि भन्ने आशामा बसेका छन्। आन्दोलनरत आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु समुदायको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुको विकल्प छैन। तर संविधान संशोधनको लागि संसदमा दुई तिहाइ मत चाहिन्छ, जुन प्रधानमन्त्रीसँग अहिले छैन। यसर्थ मधेसी मोर्चाको प्रदेशहरूको सीमांकन लगायत केही मागलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नका लागि नेकपा एमालेको सहमति अनिवार्य चाहिन्छ।
उता आन्दोलनरत मधेसी मोर्चामा पनि केही पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई ग्रहण गर्ने क्रममा केही असमञ्जस्यता देखिन्छ। मोर्चामा आबद्ध कतिपय मधेसवादी दलहरू सरकारमा जाने मानसिकतामा छन्। तर उनीहरू सरकारमा जान भने सकेका छैनन्। किनकि मधेस आन्दोलनको मुद्दा टुंगोमा नपुग्दासम्म सरकारमा जाँदा मधेसी जनताबाट बहिस्कृत हुने सम्भावना रहेकोले उनीहरूलाई यही अवस्थामा तत्कालै सरकारमा जान समस्या छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहेको एमालेको औपचारिक धारणा हेर्दा उनीहरू संविधान संशोधनमा सहजै सहमत हुने जस्तो देखिंँदैन। तर नेपाली कांग्रेससहित सत्तापक्षीय दलहरू संविधान संशोधनका लागि राजी भएको अवस्थामा यदि एमालेमात्रै संविधान संशोधनको विपक्षमा उभियो भने उसप्रति पनि नैतिक तथा एक खालको राजनीतिक प्रश्न खडा हुनसक्छ। यसर्थ अहिले एमाले पनि असमञ्जस्यतामा छ। एमालेकै कारणले सीमांकन अड्किने अवस्था आएर मुलुकमा समस्या बल्झिरह्यो भने एमालेलाई पनि एक खालको नैतिक दबाब पर्न जान्छ। यसर्थ विस्तारै एमाले पनि संविधान संशोधनमा सहमत हुनसक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ।
मधेस समस्याको समाधान
मधेसी, थारु समुदायको अधिकार र पहिचानका लागि लामो समयसम्म संघर्षरत मधेसको मुख्य मागमध्ये प्रदेशको सीमांकन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारण, न्यायपालिकाको प्रादेशिक व्यवस्थाअनुसार अधिकारको निक्षेपण तथा आर्थिक अधिकारहरू नै मुख्य हुन्। अहिले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार केही बिक्रीकर बाहेक सम्पूर्ण करहरू लगाउने अधिकार केन्द्रलाई नै दिएको छ र यसले प्रदेशहरू कसरी टिक्लान् भन्ने प्रश्न छ। अर्को शान्ति सुरक्षाको विषय पनि मुख्य हो। अहिले जनपथ प्रहरी प्रदेशको अधीनमा छ, तर सशस्त्र प्रहरीलाई चलाउने अधिकार केन्द्रलाई हुन्छ। जनपथ प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न सकेन भने त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन सशस्त्र प्रहरीलाई अघि सारिन्छ। तर सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रण र व्यवस्थापन केन्द्रले नै गर्ने गरेको छ।
सशस्त्रलाई प्रदेशले चलाउन सक्ने व्यवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा स्थानीय रूपमा शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित केही घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रसँग नै हारगुहार गर्नुपर्ने र थोरैमात्र विलम्ब हुँदा पनि स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानसक्ने र यस्तो अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रादेशिक सरकारलाई विघटनसम्म गर्नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ। परिणामत: प्रदेश सरकार सधैं तरवारको धारमा उभिइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न र प्रदेश र केन्द्रबीच विश्वासको वातावरण बनाउन सशस्त्र प्रहरी परिचालन सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको अधीनमा हुनुपर्छ।
त्यस्तै अर्को माग स्थानीय निकाय केन्द्रको नभई प्रदेशको मातहत रहनुपर्छ भन्ने हो। स्थानीय निकायलाई प्रदेशको समानान्तर अधिकार दिएर प्रदेशलाई निस्प्रभावी बनाउने काम भइरहेको छ। कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिंँदा त्यो प्रभावकारी हुँदैन। कानुन बनाउने जनशक्ति स्थानीय निकायसँग हुँदैन र त्यो क्षमता पनि स्थानीय निकायसँग हुँदैन र छैन पनि। स्थानीय निकायले कानुन बनाउने लामो प्रक्रिया पुरा गर्न सक्दैन। किनकि यसका विभिन्न चरणहरू हुन्छन्। ती सबै प्रक्रिया पुरा गरेर कानुन बनाउने जनशक्ति स्थानीय निकायसँग हुँदैन। यसर्थ त्यो काम प्रदेशलाई दिइनुपर्छ र स्थानीय निकाय प्रदेश अन्तर्गत रहनुपर्छ। यदि केन्द्रकै आज्ञाकारी निकायको रूपमा स्थानीय निकाय रहने हो भने त्यसले फेरि पनि स्थानीय निकायलाई केन्द्रमाथि नै निर्भर राखिराख्छ। अझ यसले स्थानीय निकाय र प्रदेशबीच बारम्बार टकरावको अवस्था आउन सक्छ। फेरि क्षेत्रीय स्वायत्तता बिनाको स्वशासनको कुनै अर्थ पनि रहँदैन। त्यसकारण संघीयतामा प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्छ।
अधिकारको सवालमा केन्द्रले दिने अनुुदान केन्द्रले स्थानीय तहलाई सिधै दिनसक्ने तर स्थानीय निकायलाई प्रदेशको मातहत रहनेगरी पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिको बहसमा मैले पनि सक्रिय सहभागिता जनाउने गर्थें। त्यहाँ कांग्रेस र एमालेको भनाइ स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउनुपर्छ र प्रदेशलाई केही सामान्य अधिकार दिनुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो भने मधेसवादी दलहरूको भनाइ प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्छ र स्थानीय निकाय प्रदेश मातहत रहनुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो। त्यो बहस एक हिसाबले भन्ने हो भने वल्लो किनार र पल्लो किनारको बहसझैं देखिन्थ्यो। तर अहिले स्थानीय निकायलाई जसरी शक्तिशाली बनाउने कुरा आएको छ, त्यसले अधिकार प्रत्यायोजन नै हुँदैन। बरु स्थानीय निकाय केन्द्रका आज्ञाकारी निकाय बन्न पुग्छ, अनि प्रदेश निस्प्रभावी हुन्छ। त्यसकारण यो पनि एउटा गम्भीर विषय हो, यसको पनि उचित निराकरण हुनुपर्छ। कानुन बनाउने सवालमा अहिले पनि वर्षांैदेखि व्यवस्थापिका संसदकको विधेयक शाखामा विधेयकहरू अलपत्र परेका छन् र कानुनको आवश्यकता बोध हुँदासमेत कानुन बन्नसकेको छैन भने स्थानीय निकायलाई दिइने त्यस्तो अधिकार कसरी प्रयोग गर्न सक्ला? बरु स्थानीय निकायलाई नियम बनाउनेसम्मको अधिकार दिनु उचित हुन्छ।
अर्को सीमांकनको जुन समस्या छ, त्यो मुख्यगरी तीन ठाउँमा छ। झापा, मोरङ सुनसरीलाई प्रदेश नं. २ मा राख्नुपर्छ, प्रदेश नं. ७ को कैलाली र कञ्चनपुरलाई प्रदेश नं. ५ मा राख्ने र मगरात क्षेत्रको अलिकति सीमांकन मिलाउनुपर्ने भन्ने नै मधेसकेन्द्रित एवं आदिवासी जनजातिहरूको मुख्य माग हो। मुख्यत: मधेसमा नारायणी पश्चिम एउटा प्रदेश अनि नारायणी पूर्वमा अर्को प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने मुख्य माग रहेको देखिन्छ। यी समस्याहरूलाई समझदारीका आधारमा समाधान गर्न सकिन्छ। जसका लागि जिल्लालाई टुक्राएर भए पनि मधेसी समुदायको बसोबास भएको ठाउँहरूलाई मधेस प्रदेशमा मिसाउने र गैरमधेसी बसोबास भएको ठाउँहरू अन्य प्रदेशमा मिसाएर भए पनि समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।
समृद्ध मधेसको योजना
मधेसका यी मूलभूत समस्या समाधान गरिसकेपछि मधेसलाई कसरी आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउने भन्ने प्रश्नको हल खोज्नुपर्छ। मधेसलाई समृद्ध बनाउने मुख्य आधारहरू निम्न रहेका छन्।
क) कृषि : कृषि नै मधेसको मुख्य उत्पादनको आधार हो। यसर्थ मधेसमा बहने अधिकांश खोलाहरूलाई उत्तरतर्फ सञ्चित गरेर हिउँदमा मधेसको बाँझो जमिन सिञ्चित गर्न सकिन्छ। दोस्रो, पूर्व र पश्चिमका दुई ठूला नदीहरूलाई एकआपसमा इन्टरलिंक गरेर दुई नदी प्रणालीबाट तराईका अधिकांश जमिन सिञ्चित गर्न सकिन्छ। तराईको भूमि भारतको भन्दा उब्जाउ छ। चुरेको पाँगो माटो बगेर बनेको तराईको जग्गा मलिलो छ। त्यसकारण रुखो बन्दै गएको यो भूमिलाई सिञ्चित गरेर यो भूमिबाट अधिक उपज लिन सकिन्छ। चुरेमा बढ्दै गएको भूस्खलनले तराई–मधेसमा बढ्दै गइरहेको मरुभूमिकरणलाई नियन्त्रण गर्न चुरेको दक्षिण ढलोटलाई समेत मधेस प्रदेशको सीमाभित्र पारिनुपर्छ। अन्यथा बिना टाउकोको शरीर बाँच्न गाह्रो भएजस्तै बिना चुरेको मधेसलाई पनि बाँच्न गाह्रै हुन्छ।
ख) पशुपालन : पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको नदीको करिडोरमा पशुपालन गरेर दूध उत्पादन क्षेत्र बनाउन सकिन्छ। यो क्षेत्रको घाँसे मैदानलाई चरण क्षेत्रको रूपमा परिणत गर्न सकिन्छ र यो क्षेत्रलाई पशुपालनको लागि पकेट क्षेत्रको रूपमा समेत विकास गर्न सकिन्छ। यो क्षेत्रलाई एकीकृत पशुपालन क्षेत्रको रूपमा विकास गरी कृषिलाई व्यवसायिकीकरण र अर्गानिक खेती प्रणालीको समेत व्यापक विकास गर्न सकिन्छ।
ग) उद्योग : सबैभन्दा पहिले तराई चिनीको मुख्य उत्पादन क्षेत्र हो। यो क्षेत्रलाई चिनीको उत्पादनको मुख्य क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। सिंचाइ पुग्ने क्षेत्रमा धानबाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने र कम सिंचाइ भएको जग्गाहरूमा उखुखेती लगाउने र चिनी उत्पादनलाई बढाउन सकिन्छ। हामी यसबाट आत्मनिर्भर हुनुका साथै हामी चिनी निर्यातका लागि पनि सक्षम हुन्छौं। त्यसैगरी उद्योग कलकारखाना विस्तारको लागि विराटनगर कोरिडोर, इटहरी कोरिडोर, लुम्बिनी कोरिडोर, पश्चिममा नेपालगन्ज कोरिडोर, धनगढी कोरिडोर आदिमा कृषिजन्य उद्योगहरूलाई प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ।
घ) पर्यटन : मधेस समृद्धिको अर्को आधार पर्यटन पनि हो। जनकपुरको जानकी मन्दिर, बाराको सिमरौनगढ, सप्तरीको छिन्नमस्ता, सिरहाको सलहेश फूलबारी, झापाको केचना, रूपन्देहीको लुम्बिनी तथा पश्चिम थरुहट लगायतका धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रहरू एक अर्ब हिन्दु एवं बुद्धिष्टहरूको आस्थाको केन्द्र हुन्। यसर्थ यी सबै क्षेत्रमा धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटकीय आगमनको राम्रो वातावरण बनाउन सक्छौं। हामीले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सक्छौं। कतिपय मानिसहरू मधेसमा जलविद्युत छैन, अनि मधेस कसरी समृद्ध हुन्छ? भनेर प्रश्न गर्छन्। यो मधेस प्रदेश पनि सिंगो मुलुककै सार्वभौमिकताभित्रको एउटा प्रदेश भएको हुनाले अन्य प्रदेशमा उत्पादन हुने बिजुली मधेसले किन्छ र मधेस ग्राहकको रूपमा रहन्छ।
मधेसमा बिजुली छैन भने अन्य प्रदेशमा अरू कुराहरू छैन होला। यसर्थ हामी खाद्यान्न लगायतका अन्य उत्पादनहरू अरू प्रदेशहरूलाई बिक्री गर्न सक्छौं र आफैं प्रादेशिक रूपमा आन्तरिक अन्तरनिर्भरताको विकास गर्न सक्छौं। फेरि तराई मधेससँग यति धेरै उर्वर भूमि छ, सिंगो तराईले सम्पूर्ण मुलुकलाई पाल्न सक्छ। मधेसले आफूमात्र बाँच्ने होइन, अरूलाई पनि बचाउन सक्छ। यसर्थ यहाँका सम्पदाहरूको भौतिक उपयोगले हामी देखाउन सक्छौं कि अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस धनी र समृद्ध प्रदेश बन्नेछ। कान्तिपुरवाट
झा नयाँशक्ति पार्टी, नेपालका सहसंयोजक हुन्।
व्यक्तिगत हित वा स्वार्थ पूर्तिका लागि सार्वजनिक ओहोदा वा पद, स्रोत वा सम्पत्तिको हानि नोक्सानी
श्रावण ३१, २०८० शस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूको निराशा चुलिँदो छ । आफ्नो जीवनकालमै सत्य र न्यायको माग
नीतिगत निर्णयको नाउँमा निरपेक्ष उन्मुक्ति दिनुको कहीँकतै औचित्य स्थापित हुँदैन । औचित्यहीन अपवादलाई मान्यता दिने संविधानको कुनै
२०७९ फागुन १७ सन् २०२२ को नोवेल पुरस्कार क्वान्टम थ्योरी प्रमाणित गर्ने तीनजना वैज्ञानिक एलेन
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई महिना पनी नबित्दै नेकपा (एमाले)
नेपाल सरकारले पटकपटक सार्वजनिक स्थानमा ध्रुमपान निषेध गर्ने भनेको छ । सार्वजनिक स्थलमा ध्रुमपान
