विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार मुलुकभित्र पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति र भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि ग्यास इन्सुलेटेड सबस्टेसन (जिआइएस) प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्कबेर मुलुककै ठूलो विद्युत् हब बनेको छ। नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको करिब दुई अर्ब २० करोड रूपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको सबस्टेसन ४०० केभी प्रणालीमा आधारित नेपालकै पहिलो हो।
ढल्केबर सबस्टेसनमा ३१५ एमभिए क्षमताका तीनवटा गरी ९४५ एमभिए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर छन्, जसले करिब नौ सय मेगावाट विद्युत् प्रसारण गर्न सक्छ। यसैगरी, २२०/१३२ केभी सबस्टेसनमा रहेका तीनवटा ट्रान्सफर्मरको क्षमता ६३५ एमभिए छ भने अर्को ३१५ एमभिए जडान भइरहेको छ। सबस्टेसन सञ्चालनमा आएसँगै नेपाल र भारतबीचको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर पहिलो ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत दुई मुलुकबीच हजार मेगावाटसम्म विद्युत् आदान–प्रदान गर्न सकिने छ। हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएपछि दुई/दुई सय मेगावाट बिजुली ढल्केबर सबस्टेसनबाट हेटौंडा र इनरुवातर्फ पठाउन सकिनेछ। दोलखामा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली गोंगर–खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर सबस्टेनसम्म ल्याई मुलुकभित्र खपतका लागि पूर्व–पश्चिम पठाउन सकिने छ।
हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएसम्मका लागि अहिले रहेको १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत करिब तीन सय मेगावाट विद्युत् पूर्व–पश्चिम पठाउन सकिने छ।
आन्तरिक खपत गरेर बढी भएको विद्युत्लाई सबस्टेसनमार्फत भारत निर्यात गर्न सकिने छ। अत्याधुनिक यो सबस्टेसनलाई भविष्यमा थप विस्तार गर्न मिल्ने गरी बनाइएको छ। भारतीय कम्पनी सतलजले निर्माण गरिरहेको ९०० मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले पाउने निःशुल्क ऊर्जा पनि यही ढल्केबर सबस्टेसनमा प्राप्त हुने छ। ४०० केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि २२ माघ २०७४ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तराईको डुवान, शीतलहर र कोभिड–१९ ले सबस्टेसनको निर्माण प्रभावित भएको थियो। आयोजनाको परामर्शदाताको काम नेपाली कम्पनी एनइए इन्जिनियिरिङले गरेको थियो।
नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजना अन्तर्गत २२०/१३२ केभी सबस्टेसनको निर्माण भएको हो। उत्पादित बिजुलीको आन्तरिक खपत एवं द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार प्रवद्र्धनका लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरूको विस्तार तथा सदृढीकरण गरिएको हो।
